मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का वर्ष 2023-24 का बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं को ध्यान मंे रखकर प्रस्तुत किया गया है। यह बजट सर्वसमावेशी एवं समग्र विकास की अवधारणा के साथ ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की परिकल्पना को साकार करने वाला तथा प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं सहित प्रत्येक तबके के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि राम राज्य की अवधारणा, सद्संकल्प तथा दृढ़ इच्छाशक्ति से आगे बढ़कर कार्य करने से साकार होगी। एक ऐसी अवधारणा जिसमें भेदभाव किसी के साथ न हो। न जाति, न मत, न मजहब। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ यह राम राज्य का मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने विधान सभा में वर्ष 2023-24 के बजट पर सामान्य चर्चा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने बजट चर्चा में भाग लेने के लिए दलीय नेताओं सहित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चर्चा में कुल 134 सदस्यों ने भाग लिया है। इसमें सत्ता पक्ष के 83 तथा दलीय नेताओं समेत प्रतिपक्ष के 51 सदस्य सम्मिलित हैं। बजट में चर्चा पर भाग लेकर सभी सदस्यों ने बजट के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के साथ ही, प्रदेश की जनता की भावनाओं, आशाओं तथा आकांक्षाओं को सदन तक पहुंचाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा करते हुए विगत 06 वर्षाें की यात्रा को जरूर देखना होगा। लगभग 06 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर जनता ने ‘सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए सत्ता परिवर्तन किया। वर्ष 2017 से 2022 तक के सफल कार्यकाल के बाद जनता का जनादेश प्राप्त करने से एक बार फिर हमारी सरकार बनी। अब राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 06 वर्षाें में प्रदेश के बजट का आकार दोगुने से अधिक बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट 03 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का था। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट दोगुने से अधिक 06 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार एवं जी0डी0पी0 में दोगुनी प्रगति को प्रदर्शित करता है। साथ ही, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मंे वृद्धि को भी प्रस्तुत करता है। प्रदेश की विकास यात्रा जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो। सरकार समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली न होकर चुनौती स्वीकार करने वाली होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टाॅलरेन्स की नीति से कार्य करे। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हर समस्या के दो समाधान होते हैं-भाग लो या भाग लो। समस्या के समाधान के लिए उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर समाधान तक पहुंचना चाहिए। इसी को ध्यान मेें रखते हुए प्रदेश सरकार ने विगत 06 वर्षाें में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में सदन में बैठे हम सबकी जनता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी हैं। यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्रदेश में 33 से 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह प्रदेश सरकार के प्रति जनविश्वास और क्रेडिबिलिटी का ही परिणाम है। इस बजट में जनता से किये गये सभी वायदों को समाहित किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2016 में रियो दि जेनेरिया ओलम्पिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों बैडमिण्टन खिलाड़ी सुश्री पी0वी0 सिन्धु, कुश्ती की सुश्री साक्षी मलिक तथा जिम्नास्टिक्स की सुश्री दीपा करमाकर को 01-01 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन यह धनराशि इन खिलाड़ियों को दी नहीं गई। हमारी सरकार को जानकारी मिलने पर 26 जनवरी, 2018 को प्रदेश की ओर से हमने यह धनराशि प्रदान की। वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव के लोक कल्याण संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 110 संकल्पों को इस बजट में सम्मिलित किया है। इसके लिए 64 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। इस धनराशि का उपयोग प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं सहित प्रत्येक तबके के हितों के लिए होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में व्यापक कर चोरी होती थी। इससे प्रदेश का विकास बाधित होता था। वर्ष 2016 में यमुना एक्सप्रेस-वे अथाॅरिटी (यीडा) 642 करोड़ रुपये की हानि में था। बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से विगत 06 वर्षाें में यह रिकाॅर्ड लाभ में है। वर्ष 2016-17 में राज्य कर राजस्व 86 हजार करोड़ रुपये था। इस वित्तीय वर्ष का राज्य कर राजस्व 02 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा, जो दोगुने से अधिक है। वर्ष 2016-17 में सेल्स टैक्स से 51 हजार करोड़ रुपये आय हुई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 124 हजार करोड़ रुपये से अधिक सेल्स टैक्स की प्राप्ति होने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 12 हजार करोड़ रुपये स्टेट एक्साइज से प्राप्त हुए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 45 हजार करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के कल्याण का आधार एवं वल्र्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर का माध्यम बन रहा है। प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। प्रदेश सरकार की आगामी ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरेमनी के बाद उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी अर्थव्यवस्था तथा आगामी पांच वर्ष में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में होगा। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों पर कोई कर नहीं लगाया। प्रदेश में पेट्रोल-डीजल का मूल्य अन्य राज्यों के सापेक्ष कम है। 26 लाख से अधिक व्यापारियों ने राज्य में रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यापारी को 10 लाख रुपये तक सुरक्षा बीमा उपलब्ध करा रही है।
सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा वहन की जाएगी और 40 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार वहन करेगी। इस योजना की ओर बड़े पैमाने पर लोग आकर्षित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 01 लाख 60 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर संघ झांसी का लगभग 150 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर और 13 से 14 करोड़ रुपये का नेट प्राॅफिट है। महिलाओं का यह समूह उनके सामथ्र्य को प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश की लगभग हर ग्राम पंचायत के पास बैंकिंग काॅरेस्पाॅडेण्ट सखी हैं। यह सभी बहनें बैंकिंग लेन-देन का कार्य कर रही हैं। गांव-गांव में इस व्यवस्था को बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट्स से जगमगा रही हैं। स्वामित्व योजना में 50 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी उपलब्ध करायी जा चुकी है। यह देश और प्रदेश में पहली बार हो रहा है।
प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योजनाओं का लाभ प्रत्येक गरीब को मिल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। लखनऊ में नाइट सफारी की स्थापना के लिए बजट प्राविधान किया गया है। पिछले 05 वर्षों में प्रदेश में 135 करोड़ वृक्षारोपण हुआ है। इस वर्ष भी 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। इस कार्य में स्वयं सहायता समूहों का सहयोग भी लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है। पिछले 05 वर्षों में पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ सम्पन्न किया गया है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण का कार्य हुआ है। अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि की गई है। राज्य में बेहतर कोआॅर्डिनेशन के माध्यम से हर एक कार्य को रिजल्ट ओरिएण्टेड किया गया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम एक माॅडल बन रहा है। 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर को स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़कर सेफ सिटी के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2016 की तुलना में डकैती में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.51 प्रतिशत, हत्या में 32.45 प्रतिशत, बलवा में 51.65 प्रतिशत, फिरौती में 43.18 प्रतिशत, दुष्कर्म में 21.75 प्रतिशत की कमी आयी है। ग्राम सचिवालय में मिशन शक्ति रूम के गठन की कार्यवाही हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा की गारण्टी के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन, समाप्त कर दी गई 54 पी0ए0सी0 बटालियन की पुनर्बहाली, यू0पी0एस0एस0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 के गठन की कार्यवाही की गई। दंगामुक्त प्रदेश बनाने की कार्यवाही हुई, निवेश इसका परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस रिफाॅर्म के तहत प्रदेश में 07 पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए। 01 लाख 64 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती भी पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हुई। साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए साइबर थानों की व्यवस्था की गई है। एफ0एस0एल0 लैब स्थापित किए गए हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ फाॅरेंसिक साइंसेज की स्थापना की जा रही है। इस सत्र से यहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ होंगे। ई-प्राॅसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। नवीन संशोधित जेल मैनुअल प्रदेश में लागू किया गया है। मेरठ में कोतवाल धन सिंह गूजर स्टेट आॅफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्यवाही भी आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट में प्रत्येक सेक्टर, हर योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। कोई भी तबका अपने आपको उपेक्षित महसूस नहीं कर सकता। साथ ही, फिजूलखर्ची भी नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के मध्य सैफई महोत्सव में 1234 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के मध्य हुई इन्वेस्टर्स समिट में मात्र 21 करोड़ व्यय करके प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट राम राज्य की अवधारणा को पूरा करने और उसकी आधारशिला बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है और प्रदेश इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सम्पन्नता, विकासोन्मुख समाज, राजनीतिक अखण्डता का निर्माण, यही प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी विरासत को पहचानें। उत्तर प्रदेश, भारत की विरासत की भूमि है। भगवान श्रीराम व भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान, भगवान शिव का धाम काशी विश्वनाथ, दुनिया की प्राचीनतम नगरी वाराणसी, गंगा-यमुना की भूमि यहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े आयोजन प्रयागराज महाकुम्भ-2025 को दुनिया की यूनिक इवेण्ट बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है, उत्तर प्रदेश में है। नैमिषारण्य जहां वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, उत्तर प्रदेश में है। माँ पाटेश्वरी धाम, माँ विन्ध्यवासिनी धाम, माँ शाकुम्भरी धाम यहां पर हैं। गोरखपुर की गोरक्षपीठ विदेशी आक्रान्ताओं को मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा केन्द्र रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विरासत का सम्मान करते हुए संस्कृत के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की घोषणा की है। रामचरितमानस में कहा गया है कि ‘दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहिं काहुह व्यापा’। ‘सब नर करैं परस्पर प्रीती, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती’। उन्होंने कहा कि शारीरिक, आध्यात्मिक और दैविक दुःखों को रोकने के लिए सद्भावना और सत्संकल्प चाहिए। सरकार द्वारा इसके लिए प्रयास किया जाना अच्छा है। गरीबों को आवास, शौचालय देने में किसी की जाति, मत, मजहब नहीं पूछा गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही राम राज्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश 01 ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बने, यह पूरे सदन का संकल्प होना चाहिए। इस मंशा को पूरा करने के लिए बजट आप सभी का आह्वान कर रहा है। बजट में प्रत्येक सेक्टर को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सभी सदस्यों से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को पारित करने में सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप सभी अपनी पूरी सामथ्र्य और शक्ति के साथ आगे बढ़कर कार्य करेंगे, तो उत्तर प्रदेश, देश की इकोनाॅमी का ग्रोथ इंजन बनेगा। उत्तर प्रदेश को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए।
