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यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा! सरकार की पुनर्समीक्षा की तैयारी, कुंवर हरिवंश सिंह का दो टूक ऐलान—वापस लेने तक जारी रहेगी लड़ाई

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Dainik India News

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29 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 के नियमों के क्रियान्वयन पर लगाई थी रोक, 5 नवंबर को केंद्र ने विशेष समिति बनाने की जताई मंशा; वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.पी. सिंह ने बताया कानूनी संघर्ष का घटनाक्रम, बोले—संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई में मिली महत्वपूर्ण सफलता; देशभर में 107 कार्यक्रम आयोजित करने का महासभा का दावा

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दैनिक इंडिया न्यूज़, लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल शिक्षा संस्थानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संविधान में प्रदत्त समानता, मौलिक अधिकारों और न्याय की अवधारणा पर एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। जिन नियमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था, उन्हीं की परिभाषा और कार्यप्रणाली पर ऐसे सवाल उठे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। 29 जनवरी 2026 को न्यायालय द्वारा नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाए जाने और अब केंद्र सरकार की ओर से पुनर्समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने की मंशा जताए जाने के बाद इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। इसी बीच अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ. कुंवर हरिवंश सिंह ने दो टूक कहा है कि विवादित नियमों की वापसी तक संघर्ष थमने वाला नहीं है। महासभा इसे अपनी उस कानूनी और सामाजिक मुहिम का महत्वपूर्ण पड़ाव मान रही है, जिसे लेकर देशभर में 107 कार्यक्रम आयोजित करने का दावा किया गया है।

लखनऊ के राज अपार्टमेंट, जोपलिंग रोड स्थित महासभा के पंजीकृत कार्यालय में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. कुंवर हरिवंश सिंह के तेवरों से स्पष्ट था कि संगठन इस मुद्दे को अब किसी सीमित विरोध तक नहीं रखना चाहता। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में समानता का अर्थ तभी सार्थक होगा, जब प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी जाति और सामाजिक पहचान से परे समान अधिकार तथा संरक्षण मिले। महासभा की लड़ाई किसी वर्ग के अधिकारों को कम करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव होने पर उसे न्याय पाने का समान अवसर मिले। उन्होंने केंद्र सरकार से विवादित नियमों को वापस लेकर सर्वसमावेशी व्यवस्था तैयार करने की मांग दोहराई।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.पी. सिंह ने सामने रखा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यूजीसी के विवादित नियमों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका का आधार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 18, 19 और 21 में निहित समानता एवं मौलिक अधिकारों के सिद्धांत रहे हैं। उनके अनुसार, किसी भी कानून की ऐसी व्याख्या या व्यवस्था स्वीकार्य नहीं हो सकती, जिसमें किसी एक वर्ग के विद्यार्थियों को संरक्षण मिले और दूसरे वर्ग के विद्यार्थी समान परिस्थितियों में अपने अधिकारों को लेकर असहाय महसूस करें। उन्होंने बताया कि इसी संवैधानिक प्रश्न को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था और न्यायालय द्वारा नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाया जाना इस कानूनी प्रक्रिया का अहम घटनाक्रम रहा है।

डॉ. ए.पी. सिंह ने आगे कहा कि अब केंद्र सरकार की ओर से विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाना इस संघर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने यूजीसी की वेबसाइट से विवादित नियमों को हटाए जाने का भी दावा करते हुए कहा कि महासभा जिस रोलबैक की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, उस दिशा में घटनाक्रम आगे बढ़ा है। उन्होंने इस पूरी मुहिम का श्रेय डॉ. कुंवर हरिवंश सिंह के नेतृत्व और महासभा के पदाधिकारियों के प्रयासों को देते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल एक संगठन की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो संविधान के अनुरूप समान अधिकारों की व्यवस्था चाहते हैं। हालांकि नियमों की औपचारिक वापसी का अंतिम निर्णय अभी होना शेष है।

इस विवाद की जड़ें समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डालना जरूरी है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मृत्यु के बाद उनकी माताओं राधिका वेमुला और आबेदा सलीम तड़वी ने वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बनाने की मांग की थी। इसके बाद न्यायालय के निर्देशों और विशेषज्ञ समिति की प्रक्रिया के तहत यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समता संवर्धन) विनियम, 2026 अधिसूचित किए। इनका घोषित उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्रीय और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को रोकना तथा शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था मजबूत करना था। इसके लिए समान अवसर केंद्र, समता समितियां, समता दल और लोकपाल जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया।

