राज्यपाल ने विधान मण्डल के दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया

हरिंद्र सिंह दैनिक इंडिया न्यूज लखनऊ।राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्ष 2023 के प्रथम सत्र के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया। राज्य सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के लक्ष्य को सामने रखते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति, सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है। सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टालरेन्स की नीति के साथ शान्ति एवं सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आय-व्ययक शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में सभी सदस्यगण राज्य सरकार का सहयोग कर जन आकाँक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे एवं इस सदन की उच्च गरिमा एवं पवित्रता को बनाए रखेंगे।

प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संवेदनशील है। इस उद्देश्य से तहसील स्तर पर ’सम्पूर्ण समाधान दिवस’ तथा थाना स्तर पर आयोजित किए जा रहे ’थाना दिवस’ में शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। आई0जी0आर0एस0 प्रणाली व सी0एम0 हेल्पलाइन पर प्राप्त लगभग 3.97 करोड़ सन्दर्भों में से 3.93 करोड़ से अधिक का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया है। समाज के सभी वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
अमृत काल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण व अभूतपूर्व अवसर है। इसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली 200 से अधिक बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन प्रदेश के 04 जनपदों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गौतमबुद्धनगर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे तथा संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के सम्मुख प्रदर्शित करने का वृहद एवं व्यापक अवसर होगा।

भारत के विकास का इंजन उ0प्र0, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर

भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 08 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डाॅलर बनाये जाने का संकल्प लिया गया है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2022-2027 की अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डाॅलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार नियोजित प्रयास कर रही है।

राज्य सरकार ने बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान के अन्तर्गत 600 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विण्डो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। निवेशकों के सहायतार्थ एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन निवेशक प्रबन्धन पोर्टल ‘निवेश सारथी’ विकसित किया गया है। ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स श्रेणी में है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर्स समिट माह फरवरी, 2018 में आयोजित किया था। इसमें प्राप्त निवेश के प्रस्तावों को 3 ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरेमनी के आयोजन के साथ जमीन पर उतारते हुए लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है, अधिकांश इकाइयों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है।
प्रदेश के समग्र विकास हेतु यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से सम्पर्क किया गया। निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के प्रमुख नगरों में रोड-शो आयोजित किये गये। नीदरलैण्ड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, आॅस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और माॅरीशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कण्ट्री के रूप में सहभागिता की गयी। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को ‘निवेश के महाकुम्भ’ का स्वरूप प्रदान किया। वैश्विक व्यापारिक समुदाय की उत्साहजनक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रदेश को 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कुल 19058 निवेश-आशय प्राप्त हुए हैं, जिनमें 94 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन सम्भावित है।
राज्यपाल जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं तथा गरीबों के लिए आवास बनाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 39.66 लाख आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण की संख्या एवं ग्रामीण आवास निर्माण की उत्कृष्टता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
महिलाओं के प्रति अपराध एवं बाल अपराध (पोक्सो एक्ट) सम्बन्धी गम्भीर मुकदमों हेतु विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है जिससे महिलाओं के प्रति अपराध में 59.1 प्रतिशत सजा की दर प्राप्त की गयी है, जोकि देश में सर्वाधिक एवं राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी अधिक है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश 8.51 करोड़ खातों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 4.29 करोड़ नामांकन तथा अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 75 लाख नामांकन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को कुल ऋण वितरण में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में निर्गत जी0एस0टी0 पंजीयन की कुल संख्या 28.03 लाख हो गई है, जो कि देश में सर्वाधिक है।
मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 26.29 करोड़ मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला। वर्ष 2020-2021 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत नदियों के पुनरुद्धार हेतु जल संचयन व संरक्षण में प्रदेश के कई जनपदों को प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश, देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, जिसका देश के सकल दुग्ध उत्पादन में योगदान लगभग 16 प्रतिशत है। प्रदेश खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जियों, फलों व एथेनाॅल के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है।

स्वास्थ्य सुविधाओं को जनसामान्य विशेषकर समाज के अन्तिम पायदान तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रत्येक सप्ताह प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित कर रही है। इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तर प्रदेश, देश में पहला राज्य है। अब तक कुल 83 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित हुए, जिनमें कुल 11.69 करोड़ रोगी लाभान्वित हुए हैं। 1,98,594 गम्भीर रोगियों को उच्च केन्द्रों पर सन्दर्भित किया गया।

नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतन्त्र दिवस समारोह में प्रदेश की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी को वर्ष 2021, 2022 में प्रथम एवं वर्ष 2023 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रदेश पुलिस को यू0पी0 102 परियोजना-पुलिस आपातकालीन प्रबन्धन प्रणाली पहल के लिए विशेष जूरी पुरस्कार प्रदान किया गया।
राज्यपाल जी ने कहा कि त्वरित परिवहन के दृष्टिगत यूपीडा के तत्वावधान में कई एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है। इन एक्सप्रेसवेज के दोनों ओर औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी। जनपद लखनऊ से गाजीपुर तक 340.82 कि0मी0 लम्बे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा जनपद चित्रकूट से आगरा-लखनऊ एक्सपे्रस-वे तक 296.07 कि0मी0 लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूर्ण हो चुका है और इन्हें प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को भी समर्पित किया जा चुका है। जनपद गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक 91.35 कि0मी0 लम्बे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे तथा जनपद मेरठ से प्रयागराज तक 594 कि0मी0 लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य गतिमान है।

प्रदेश में जन-सामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा दिया जाना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचल में चिकित्सालयों/औषधालयों में रोगियों के उपचार तथा नर्सिंग केयर हेतु विभिन्न प्रकार के आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था निरन्तर की जा रही है। 69 जनपदों के चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलीमेडिसिन सेवाएं व 361 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलीरेडियोलॉजी सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

सम्पूर्ण विश्व के लिए अभी भी चुनौती बनी वैश्विक महामारी कोविड-19 को प्रदेश सरकार द्वारा अपने अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त कर दिया गया है। ’कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम’ के अन्तर्गत लगभग 12.91 करोड़ टेस्ट किए गए हैं तथा 39.20 करोड़ से अधिक निःशुल्क डोज़ से पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2022 में ए0ई0एस0 रोगियों की मृत्यु की संख्या में 96.5 प्रतिशत एवं जे0ई0 रोगियों की मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी हुई है।

’आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश में 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ’पं0 दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना’ के अन्तर्गत उ0प्र0 के सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को आयुष्मान भारत योजना में आबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार का प्रविधान किया गया है।

प्रदेश में संचालित राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रवेश में एकरूपता तथा योग एवं नैचुरोपैथी में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर स्थापित किया गया है। आयुष मिशन के माध्यम से जनपद अयोध्या में एक नवीन राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जनपद वाराणसी में एक नवीन होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज स्थापित किये जाने की योजना है। समस्त 75 जनपदों में 14 से 21 जून, 2022 तक अमृत योग सप्ताह का आयोजन करते हुए 05 करोड़ 51 लाख लोगों को योग से जोड़ा गया।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हरीतिमा विस्तार हेतु वृहद स्तर पर 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। प्रदेश में 01 राष्ट्रीय उद्यान, 03 टाइगर रिजर्व, 26 वन्यजीव/पक्षी विहार, 03 प्राणि उद्यान एवं 01 लायन सफारी स्थापित है। वन्य जीव संरक्षण हेतु इन संरक्षित क्षेत्रों में हैबिटेट इम्प्रूवमेन्ट के कार्य कराए जा रहे हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से रानीपुर टाइगर रिज़र्व, तराई हाथी रिज़र्व तथा अमानगढ़ टाइगर फाउण्डेशन का गठन किया गया है। बख़ीरा पक्षी बिहार एवं हैदरपुरा वेटलैण्ड की रामसर साइट के रूप में घोषणा की गई है। हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार की अन्तिम अधिसूचना निर्गत की गई है। कुकरैल नाइट सफारी की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड एवं जनपद स्तर पर जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा, श्री विन्ध्यधाम तीर्थ विकास परिषद मीरजापुर, श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद चित्रकूट तथा श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद सीतापुर का गठन किया गया है।
पर्यटकों को बेहतर आतिथ्य सत्कार उपलब्ध कराने एवं पर्यटन के बहुमुखी विकास हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 प्रख्यापित की गई है। प्रदेश में वर्ष 2022 में (जनवरी से अक्टूबर तक) 24.87 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें 4.10 लाख विदेशी पर्यटक भी सम्मिलित हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण के पश्चात वहां दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 04 से 05 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में 15,76,955 दीप जलाकर गिनीज वल्र्ड रिकाॅर्ड बनाया गया।

