हरिंद्र सिंह/दैनिक इंडिया न्यूज
मंत्रिपरिषद ने ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण एवं इसके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अन्तर्गत सेन्टर फार ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित जिला सेवा प्रदाता (DSP) के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक, जन सेवा केन्द्र संचालक के रूप में अधिकृत होंगे। साथ ही, जन सेवा केन्द्र/ई-डिस्ट्रिक्स पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली समस्त सेवाएं (14 उन सेवाओं को सम्मिलित करते हुए जो वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्स पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, परन्तु कालान्तर में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।) इस व्यवस्था में नियत यूजर चार्जेस लेकर सेवाएं दी जाएंगी। जन सेवा केन्द्र संचालक को प्राप्त होने वाला यूजर चार्जेस ग्राम पंचायत के खाते (ग्राम निधि) में ग्राम पंचायतों की आय के रूप में जमा किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश की प्रत्येक 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किया जा रहा है। इन सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए पंचायत सहायकों की भी तैनाती की गई है। अभी तक 56,366 पंचायत सहायकों को चयनित कर उन्हें प्रशिक्षित कर कार्य पर लगाया जा चुका है। ग्राम सचिवालय ग्रामीण जनता की रोजमर्रा की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यह इनकी सफलता के लिए आवश्यक है।
प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालयों को कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जा रही है। ग्रामीण जन को आवश्यक अभिलेख/प्रमाण-पत्र ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक के माध्यम से प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी।
