कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न

बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वसूली करने के दिए निर्देश

धनञ्जय पाण्डेय

दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कर करेत्तर एवम् राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कर प्राप्तियो पर विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान व्यापार कर, स्टांप रजिस्ट्रेशन, विद्युत, परिवहन, खनन आदि में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्राप्तियो पर जिलाधिकारी ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।स्टांप रजिस्ट्रेशन में सभी बड़े बैनामों की सूची तैयार कर तहसीलों को उपलब्ध कराने एवं स्टांप चोरी का मामला प्रकाश में आने पर स्टांप वाद दर्ज कर जुर्माना लगाने के निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा सहायक महानिरीक्षक निबंधक स्टांप को दिए गए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 10 किलोवाट से ज्यादा के कनेक्शन वालों के खिलाफ बकाये वसूली को लेकर जितने भी एफ0आई0आर0 दर्ज कराए गए हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता विद्युत को दिए। इस दौरान सिर्फ आबकारी विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्तियो की स्थिति संतोषजनक पाई गई। जनपद स्तर पर 10 बड़े बकायेदारों से वसूली की चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने इनके खिलाफ अभियान चलाकर वसूली कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने इनके चल एवं अचल संपत्तियों को यथाशीघ्र कुर्क एवं नीलामी की प्रक्रिया अपनाकर वसूली कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जनसमस्याओं के निराकरण पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को पिछले संपूर्ण समाधान दिवस पर आई समस्त शिकायतों का हर हाल में शत-प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश दिए। वादों के निस्तारण के समीक्षा के दौरान निस्तारण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों को इस कार्य तेजी लाने के निर्देश दिए। आडिट आपत्तियों के समीक्षा के दौरान आपदा, खनन एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के स्तर पर तीन साल से भी ज्यादा की ऑडिट आपत्तियां लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए सभी संबंधितो को इस माह में सभी लंबित आपत्तियों में रिपोर्ट लगाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यवाइयो,पेंशन, कृषक दुर्घटना बीमा योजना की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत विभिन्न तहसीलों में लंबित 17 मामलों को जिलाधिकारी ने इस सप्ताह के अंदर ही निस्तारण करने के निर्देश सभी उप जिलाधिकारियो को दिए। उन्होंने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों को तय सीमा के अंदर ही जारी करने एवम् उत्तराधिकार एवं वरासत के लंबित मामलों को भी यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियो को सरकारी भूमि पर पात्र कब्जेदारों को पट्टा दिलाने एवं अपात्र कब्जेदारो से यथाशीघ्र भूमि को खाली कराने को भी कहा। स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान तहसील घोसी की प्रगति लगातार धीमी होने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी घोसी को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के भूलेख सत्यापन की डाटा फीडिंग कार्य में तेजी लाकर इसे यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समस्त उप जिलाधिकारियो को दिए। इस दौरान जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने समस्त अधिकारियों को शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में तेजी लाते हुए सभी प्रमुख कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी श्री भानु प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट डी.पी. सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार,समस्त ई.ओ. सहित अन्य सभी संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।