गोमती उत्सव को सांस्कृतिक आयोजन से आगे बढ़ाकर नदी संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और स्थानीय कला-उत्पादों के संवर्धन का व्यापक मंच बनाने पर जोर; 15 विभूतियों को मिला गोमती गौरव सम्मान, सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार की अपील

दैनिक इंडिया न्यूज़, लखनऊ।राजधानी लखनऊ की पहचान और जीवनधारा मानी जाने वाली गोमती नदी की स्वच्छता और अविरलता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लखनऊ में प्रवेश करने से पहले तक गोमती की धारा अविरल और निर्मल दिखाई देती है, लेकिन शहर में आते ही उसकी स्थिति बदलने लगती है। यह केवल नदी के प्रदूषण का प्रश्न नहीं, बल्कि राजधानी की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने गोमती के संरक्षण को सरकार के साथ समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए गोमती उत्सव को नदी बचाने के व्यापक जनअभियान में बदलने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री रविवार को गोमतीनगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित गोमती उत्सव-2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 15 महानुभावों को गोमती गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने आयोजन को केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मनोरंजन तक सीमित रखने के बजाय नदी संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता, लोक परंपराओं, स्थानीय उत्पादों और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का प्रभावी माध्यम बनाने पर विशेष बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोमती को आदि गंगा के रूप में जाना जाता है और यह लखनऊ की आत्मा है। इसकी अविरलता और निर्मलता बनाए रखना हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा जीवन मूल्यों की रक्षा करने के समान है। उन्होंने कहा कि दुनिया की अधिकांश प्रमुख सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों का भी नदियों से गहरा संबंध रहा है। ऐसे में नदियों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सभ्यतागत चेतना को सुरक्षित रखने का दायित्व भी है।

गोमती की मौजूदा स्थिति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश सरकार नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित कर रही है। इनमें से अधिकांश संयंत्र तैयार हो चुके हैं। नदी में गिरने वाले नालों और सीवर के पानी को टैप करके एसटीपी तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि प्रदूषित जल को शोधित करने के बाद ही आगे प्रवाहित किया जाए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी प्रयास तभी स्थायी परिणाम दे सकेंगे, जब लखनऊ के नागरिक और सामाजिक संगठन भी नदी संरक्षण की जिम्मेदारी उठाएंगे।
मुख्यमंत्री ने गोमती उत्सव के स्वरूप को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उत्सव की शुरुआत ही गोमती की शुद्धता, अविरलता और निर्मलता के संकल्प के साथ होनी चाहिए। आयोजन नदी के तट पर हो और इसके माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने गंगा की अविरल धारा का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा निरंतर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार गोमती की प्राकृतिक धारा को भी निर्बाध बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।
नदी संरक्षण की इस मुहिम को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। लोग बाजार जाते समय घर से कपड़े का थैला या कैरी बैग लेकर निकलें और पुरानी झोला संस्कृति को फिर से अपनाएं। प्लास्टिक को नदियों और खुले स्थानों पर फेंकने से न केवल जल प्रदूषित होता है, बल्कि उसे खाने से गायों और दूसरे पशुओं के जीवन पर भी संकट उत्पन्न होता है। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना के बाद प्लास्टिक और कचरा छोड़ने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आस्था के साथ स्वच्छता का भाव भी जुड़ना चाहिए।