जनपद अयोध्या एवं चित्रकूट में भजन संध्या स्थल तथा गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना का प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण का निर्माण प्रगति पर है।
जनपद अयोध्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सम्भावित वृद्धि के दृष्टिगत श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत 03 मार्गों जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ व राम पथ के चैड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण तथा जनसुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्य कराए जा रहे हैं।

प्रयागराज कुम्भ-2019 की तर्ज पर प्रयागराज महाकुम्भ-2025 का भव्य आयोजन विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष जनवरी में प्रयागराज में माघ मेले का भव्यता के साथ सफल आयोजन कराया है तथा इसमें लगभग 3 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न धार्मिक स्थलों पर लगने वाले 14 बडे़ मेलों को प्रान्तीयकृत मेला घोषित किया गया है।

आजादी का अमृत महोत्सव’ तथा ’चैरी-चैरा शताब्दी महोत्सव’ के अन्तर्गत शहीद पं0 राम प्रसाद बिस्मिल की जयन्ती पर शाहजहाँपुर से गोरखपुर तक भव्य झाँकी एवं यात्रा तथा काकोरी ट्रेन ऐक्शन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का भव्यता से आयोजन किया गया।
प्रदेश में औद्योगिक एवं रोजगारपरक माहौल बनाये जाने हेतु विभिन्न प्रकार के श्रम सुधार किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत 6,65,977 कामगारों का पंजीकरण करके उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2,000 कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा अनाथ बालक/बालिकाओं हेतु प्रदेश के समस्त मण्डलों में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिससे शीघ्र ही शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग‘ का गठन किया गया है। कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं जनसामान्य व शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सेवामित्र प्लेटफाॅर्म/सेवामित्र ऐप की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रथम फेज के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को खुले में शौच से मुक्त कराते हुए उन्हें ओ0डी0एफ0 घोषित कराया है तथा मिशन के द्वितीय फेज के अन्तर्गत सभी ग्रामों को निर्धारित मानकों के अनुसार ओ0डी0एफ0 प्लस बनाया जाना है।

8.99 लाख से अधिक व्यक्तिगत तथा 69 हजार से अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत विशेषतः महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 189 नगरीय निकायों के 1100 ब्लॉक में सामुदायिक/सार्वजनिक/पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में राज्य को 13 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

अमृत-2.0 योजना प्रदेश के समस्त 756 नगरीय निकायों में 25 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत देश के 100 शहरों में चयनित उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में स्वच्छता, जलापूर्ति, पथ-प्रकाश, सीवरेज, स्मार्ट मार्ग इत्यादि सुविधाओं एवं वाटर बॉडीज के विकास की परियोजनाओं का विकास तेजी से हो रहा है। प्रदेश के 07 अन्य नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार 47 विभागों की 409 सेवाएं तथा समस्त विभागों के लिए 10 सेवायें अर्थात् कुल 419 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं।

राज्य सरकार ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध ज़ीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराधमुक्त, भयमुक्त व अन्यायमुक्त वातावरण स्थापित किया है। इससे जनता में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है, विकास गतिविधियों में तेजी आयी है और प्रदेश में व्यापक स्तर पर निवेश आया है। अपराध पर प्रभावी अंकुश लगने से प्रदेश में आपराधिक मामलों में निरन्तर कमी आ रही है। वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2022 में डकैती के अपराध में 80.31 प्रतिशत, लूट की घटनाओं में 61.51 प्रतिशत, हत्या के अपराध में  32.45 प्रतिशत, बलवा के मामलों में 51.65 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण के अपराध में 43.18 प्रतिशत तथा बलात्कार के अपराध में 21.75 प्रतिशत की कमी आई है। पुलिस की प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही से समाज के सभी वर्गों विशेष कर महिलाओं, बालिकाओं, व्यापारियों एवं कमजोर वर्गों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से 01 लाख 53 हजार 728 भर्तियां की गई हैं, जिनमें 22 हजार 184 महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस बल में व्यापक सुधार करते हुए लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी नगर, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। 244 थाने व 133 चैकियों, 78 जनपदों में एन्टी थेफ्ट पुलिस थाने, 40 एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने, 74 जनपदों में 79 महिला पुलिस चौकियों, परामर्श केन्द्रों/थानों की स्थापना की गई है।

