जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष किए गए कार्यों से जनपद के विकास में मिलेगी मदद
वाचस्पति त्रिपाठी /दैनिक इन्डिया न्यूज मऊ । वर्ष 2022 जनपद मऊ के लिए कई उपलब्धियों के साथ ही जिला प्रशासन की सक्रियता से कराए गए कई उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी याद किया जाएगा। इस वर्ष जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने कई सराहनीय कार्य किए, जिसका मऊ के विकास में दूरगामी प्रभाव पड़ना निश्चित है। जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2022 में कराए गए कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:–
ताल पटाक्ष नाले का जीर्णोद्धार–
जनपद के तीन विकास खंडों क्रमशः घोसी, दोहरीघाट एवं फतेहपुर मंडाव के 16 गांवो से गुजरने वाले ताल पटाक्ष नाले की कुल लंबाई 18.2किलोमीटर है। इसी वर्ष इस नाले के जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा के तहत कराया गया, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को जलजमाव से मुक्ति मिलने के साथ ही बड़े क्षेत्र में खेती करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा इस नाले के जीर्णोद्धार के दौरान कुल 19532 मानव दिवस भी सृजित हुए जिससे लोगों को रोजगार मिला।
पीएम किसान सम्मान निधि:-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत चलाए गए भूलेख सत्यापन कार्य में जनपद ने प्रदेश स्तर पर छठवीं रैंक प्राप्त की एवं जनपद के 96% से ज्यादा किसानों का भूलेख सत्यापन कराया गया।
27 नए स्थाई गौशालाओं का निर्माण:-
निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में तीन तीन नए अस्थाई गौशालाओं का निर्माण कार्य भी इसी वर्ष मनरेगा के तहत कराया गया, जिनमें 26 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक अस्थाई गौशाला अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन के अभिनव प्रयास से इन गौशालाओं का निर्माण जनपद स्तर से ही बिना किसी बाहरी मदद के कराया गया। इनके निर्माण से 1000 से अधिक छुट्टा जानवरों को सुरक्षित रखने में सहायता मिली। इनके निर्माण के दौरान कुल 13724 मानव दिवस का सृजन भी हुआ जिससे लोगों को रोजगार मिला।
जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण:–
ऑनलाइन शिकायतों के साथ ही जनपद एवं तहसील मुख्यालयों पर नियमित जनसुनवाई, संपूर्ण समाधान दिवस एवं थाना समाधान दिवस पर शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण में भी इस वर्ष जनपद ने सराहनीय कार्य किए।कई बार प्रदेश स्तर की रैंकिंग में जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में जनपद प्रथम पांच स्थानों में अपना स्थान बनाने में सफल रहा है। जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार द्वारा प्रतिदिन 10:00 बजे से जनसुनवाई का कार्य करने के अलावा उनके निर्देश पर अन्य कार्यालयों में भी जनसुनवाई का नियमित कार्य हुआ,जिससे अधिकतम लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण हो सका। पिछले माह तहसील वार जारी रैंकिंग में तहसील मधुबन ने पूरे प्रदेश में जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील मुख्यालयो के साथ ही साथ थानों पर भी नियमित जनसुनवाई एवं शिकायतों के तत्काल निस्तारण के कारण ऐसा संभव हो पाया।
बाढ़ के दौरान किए गए राहत कार्य:–
जनपद के मधुबन एवं घोसी तहसील सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं। इस साल बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन ने पूर्व से ही सारी तैयारियां पूर्ण कर ली थी, इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूर्ण करने के कारण बाढ़ के दौरान किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं होने पाया,जबकि इस बार बाढ़ ने पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जिला अधिकारी द्वारा स्वयं बाढ़ से बचाव हेतु किए जा रहे सारे उपायों का नियमित निरीक्षण करने के अलावा स्टीयरिंग कमेंटी की नियमित बैठकर इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे । बाढ़ के दौरान जिलाधिकारी द्वारा स्वयं जनपद के दूरस्थ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों जैसे चक्कीमूसा डोही,धर्मपुर बिशनपुर,दुबारी एवं दोहरीघाट क्षेत्र आदि जगहों का दौरा करने के कारण ही जिला एवं तहसील प्रशासन चुस्त एवं मुस्तैद रहा, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचा जा सके ।इस दौरान जिला एवं तहसील प्रशासन द्वारा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में 119 नावों का नियमित संचालन किया गया। इसके अलावा 8182 राहत किट एवं 2870 लंच पैकेट का भी वितरण किया गया। साथ ही कई बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कैंपों में रहने वाले लोगों के लिए नियमित भोजन एवं लंच की भी व्यवस्था बाढ़ के दौरान की गई थी, जिससे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों को किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा।