लेकिन जिस नियमावली को समानता की दिशा में कदम बताया गया, उसका नियम 3(सी) ही सबसे बड़े विवाद की वजह बन गया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध जातिगत भेदभाव को विशेष रूप से परिभाषित किया गया। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और संगठनों ने सवाल उठाया कि यदि किसी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के साथ भी जातिगत आधार पर भेदभाव होता है तो उसे समान संरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? यही सवाल धीरे-धीरे एक व्यापक संवैधानिक बहस में बदल गया। विरोध करने वालों की दलील थी कि भेदभाव की रोकथाम के लिए कानून बनना आवश्यक है, लेकिन उसकी परिधि ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी को उसकी सामाजिक पहचान के कारण संरक्षण से वंचित न होना पड़े।

29 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता और उनके दुरुपयोग की आशंका पर चिंता जताई। जातिगत भेदभाव की परिभाषा, विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों को समान संरक्षण, छात्रावासों और शैक्षणिक समूहों में अलगाव तथा रैगिंग जैसे विषयों पर भी न्यायिक परीक्षण की आवश्यकता सामने आई। इन्हीं सवालों के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और 2026 के नियमों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए 2012 के पुराने नियमों को प्रभावी बनाए रखा। यह अंतरिम आदेश था, नियमों की अंतिम निरस्ती नहीं।

इसके बाद केंद्र सरकार का रुख भी पूरे मामले में महत्वपूर्ण हो गया। 20 अगस्त 2026 को सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में नए नियमों की पुनर्समीक्षा की बात कही। फिर 5 नवंबर 2026 को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ को बताया कि सरकार नियमों की समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से यह आवश्यकता भी रेखांकित की गई कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें किसी भी वर्ग का विद्यार्थी अपने अधिकारों और सुरक्षा को लेकर असंतोष अथवा आशंका महसूस न करे। न्यायालय ने भी विद्यार्थियों के हितों की समान रूप से रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। अब इसी घटनाक्रम के बाद अगली सुनवाई को लेकर 28 नवंबर की तारीख पर निगाहें टिकी हैं।

डॉ. ए.पी. सिंह ने पत्रकार वार्ता में यह भी स्पष्ट किया कि महासभा की मांगें केवल यूजीसी के नियमों की वापसी तक सीमित नहीं हैं। संगठन सवर्ण आयोग की स्थापना, आर्थिक आधार पर आरक्षण, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक, इतिहास के साथ छेड़छाड़ रोकने और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग भी उठा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रभावी कानून की आवश्यकता है। उनके मुताबिक, यह संघर्ष समाज के व्यापक हितों से जुड़े अनेक सवालों को सामने लाने का माध्यम बन रहा है।

डॉ. कुंवर हरिवंश सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया कि 107 कार्यक्रमों के माध्यम से उठाई गई आवाज को किसी एक सुनवाई या सरकारी आश्वासन के बाद विराम नहीं दिया जाएगा। महासभा का मानना है कि जब तक ऐसी व्यवस्था सामने नहीं आती, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को समान अधिकार और निष्पक्ष संरक्षण मिले, तब तक उसकी मुहिम जारी रहेगी। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेन्द्र सिंह राजू, राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य यशपाल सिंह, पारस चौहान, राहुल, उत्तर प्रदेश आईटी सेल प्रमुख विजय प्रताप सिंह, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एच.एन. सिंह, डॉ. प्रत्यूष सिंह, रूप सिंह चौहान तथा राष्ट्रीय प्रचार मंत्री सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अब पूरे प्रकरण का सबसे अहम सवाल यही है कि केंद्र सरकार प्रस्तावित विशेष समिति के जरिए मौजूदा नियमों में संशोधन करेगी या उन्हें वापस लेकर नए सिरे से नियमावली तैयार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक ओर जातिगत भेदभाव से पीड़ित विद्यार्थियों के संरक्षण की संवैधानिक जिम्मेदारी है, तो दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने की चुनौती भी है कि किसी भी वर्ग के विद्यार्थी के साथ कानून के स्तर पर असमानता न हो। डॉ. ए.पी. सिंह इसे कानूनी संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं, जबकि महासभा के अध्यक्ष डॉ. कुंवर हरिवंश सिंह ने आगे की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। ऐसे में 28 नवंबर की प्रस्तावित सुनवाई केवल यूजीसी के नियमों का भविष्य तय करने वाली तारीख नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में समानता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संरक्षण की दिशा को लेकर भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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