गोमती उत्सव के आठ वर्षों के सफर का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस आयोजन की परिकल्पना आठ वर्ष पहले की गई थी, वह आज व्यापक स्वरूप ले चुका है। सरकार इस आयोजन को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्सव में स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को पर्याप्त स्थान मिले, ताकि वे अपने उत्पादों और हुनर को व्यापक पहचान दिला सकें। प्रदर्शनी के आयोजन में किराये जैसी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उत्सवों की सामाजिक भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्सव केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने, सांस्कृतिक चेतना जगाने तथा सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के अवसर होते हैं। आज एक ही घर में रहने वाले परिवार के चार सदस्य भी अपने-अपने स्मार्टफोन में व्यस्त रहते हैं। संवाद और सामूहिकता का अभाव बढ़ रहा है। यही एकाकीपन सामाजिक तनाव को बढ़ाने का कारण बन सकता है। ऐसे में सामूहिक सांस्कृतिक आयोजन लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने और समाज में सकारात्मक वातावरण विकसित करने का माध्यम बन सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सामाजिक आयोजनों के स्वरूप में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के अनुरूप सबके कल्याण और सामूहिक विकास की सोच को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। गोमती उत्सव भी इसी व्यापक सामाजिक सहभागिता का उदाहरण है।
अयोध्या के दीपोत्सव का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले अयोध्या में दीपावली के अवसर पर कोई बड़ा सार्वजनिक आयोजन नहीं होता था, जबकि इसी नगरी ने पूरी दुनिया को दीपावली का सांस्कृतिक संदेश दिया। सरकार ने दीपोत्सव की परिकल्पना को साकार किया और आज यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। दो दिनों तक देश-दुनिया में अयोध्या के दीपोत्सव की चर्चा होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि इसी भव्यता और जनसहभागिता के साथ यह परंपरा आगे बढ़ती रही तो एक दिन यूनेस्को भी इसे मान्यता प्रदान करेगा। उनके अनुसार, किसी परंपरा को वैश्विक पहचान तब मिलती है, जब उसमें लोक आस्था, स्थानीय संस्कृति और आमजन की भागीदारी का समावेश हो।
मुख्यमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रीय एकात्मता की ताकत बताते हुए कहा कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक खानपान, रहन-सहन, वेशभूषा और भाषाओं में भिन्नता होने के बावजूद देश की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय भावना एक है। कश्मीर से तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक प्रत्येक नागरिक एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सुरक्षित भारत की कामना करता है। सांस्कृतिक उत्सव इस एकात्मता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
स्थानीय अर्थव्यवस्था और पारंपरिक हुनर को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने 'एक जनपद-एक उत्पाद' योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकारों का दायित्व है कि वे अपने कलाकारों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अवसर उपलब्ध कराएं। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश को 'एक जनपद-एक माफिया' की पहचान मिली थी, जबकि वर्तमान सरकार ने 'एक जनपद-एक उत्पाद' के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देने का प्रयास किया है।
उन्होंने 'एक जनपद-एक व्यंजन' पहल को भी गोमती उत्सव से जोड़ने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश के प्रत्येक जिले की अपनी विशिष्ट खानपान परंपरा और पारंपरिक व्यंजन हैं। इन्हें उत्सव में स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि लोग स्थानीय स्वाद से परिचित होने के साथ उनकी विशेषताओं को भी जान सकें। उन्होंने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय व्यंजनों के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए।
पारंपरिक खानपान को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने नेस्ले जैसी वैश्विक खाद्य कंपनियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के घरों में माताएं-बहनें ऐसे पारंपरिक व्यंजन तैयार करती हैं, जिनमें बड़े खाद्य कारोबार के रूप में विकसित होने की क्षमता है। आवश्यकता इन व्यंजनों को पहचान, गुणवत्ता और बाजार उपलब्ध कराने की है। गोमती उत्सव इस दिशा में स्थानीय परिवारों, विशेषकर महिलाओं की प्रतिभा को सामने लाने का मंच बन सकता है।
मुख्यमंत्री ने आयोजन में गोमती संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों, स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्पियों और लोक परंपराओं को जीवित रखने वाले व्यक्तियों को नियमित रूप से सम्मानित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों में लीक से हटकर सकारात्मक कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिलने से बेहतर सामाजिक प्रतिस्पर्धा विकसित होगी और दूसरे लोग भी ऐसे प्रयासों से प्रेरित होंगे।
कार्यक्रम को गोमती उत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण यादव, परिकल्पक सर्वेश अस्थाना तथा मुख्य संरक्षक राजीव मिश्र ने भी संबोधित किया।