कटान पीड़ितों को बसाने का कार्य:-
तहसील मधुबन के ग्राम धर्मपुर बिसुनपुर के मजरे नई बस्ती में रहने वाले परिवारों के घर हर साल बाढ़ के दौरान कटान के चलते बह जाते थे, जिससे इस मजरे में निवास करने वाले परिवारों को हर साल बाढ़ के समय इस समस्या से दो-चार होना पड़ता था। जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार के विशेष निर्देश पर इस वर्ष जिला एवं तहसील प्रशासन ने इस बस्ती के लोगों को विस्थापित कर दुबारी गांव में बसाया। साथ ही इनको जमीन पट्टा करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी,जो अपने अंतिम चरण में है।
गोल्डन कार्ड बनने की स्थिति:–
जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में इस वर्ष गोल्डन कार्ड बनने में गुणात्मक रूप में सुधार देखने को मिला। वर्ष के शुरुआत में जनवरी माह तक कुल 1 लाख 72 हजार 381 गोल्डन कार्ड बनाए गए थे, जो दिसंबर माह तक 2 लाख 96 हजार 687 हो गए हैं।इस प्रकार इस वर्ष सिर्फ 11 माह में ही कुल 1 लाख 24 हजार 306 गोल्डन कार्ड बनाए गए,जबकि गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य वर्ष 2018 से जारी है।
प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान:–
नगर विकास विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रतिबद्ध 75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय अभियान में मऊ नगर पालिका परिषद ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला प्रशासन की सक्रियता से इस दौरान नगर पालिका क्षेत्र के प्रमुख स्थलों के कूड़ा के ढेरों की सफाई के साथ ही साथ उन्हें पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य नगर पालिका परिषद मऊ द्वारा किया गया।
नगर पालिका परिषद मऊ नाथ भंजन का विस्तारीकरण कार्य:-
वर्ष 2022 में ही नगर पालिका परिषद मऊ नाथ भंजन के विस्तारीकरण का कार्य संपन्न हुआ नगर पालिका परिषद मऊ नाथ भंजन के विस्तारीकरण में कुल 54 गांव के 7191 हेक्टेयर भूमि शामिल की गई।साथ ही 66796 की जनसंख्या वृद्धि भी हुई।
शहर के सुंदरीकरण हेतु किए गए कार्य कार्य:-
इस साल जिला प्रशासन की सक्रियता ने शहर को सुंदर बनाने हेतु भी प्रयास किए। जिसके तहत गाजीपुर तिराहा का चौड़ीकरण एवं 100 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाना, आजमगढ़ एवं मिर्जाहाजीपुरा चौराहे का चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य, ढेकुलिया घाट पर आई लव हमारा मऊ सेल्फी प्वाइंट इत्यादि हैं। इसके अलावा शहर के अंदर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण का भी कार्य जिला प्रशासन के सक्रिय प्रयास से संभव हो सका। जिला प्रशासन द्वारा बड्डआ गोदाम से भीटी चौराहा होते हुए कोपागंज तक के मार्ग को फोरलेन बनाने हेतु प्रस्ताव भी शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।
मऊनाथ भंजन महायोजना 2031:-
वर्ष 2022 में ही जी.आई.एस. आधारित मऊनाथ भंजन महायोजना 2031 का प्रारूप भी शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया जो स्वीकृति के अंतिम चरण में है। इस महा योजना को 6 लाख 19 हजार की जनसंख्या के लिए तैयार किया गया है। इस महायोजना में आवासीय, व्यवसायिक सुविधाओं तथा खुले स्थलों का मानक के अनुरूप प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस महा योजना के लागू होने से शहर को व्यवस्थित ढंग से बसाने में मदद मिलेगी। साथ ही शहर को एक सुंदर रूप मिल सकेगा।
कायाकल्प योजना के तहत कराए गए कार्य:-
कायाकल्प योजना के तहत ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों में स्थित सरकारी भवनों एवं स्कूलों के सुदृढ़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य होता है। साल के शुरुआत में जनपद में कायाकल्प के तहत होने वाले कार्यों की प्रगति लगभग 20% थी। परंतु इस वर्ष लगातार कायाकल्प के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने के कारण वर्तमान में 90% से ऊपर कायाकल्प के तहत कराए जाने वाले कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिन्हें शीघ्र ही शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाएगा।
विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराना:-
