मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में 34 साल से अधिक का अनुभव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से हुए थे सेवानिवृत्त
इंदौर-भोपाल के कुटुम्ब न्यायालयों से सिंगरौली तक रही तैनाती, अब पे-मैट्रिक्स लेवल-15 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की संभालेंगे जिम्मेदारी
दैनिक इंडिया न्यूज़,लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के प्रमुख सचिव पद पर रामानन्द चन्द की नियुक्ति ने प्रशासनिक गलियारों में एक नए नाम को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। आखिर कौन हैं रामानन्द चन्द, जिनकी प्रशासनिक पारी का नया अध्याय मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था से निकलकर उत्तर प्रदेश के विधायी सचिवालय तक पहुंचा है? उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, किन महत्वपूर्ण न्यायिक पदों पर उन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों में से एक की जिम्मेदारी किस प्रक्रिया के तहत मिली? इन प्रश्नों के उत्तर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और राज्य शासन के आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज उनकी लंबी न्यायिक सेवा यात्रा से सामने आते हैं।
रामानन्द चन्द का न्यायिक सेवा में प्रवेश 1 अगस्त 1990 को हुआ था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 मई 2018 को प्रकाशित न्यायिक अधिकारियों की सूची में उनकी जन्मतिथि 15 जनवरी 1965 तथा सेवा में प्रवेश की तिथि दर्ज है। इस प्रकार उनकी न्यायिक सेवा यात्रा 34 वर्ष छह महीने से अधिक समय तक विस्तृत रही। वर्ष 1990 में आरंभ हुआ यह सफर उन्हें न्यायिक व्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण सोपानों से आगे बढ़ाते हुए जिला न्यायपालिका के शीर्ष प्रशासनिक पद तक ले गया। लेकिन उनकी इस दीर्घ सेवा यात्रा में कुटुम्ब न्यायालयों की जिम्मेदारियां विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं।
उनकी न्यायिक पदस्थापनाओं का अभिलेखीय क्रम देखें तो वर्ष 2017 में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज में उनका नाम इंदौर में प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के रूप में दर्ज मिलता है। इसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायिक अधिकारियों की सूची में उनका पदस्थापन भोपाल में प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के रूप में उल्लिखित है। इंदौर से भोपाल तक की यह पदस्थापना उनके न्यायिक करियर के महत्वपूर्ण पड़ावों में शामिल रही। मगर उनकी सेवा यात्रा यहीं तक सीमित नहीं रही।
भोपाल में उन्होंने आगे चलकर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय का दायित्व भी संभाला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 1 फरवरी 2021 के आदेश के साथ संलग्न न्यायिक अधिकारियों की सूची में उनका नाम इसी पद पर दर्ज है। कुटुम्ब न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर उनकी पदस्थापनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि उनका न्यायिक अनुभव केवल सामान्य न्यायिक कार्यवाही तक सीमित नहीं था, बल्कि पारिवारिक विवादों से संबंधित न्यायिक संस्थाओं में भी उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए थे। इसके बाद उनकी सेवा यात्रा ने एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पड़ाव की ओर प्रस्थान किया।
मध्य प्रदेश की जिला न्यायपालिका में आगे बढ़ते हुए रामानन्द चन्द प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद तक पहुंचे। मध्य प्रदेश शासन के सेवानिवृत्ति संबंधी आधिकारिक अभिलेख में उनकी अंतिम पदस्थापना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैढ़न (सिंगरौली) के रूप में दर्ज है। जिला न्यायपालिका में यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंतर्गत न्यायिक संस्थानों के प्रशासनिक संचालन, न्यायिक कार्यों के समन्वय तथा संस्थागत व्यवस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन से जुड़े दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इस प्रकार उनका न्यायिक करियर कुटुम्ब न्यायालयों की जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर जिला न्यायपालिका के शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व तक पहुंचा।
उनकी इस लंबी न्यायिक पारी का समापन 31 जनवरी 2025 को हुआ। मध्य प्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने 13 सितंबर 2024 को वर्ष 2025 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले न्यायिक अधिकारियों की सूची जारी की थी। इस सूची के क्रमांक तीन पर रामानन्द चन्द का नाम अंकित है। अभिलेख में उनकी जन्मतिथि 15 जनवरी 1965, अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की तिथि 14 जनवरी 2025 तथा सेवानिवृत्ति की तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। इस प्रकार 1 अगस्त 1990 को प्रारंभ हुई उनकी न्यायिक सेवा का औपचारिक अवसान जनवरी 2025 में हुआ। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनकी प्रशासनिक यात्रा का एक नया अध्याय खुलना अभी शेष था।
मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा से विदाई के लगभग एक वर्ष नौ महीने बाद रामानन्द चन्द का नाम उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ सामने आया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय ने 16 नवंबर 2026 को नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति जारी कर उन्हें प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की। इस आदेश में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1976 तथा वर्ष 2018 में संशोधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी विधान परिषद के सभापति ने साक्षात्कार चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरांत उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। इस नियुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें उनकी पूर्व न्यायिक सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पेंशन संबंधी लाभों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय शर्तें निर्धारित की गई हैं।
नियुक्ति आदेश में प्रमुख सचिव पद के लिए 1,82,200 रुपये से 2,24,100 रुपये तक का वेतनमान निर्धारित किया गया है, जो पे-मैट्रिक्स लेवल-15 के अंतर्गत आता है। हालांकि, आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूर्व सेवा की पेंशन को घटाने के बाद ही वेतन देय होगा। यह प्रावधान नियुक्ति के वित्तीय स्वरूप का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्थात् नई जिम्मेदारी के साथ उनकी पूर्व न्यायिक सेवा से अर्जित पेंशन को भी वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में समायोजित किया जाएगा।
नियुक्ति के साथ प्रशासनिक औपचारिकताओं और सेवा शर्तों का भी स्पष्ट निर्धारण किया गया है। आदेश के मुताबिक, संबंधित अधिकारी को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार संभालते समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त चरित्र सत्यापन में किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर प्रचलित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते की देयता से भी इनकार किया गया है। विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक (प्रभारी प्रमुख सचिव) केशव सिंह के हस्ताक्षर से जारी इस नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा शासन के संबंधित विभागों एवं सक्षम अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित की गई है।
मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में तीन दशक से अधिक समय तक विभिन्न पदों पर दायित्व निभाने वाले रामानन्द चन्द के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की यह नियुक्ति एक नई प्रशासनिक पारी का आरंभ है। न्यायिक क्षेत्र में प्राप्त उनका अनुभव अब विधायी सचिवालय के संस्थागत संचालन, प्रशासनिक समन्वय तथा विधायी कार्यवाही से जुड़ी व्यवस्थाओं में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होगा, इस पर स्वाभाविक रूप से निगाहें रहेंगी। प्रमुख सचिव का पद विधान परिषद सचिवालय के प्रशासनिक ढांचे में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पद पर आसीन अधिकारी से संस्थागत अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता तथा विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की अपेक्षा की जाती है।
हालांकि, इस नियुक्ति के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं विधिक पहलुओं की पड़ताल भी प्रासंगिक हो जाती है। दूसरे राज्य की न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के प्रमुख सचिव पद पर नियुक्त करने के लिए नियमावली में निर्धारित पात्रता के कौन-कौन से प्रावधान लागू किए गए? साक्षात्कार चयन समिति का गठन किन नियमों के अंतर्गत हुआ और उसके चयन के आधार क्या रहे? क्या इस पद के लिए अन्य सेवा संवर्गों के अधिकारियों की भी पात्रता निर्धारित थी? नियुक्ति आदेश में चयन समिति की संस्तुति और सभापति की स्वीकृति का उल्लेख अवश्य है, लेकिन इन प्रश्नों का समग्र उत्तर संबंधित नियमावली, चयन समिति के गठन संबंधी अभिलेखों तथा चयन प्रक्रिया के मूल दस्तावेजों के परीक्षण से ही सामने आ सकेगा।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में 1 अगस्त 1990 से 31 जनवरी 2025 तक अपनी सेवाएं देने वाले पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामानन्द चन्द अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए हैं। इंदौर और भोपाल के कुटुम्ब न्यायालयों से लेकर सिंगरौली में जिला न्यायपालिका के शीर्ष पद तक की उनकी यात्रा और अब उत्तर प्रदेश के विधायी सचिवालय में नई जिम्मेदारी तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम है। उनकी नई भूमिका में न्यायिक सेवा का अनुभव किस प्रकार प्रतिफलित होता है, यह आने वाला समय ही बताएगा।