निर्वाचन आयोग पर भरोसा या सवाल? भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और योगी के बयानों में विरोधाभास क्यों?

2.04 करोड़ की कमी, योगी का दावा 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का! आखिर आंकड़ों का यह अंतर क्या कहानी कहता है?
क्या यूजीसी विवाद के बीच योगी की नई सियासी रणनीति?
दैनिक इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली।उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अब केवल मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है। इसके आंकड़ों ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक रुख के बीच एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ समय पहले जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व देशभर में रैलियां, प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तब राहुल गांधी सहित विपक्ष के निर्वाचन आयोग पर उठाए जा रहे सवालों को संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर हमला बताया जा रहा था। भाजपा का स्पष्ट तर्क था कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है और उसकी निष्पक्षता पर संदेह करना उचित नहीं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के परिणामों पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास सामने आता है—जिस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में भाजपा ने देशव्यापी अभियान चलाया, उसी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर अब मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं। क्या राहुल गांधी के सवालों पर आपत्ति जताने वाली भाजपा अब अपने मुख्यमंत्री के सवालों को भी उसी कसौटी पर परखेगी?
इस विरोधाभास को और गंभीर बनाते हैं निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़े। आयोग के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में 15,44,30,092 मतदाता दर्ज थे, जबकि 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 13,39,84,792 रह गई। इस प्रकार पुरानी और अंतिम सूची के बीच 2,04,45,300 मतदाताओं की शुद्ध कमी दर्ज हुई। दूसरी ओर मुख्यमंत्री 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 66 लाख पंचायत मतदाताओं, 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 4.5 लाख युवा मतदाताओं का भी उल्लेख किया है। इन आंकड़ों का जोड़ मुख्यमंत्री के दावे के करीब पहुंचता है, लेकिन क्या इन श्रेणियों में दोहराव नहीं है? क्या सभी संबंधित व्यक्ति विधानसभा चुनाव में मतदान के पात्र हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें हिंदू मतदाताओं के रूप में वर्गीकृत करने का प्रमाणित आधार क्या है? निर्वाचन आयोग की सार्वजनिक मतदाता सूची में धर्मवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपनी गणना का दस्तावेजी आधार सार्वजनिक करना चाहिए। 2.04 करोड़ की आधिकारिक शुद्ध कमी और 1.27 करोड़ के दावे के बीच का अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए। आखिर इन आंकड़ों की वास्तविकता क्या है और जनता को इसका प्रमाण कौन देगा?
लेकिन आंकड़ों की इस पहेली से भी बड़ा सवाल प्रदेश सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही का है। वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ लगभग साढ़े नौ वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। इतने लंबे शासनकाल के बाद यदि आज करोड़ों मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने की चिंता सामने आ रही है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार और उसका संगठन इतने वर्षों तक क्या कर रहे थे? जिस समय एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री को अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जमीनी स्थिति का आकलन क्यों नहीं हुआ? बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना, पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाना, छूटे हुए नामों की पहचान करना और प्रशासन से समन्वय स्थापित करना संगठन की भी जिम्मेदारी थी। यदि कार्यकर्ता समय पर सक्रिय नहीं हुए, यदि पात्र मतदाताओं तक फॉर्म नहीं पहुंचे और यदि नाम जुड़वाने में चूक हुई, तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आज निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अपनी सरकार और संगठन की भूमिका पर भी उतनी ही गंभीरता से विचार करेंगे? आखिर जिस प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसकी कमियों का उत्तरदायित्व केवल निर्वाचन आयोग पर कैसे छोड़ा जा सकता है?
यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का वह राजनीतिक पहलू सामने आता है, जिसे यूजीसी विवाद से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भाजपा के परंपरागत और प्रमुख समर्थक वर्गों में शामिल सवर्ण समुदाय के एक बड़े हिस्से में यूजीसी के विवादित प्रावधानों को लेकर जो असंतोष उभरा, वह भी राजनीतिक विमर्श का विषय है। इस समुदाय के अनेक वर्ग लंबे समय से भाजपा के मजबूत समर्थक रहे हैं, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख और विवादित प्रावधानों को लेकर उनकी आशंकाओं ने नाराजगी को जन्म दिया। सवाल यह है कि क्या सरकार और संगठन ने इस असंतोष को समझने तथा दूर करने के लिए पर्याप्त संवाद किया? क्या अपने परंपरागत समर्थक वर्ग की आपत्तियों को गंभीरता से सुना गया? विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव में भाजपा ने छह और समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीतीं। इस चुनाव में 53,615 मतपत्र अवैध घोषित हुए और कुछ मतपत्रों पर 'UGC Roll Back' लिखे होने की खबरें भी सामने आईं। हालांकि यह प्रमाणित नहीं है कि कितने अवैध मतपत्र यूजीसी विरोध से जुड़े थे, लेकिन इस घटनाक्रम ने यूजीसी विवाद के राजनीतिक प्रभाव को लेकर चर्चा अवश्य तेज की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूजीसी विवाद से उपजी नाराजगी को लेकर प्रदेश नेतृत्व चिंतित है? क्या अपने ही परंपरागत समर्थक वर्ग में असंतोष के बीच हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का मुद्दा एक नए राजनीतिक विमर्श का आधार बन रहा है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पुराने समर्थन समीकरणों को फिर से मजबूत करने की कोशिश हो रही है?
अब इस पूरे प्रकरण में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। यदि योगी आदित्यनाथ के आरोप प्रमाणित हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को उनके साथ खड़े होकर निर्वाचन आयोग से स्पष्ट जवाब मांगना चाहिए। लेकिन यदि आंकड़ों की गणना में दोहराव, अपात्रता अथवा अलग-अलग मतदाता सूचियों की तुलना से जुड़ी विसंगतियां हैं तो मुख्यमंत्री को भी प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। आखिर एक ही पार्टी के भीतर निर्वाचन आयोग को लेकर दो अलग-अलग स्वर क्यों सुनाई दे रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर आयोग की निष्पक्षता का बचाव और उत्तर प्रदेश में उसी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल—क्या यह केवल परिस्थितियों का अंतर है या किसी अलग राजनीतिक रणनीति का संकेत? राहुल गांधी के सवालों को राजनीतिक आरोप बताने वाली भाजपा अब योगी आदित्यनाथ के सवालों को किस रूप में देखेगी? क्या केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के दावों का समर्थन करेगा या निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का बचाव करते हुए उनसे प्रमाण मांगेगा? यह विरोधाभास अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच राजनीतिक संदेशों की संगति पर भी प्रश्न खड़े कर रहा है।
अंततः एसआईआर के नाम पर उठे इस विवाद में तीन स्तरों पर जवाबदेही आवश्यक है। निर्वाचन आयोग आंकड़ों की पारदर्शिता सुनिश्चित करे, प्रदेश सरकार अपनी प्रशासनिक भूमिका स्पष्ट करे और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अपने राजनीतिक रुख की संगति बताए। मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का दावा किन प्रमाणों पर आधारित है और साढ़े नौ वर्षों की सत्ता के दौरान मतदाता सूची से जुड़ी ऐसी विसंगतियों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही यूजीसी विवाद के बाद अपने परंपरागत समर्थक सवर्ण समुदाय के एक बड़े हिस्से में उभरी नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार और संगठन ने क्या प्रयास किए, यह भी बताना होगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, समर्थक वर्ग की अनसुनी और प्रशासनिक स्तर पर संभावित चूक का समाधान केवल नए राजनीतिक मुद्दे उठाने से नहीं हो सकता।
**अब सवाल केवल यह नहीं है कि मतदाता सूची से कितने नाम गायब हुए; सवाल यह भी है कि सत्ता में रहते हुए सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की सुध कब ली? जिस ज्ञानेश कुमार के समर्थन में भाजपा ने देशभर में रैलियां कीं, आज उसी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवाल विपक्ष के पुराने सवालों से मिलते-जुलते दिखाई दे रहे हैं। और जिन सवर्ण समर्थकों ने लंबे समय तक भाजपा को राजनीतिक मजबूती दी, यूजीसी विवाद के बाद उनके एक बड़े हिस्से में उपजी नाराजगी का समाधान किए बिना क्या केवल नया राजनीतिक विमर्श खड़ा करके उनका विश्वास फिर से हासिल किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब अब केवल विपक्ष ही नहीं, प्रदेश की जनता और भाजपा के अपने समर्थक भी चाहते हैं।** आयोग पर भरोसा या सवाल? भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और योगी के बयानों में विरोधाभास क्यों?