रेंज स्तर पर 18 साइबर क्राइम थानों का गठन किया गया है। साइबर सम्बन्धी अपराधों के लिए हेल्प लाइन नं0-1930 निरन्तर क्रियाशील है। 18 परिक्षेत्रीय थानों पर अत्याधुनिक साइबर फ़ोरेन्सिक लैब तथा साइबर मुख्यालय, लखनऊ पर एडवान्स साइबर फाॅरेन्सिक लैब की स्थापना की जा रही है। लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फाॅरेन्सिक साइन्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ‘यू0पी0 कॉप’ मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-एफ0आई0आर0 सहित पुलिस विभाग से सम्बन्धित 26 सेवाएं जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं।
प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण हेतु ‘एण्टी रोमियो स्क्वॉड’ का गठन, मिशन शक्ति, सेफ सिटी परियोजना एवं 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन की स्थापना की गई है। समस्त जनपदों में 3 हज़ार पिंक बूथ की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। पुलिस बल में महिला कर्मियों की तैनाती को दोगुना करने तथा प्रत्येक थाने में साइबर हेल्पडेस्क की स्थापना करने का लक्ष्य है। सार्वजनिक स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 एवं 600 स्थानों पर पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे।

लोक एवं निजी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दंगा, हड़ताल, बन्द, प्रदर्शन के दौरान किए जाने वाले हिंसात्मक कृत्यों से निपटने और उपद्रवियों से मृतक, घायल तथा सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर दिलाए जाने हेतु ‘उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) अधिनियम 2022’ पारित कराया गया।
कर्तव्यपालन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को देय अनुग्रह राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गयी है। होमगाड्र्स स्वयंसेवकों को प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार 3,000 रुपये की धनराशि वर्दी भत्ते के रूप में तथा इनकी मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की दशा में 05 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

प्रदेश की जेल व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु नवीन उत्तर प्रदेश कारागार नियम संग्रह (जेल मैनुअल-2022) अधिसूचित किया गया है। कारागारों का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में 72 कारागारों एवं 73 जनपद न्यायालयों में 99 प्रतिशत रिमाण्ड की कार्यवाही वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा रही है।

वर्ष 2022-2023 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में 01 करोड़ 54 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि में पंजीकरण की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से दी जाने वाली धनराशि को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये कर दिया गया है।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की बाउण्ड्री वाॅल एवं प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु
414.17 लाख रुपये की धनराशि निर्गत की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद परिसर में एडवोकेट चैम्बर्स तथा मल्टी लेविल पार्किंग के निर्माण हेतु वर्ष 2022-2023 में 640.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रदेश के जनपद न्यायालयों में 337 कोर्ट रूम का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा 211 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रदेश स्तर पर 04 स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश में अनधिकृत कब्जे/अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत 70 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है तथा वर्तमान में 196 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं।

वर्ष 2017 से अब तक कुल 87,128 राजस्व ग्राम खतौनियों में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण पूर्ण कर लिया गया है तथा 1,06,889 राजस्व ग्राम खतौनियों को डिजिटाइज़ कर आनलाइन कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ‘स्वामित्व योजना‘ के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के कार्य को तेज गति से कर रही है। अब तक 34,045 ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 50,37,654 घरौनियाँ तैयार की जा चुकी हैं। रेवेन्यू कोर्ट केस माॅनीटरिंग पोर्टल पर वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है। अब तक 35.60 लाख से अधिक प्रकरणों में निर्विवाद वरासत दर्ज की गई है। सभी तहसीलों में माॅडर्न रिकाॅर्ड रूम की स्थापना कराए जाने की योजना है।

जी0एस0टी0 रिटर्न दाखिले में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रदेश में अगस्त, 2022 तक के देय रिटर्न 95 प्रतिशत दाखिल हैं जो देश के औसत से अधिक है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु, आंशिक व पूर्ण दिव्यांगता हो जाने की स्थिति में व्यापारी के नाॅमिनी/उत्तराधिकारी/स्वयं व्यापारी को 10 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। जी0एस0टी0 में समाधान योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 3.28 लाख व्यापारी लाभान्वित हुए हैं।

भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक गांव में खेल का मैदान व ओपेन जिम की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, इस योजना के अन्तर्गत संचालित 21 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण एवं ओपेन जिम की स्थापना के अन्तर्गत 19 ग्रामीण स्टेडियमों के निर्माण की कार्यवाही की गई है।