हरिंद्र सिंह/डीडी इंडिया न्यूज
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष आज यहां शास्त्री भवन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर के प्रस्तुतीकरण के अन्तर्गत 11 विभागों-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, एन0आर0आई0, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, संस्थागत वित्त एवं लोक निर्माण विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिए गए।
मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विगत 05 वर्षों में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर कर आया है। प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में वर्ष 2017 में 14वें स्थान पर था। वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश द्वितीय पायदान पर है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए निवेश व कारोबार के नियमों का सरलीकरण किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की अपार संभावना है। यह सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के माहौल को और बेहतर करने के लिए नियमों में समयानुकूल जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। इसके दृष्टिगत राज्य की नई औद्योगिक नीति तैयार की जाए। अन्य सेक्टोरल नीतियों का नई औद्योगिक नीति के अनुरूप प्रख्यापन किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018 में राज्य को 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 03 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर मूर्तरूप प्राप्त कर रहे हैं। आगामी 100 दिन के भीतर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को प्राथमिकता देते हुए रूपरेखा तैयार कर आगामी 02 वर्ष में प्रदेश में इसका आयोजन किया जाए। इसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का होना चाहिए। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को साकार करने वाली होगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। इसे और नियोजित रूप देने के लिए अगले 100 दिन के भीतर अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन की शुरुआत करने की तैयारी की जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रदेश के निर्यात को 02 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना के साथ नियोजित रूप से कार्य करने होंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का उपहार दिया है। इस कॉरिडोर के लिए अब तक 8,640 करोड़ रुपये के 62 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण जैसी परियोजना ने इस कॉरिडोर को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े कार्यों को तत्परता के साथ पूरा कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में फ़िल्म सिटी का विकास कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 06 माह में विकासकर्ता का चयन करते हुए अगले 02 वर्ष में सम्पूर्ण भूमि का हस्तांतरण पूरा करने का लक्ष्य रखकर कार्य किया जाए। प्रदेश की फ़िल्म सिटी रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति, वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक नीति तथा डिफेंस एवं एयरोस्पेस नीति को अद्यतन किया जाए। यीडा के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि जनपद गोरखपुर में गारमेंट और प्लास्टिक पार्क को आगामी दो वर्ष में शुरू किए जाएं। यीडा में टॉय पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगले 100 दिनों के भीतर कर लिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीते 05 वर्ष में प्रदेश में विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस-वे स्टेट के रूप में पहचान बनी है। उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के मुख्य कैरेज-वे का शुभारंभ यथाशीघ्र करने के निर्देश देते हुए कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए एन0एच0ए0आई0 के साथ एम0ओ0यू0 की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के अवशेष कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए।
