दैनिक इंडिया न्यूज़ संवाददाता-धनञ्जय पाण्डेय
मऊ। बुधवार को कैंप कार्यालय पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं विकलांग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शादी अनुदान योजना के संदर्भ में तीनों कल्याण विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली।उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उप जिला अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी के स्तर पर बड़ी संख्या में आवेदन अग्रसारण हेतु लंबित है,जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदन पत्रों के संबंध में अग्रसारण की कार्यवाही के लिए लंबित आवेदनों की सूची प्रेषित की जाए एवं शीघ्रता के साथ लाभार्थियों के खातों में धन स्थानांतरित की जाए। सभी वर्गों हेतु छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण करें।ज्ञातव्य है कि पूर्व दशम के लिए आवेदन की तिथि 18 मई से 1 जुलाई एवं दशमोत्तर के लिए आवेदन की तिथि 10 मई से 7 जुलाई तक है।
श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी जिलाधिकारी द्वारा सहायक श्रम आयुक्त से ली गई। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया की करीब डेढ़ माह पहले 5000 से ज्यादा मामले लंबित थे जो अब मात्र 200 रह गए हैं और अगले तीन-चार दिनों में लंबित मामलों की संख्या शून्य हो जाएगी। श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त को योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। बालश्रम के विषय में अभियान चलाकर ढाबा छोटे उद्योग एवं दुकानों पर मिलने वाले बच्चों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। बैठक के दौरान सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि जून माह में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी साथ ही लोगों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा एवं योजनाओं के लाभों के बारे में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री राम सिंह वर्मा के अलावा पिछडा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग एवं जन सशक्तिकरण कल्याण अधिकारी उमाशंकर वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एस0एन0सिंह के साथ सहायक श्रम आयुक्त भी उपस्थित थे।