दैनिक इंडिया न्यूज़ लखनऊ: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर में विद्यालयों के प्रधानाचार्यो एवं प्रबंधकों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर हैं। विद्यालयों में अनुशासन एवं साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था रहे यह हम सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर प्रधानाचार्यो एवं शिक्षको की कार्यशाला आयोजित कर उनको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी/प्रशिक्षण दिया जाये। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों को कौशल विकास से भी जोड़कर छात्रों को प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा में भी नये पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहे। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास भी बनायी जाये। विद्यालयों में लाइब्रेरी तथा बुक बैंक भी स्थापित किया जाए। साथ ही साथ डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ भी विद्यालय बढ़े। विद्यालयों के पुरातन छात्रों को भी विद्यालयों से जोड़ा जाये। विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष एक दिन अनिवार्य रूप से स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाये। बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति रूचि जाग्रत की जाए। वार्षिक कार्यक्रमों में बच्चों से भाषण, संचालन आदि कराते हुए विद्यार्थियों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों को धूमधाम से मनाया जाये। विद्यालयों के पास महापुरुषों की जयंती एवं पुण्यतिथि की सूची रहे। प्रार्थना सभा से पूर्व विद्यार्थियों को महापुरुषों के बारे में बताया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को अपडेट करें जिससे उनको मृदा परीक्षण के साथ जोड़ा जा सके।
मुख्यमंत्री ने विद्यालयों के प्रबंधको/प्रधानाचार्यो से अपील की कि विद्यालयों को स्वच्छ रखें, प्लास्टिक का प्रयोग न होने दें। परिसर में वृक्षारोपण करने के साथ ही, अलग-अलग वाटिकायें भी बनाई जायें। विद्यालयों में साफ-सफाई के लिए विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाये। जर्जर भवनों में विद्यार्थियों को किसी भी दशा में न बैठाया जाये। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि वे सभी प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर ऐसे बच्चों की सूची प्राप्त करे, जिन्होंने शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया है। इन बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को विद्यालय में वापस लाया जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे प्रोजेक्ट को स्वीकार कर शासन को प्रेषित करें। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इसके माध्यम से विद्यालयों को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदेश सरकार की तरफ से की जायेगी। बच्चे शिक्षा से वंचित न रहने पाये इसलिए निश्चित मानदेय पर शिक्षको की तैनाती की जाये। यह व्यवस्था प्रबंधकीय विद्यालयों में भी लागू की जाये। विद्यालयों में विभिन्न विषयों की मान्यता हेतु लम्बित आवेदनों को 15 दिनां के भीतर निस्तारित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके दृष्टिगत विद्यालयों के आस पास सुरक्षा का बेहतर माहौल रहे, विशेष रूप बालिका विद्यालय के पास सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था रहे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी विद्यालय में अतिक्रमण हुआ है तो उसे तुरन्त हटाया जाये।