इस वर्ष साल के प्रथम तिमाही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को जिला प्रशासन की मुस्तैदी एवं सक्रियता ने सकुशल संपन्न कराने में विशेष भूमिका का निर्वाह किया। पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जनपद में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के पूर्व ही समस्त विधानसभाओं के संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथों के चयन,निगरानी की बेहतर व्यवस्था, निर्वाचन के दौरान सुरक्षाबलों की तैनाती, चुनाव के दौरान आने वाली शिकायतों के तत्काल निस्तारण आदि के माध्यम से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने में मदद मिली।
राजस्व वसूली कार्य:–
वर्ष 2022 में जिला एवं तहसील प्रशासन द्वारा राजस्व वसूली में सराहनीय कार्य किया गया। बड़े बकायेदारों से वसूली में भी जिला एवं तहसील प्रशासन ने सक्रियता दिखाई। इस दौरान 37 करोड़ 3 लाख 36 हजार 448 रुपए की राजस्व वसूली की गई जो विगत कई वर्षों के कुल योग से भी ज्यादा है। जिलाधिकारी के विशेष प्रयास से, मुख्य रूप से राइस मिलो की आर.सी.की वसूली जो 10 साल से भी ज्यादा की लंबित थी, का अभियान चला कर उनसे लगभग 8 करोड रुपए की वसूली इस वर्ष की गई।
निर्वाचक नामावली में आधार सीडिंग कार्य
इस वर्ष के अंतिम तिमाही में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निर्वाचक नामावली में आधार सीडिंग का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। जनपद के कुल 16 लाख 65 हजार 293 मतदाताओं में से 11 लाख 13 हजार 885 मतदाताओं के आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 67% है। इस कार्य में भी जनपद ने प्रदेश में टॉप फाइव में स्थान बनाते हुए 5 वी रैंक हासिल की। ऐसा जिला अधिकारी के विशेष प्रयास एवं निर्वाचन से जुड़े समस्त कर्मियों की सक्रियता के कारण संभव हो पाया।
गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्यवाही:–
जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष जनपद के गुंडा एवं माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया।जिससे जनपद को अपराध मुक्त बनाने में सहूलियत मिली।इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक जिला प्रशासन द्वारा कुल 83 लोग लोगों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया, जिसमें से 61 लोगो को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं 22 लोगों को अपर जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा जिला बदर किया गया।
इसके अलावा गैंगस्टर के तहत भी कई बड़ी कार्यवाईया जनपद में इस वर्ष की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 17 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अवैध धन से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया। जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 87 करोड़ रुपए है। अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर चलाए गए इस अभियान से जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने में बड़ी मदद मिली।
वर्ष 2022 में जिला प्रशासन द्वारा किए गए कई सराहनीय कार्यों के कारण प्रदेश में जनपद को एक नई पहचान मिलने के साथ ही जनपद के विकास की संभावनाओं में भी वृद्धि हुई है।
जिला प्रशासन द्वारा 2023 में प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने वाले कार्यो का विवरण।
1- जनपद में उद्यमियों के साथ मिलकर निवेश को बढ़ाने के साथ निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना।
2- महायोजना 2031 की स्वीकृति के उपरांत उसका कार्यान्यवन सुनिश्चित कराना।
3- शहर में अवैध एवं अनियंत्रित निर्माण पर नियंत्रण के साथ ही उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना।
4- गाजीपुर तिराहे से भीटी चौराहा होते हुए बलिया मोड़ कोपागंज रोड के चौड़ीकरण एवं अतिक्रमण हटाने का कार्य करना।
5- जनपद मुख्यालय पर सर्किट हाउस, ट्रांजिट हॉस्टल, पार्क का निर्माण कार्य कराना।
6- शहर की यातायात व्यवस्था (I.T.M.S.)में सुधार लाना।
7- शहर के सभी प्रमुख चौराहों,मार्गो पर सी.सी.टी.वी. कैमरे की व्यवस्था करना।
8- शहर मुख्यालय पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करना।
9- ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों के निकट मनरेगा द्वारा हाट बाजार का निर्माण करना।
10- तहसील मधुबन के कई क्षेत्रों में उत्पादित देसी बैगन को जी.आई. टैग दिलाना।
11- जनपद के कृषि उत्पादों जैसे मशरूम, लाल एवं पीली मिर्च के निर्यात किए जाने के प्रबंधन का कार्य करना।
12- पिछले वर्ष की भांति ही माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करना।
13- अवैध रूप से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों के खिलाफ कुर्क की कार्यवाही करना।
14- नए भू एवं शिक्षा माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना।
15- शहरी क्षेत्रों, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी एवं बिजली की आपूर्ति व्यवस्था ठीक करना।
16- अवैध टैक्सी एवं बस स्टैंड के खिलाफ कार्यवाही करना।
