जनपद के 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
दैनिक इंडिया न्यूज़ संवाददाता-धनञ्जय पाण्डेयमऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में राजस्व कार्यो, लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद तथा आई.जी.आर.एस. के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जनपद में स्वामित्व योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने तहसील घोसी में सबसे कम प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए उप जिलाधिकारी घोसी को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। जनपद के 10 बड़े बकायेदारों से वसूली की चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान चलाते हुए उनके चल एवं अचल संपत्ति के नीलामी की प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री खेत खलियान अग्निकांड योजना, स्टांप वादों के निस्तारण की स्थिति, कार्मिकों के निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई, नए भूमि, शराब एवं ट्रांसपोर्ट माफियाओं के चिन्हीकरण, आपदा एवं राहत संबंधी कार्यो की भी समीक्षा की।
लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद की समीक्षा के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि दिनांक 16 जुलाई तक कुल 10 प्रकरण लंबित थे, जिनमें 2 का निस्तारण हो चुका है। एक प्रकरण में शपथ पत्र तैयार कर दाखिल किया जाना है। 3 प्रकरण में इंस्ट्रक्शन फाइल करना है। शेष 4 प्रकरणों में माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो रहा है। आई.जी.आर.एस. के तहत शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान कोई भी डिफाल्टर केस नहीं मिला
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जितने भी लंबित प्रकरण प्रकरण हैं, उनमें यथाशीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इस दौरान अपर जिला अधिकारी श्री भानु प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