2.04 करोड़ की कमी, योगी का दावा 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का! आखिर आंकड़ों का यह अंतर क्या कहानी कहता है?

क्या यूजीसी विवाद के बीच योगी की नई सियासी रणनीति?

दैनिक इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अब केवल मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है। इसके आंकड़ों ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक रुख के बीच एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ समय पहले जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व देशभर में रैलियां, प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तब राहुल गांधी सहित विपक्ष के निर्वाचन आयोग पर उठाए जा रहे सवालों को संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर हमला बताया जा रहा था। भाजपा का स्पष्ट तर्क था कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है और उसकी निष्पक्षता पर संदेह करना उचित नहीं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के परिणामों पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास सामने आता है—जिस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में भाजपा ने देशव्यापी अभियान चलाया, उसी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर अब मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं। क्या राहुल गांधी के सवालों पर आपत्ति जताने वाली भाजपा अब अपने मुख्यमंत्री के सवालों को भी उसी कसौटी पर परखेगी?

इस विरोधाभास को और गंभीर बनाते हैं निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़े। आयोग के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर से पहले उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में 15,44,30,092 मतदाता दर्ज थे, जबकि 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 13,39,84,792 रह गई। इस प्रकार पुरानी और अंतिम सूची के बीच 2,04,45,300 मतदाताओं की शुद्ध कमी दर्ज हुई। दूसरी ओर मुख्यमंत्री 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 66 लाख पंचायत मतदाताओं, 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 4.5 लाख युवा मतदाताओं का भी उल्लेख किया है। इन आंकड़ों का जोड़ मुख्यमंत्री के दावे के करीब पहुंचता है, लेकिन क्या इन श्रेणियों में दोहराव नहीं है? क्या सभी संबंधित व्यक्ति विधानसभा चुनाव में मतदान के पात्र हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें हिंदू मतदाताओं के रूप में वर्गीकृत करने का प्रमाणित आधार क्या है? निर्वाचन आयोग की सार्वजनिक मतदाता सूची में धर्मवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपनी गणना का दस्तावेजी आधार सार्वजनिक करना चाहिए। 2.04 करोड़ की आधिकारिक शुद्ध कमी और 1.27 करोड़ के दावे के बीच का अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए। आखिर इन आंकड़ों की वास्तविकता क्या है और जनता को इसका प्रमाण कौन देगा?

लेकिन आंकड़ों की इस पहेली से भी बड़ा सवाल प्रदेश सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही का है। वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ लगभग साढ़े नौ वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। इतने लंबे शासनकाल के बाद यदि आज करोड़ों मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने की चिंता सामने आ रही है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार और उसका संगठन इतने वर्षों तक क्या कर रहे थे? जिस समय एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री को अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जमीनी स्थिति का आकलन क्यों नहीं हुआ? बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना, पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाना, छूटे हुए नामों की पहचान करना और प्रशासन से समन्वय स्थापित करना संगठन की भी जिम्मेदारी थी। यदि कार्यकर्ता समय पर सक्रिय नहीं हुए, यदि पात्र मतदाताओं तक फॉर्म नहीं पहुंचे और यदि नाम जुड़वाने में चूक हुई, तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आज निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अपनी सरकार और संगठन की भूमिका पर भी उतनी ही गंभीरता से विचार करेंगे? आखिर जिस प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसकी कमियों का उत्तरदायित्व केवल निर्वाचन आयोग पर कैसे छोड़ा जा सकता है?

यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का वह राजनीतिक पहलू सामने आता है, जिसे यूजीसी विवाद से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भाजपा के परंपरागत और प्रमुख समर्थक वर्गों में शामिल सवर्ण समुदाय के एक बड़े हिस्से में यूजीसी के विवादित प्रावधानों को लेकर जो असंतोष उभरा, वह भी राजनीतिक विमर्श का विषय है। इस समुदाय के अनेक वर्ग लंबे समय से भाजपा के मजबूत समर्थक रहे हैं, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख और विवादित प्रावधानों को लेकर उनकी आशंकाओं ने नाराजगी को जन्म दिया। सवाल यह है कि क्या सरकार और संगठन ने इस असंतोष को समझने तथा दूर करने के लिए पर्याप्त संवाद किया? क्या अपने परंपरागत समर्थक वर्ग की आपत्तियों को गंभीरता से सुना गया? विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव में भाजपा ने छह और समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीतीं। इस चुनाव में 53,615 मतपत्र अवैध घोषित हुए और कुछ मतपत्रों पर 'UGC Roll Back' लिखे होने की खबरें भी सामने आईं। हालांकि यह प्रमाणित नहीं है कि कितने अवैध मतपत्र यूजीसी विरोध से जुड़े थे, लेकिन इस घटनाक्रम ने यूजीसी विवाद के राजनीतिक प्रभाव को लेकर चर्चा अवश्य तेज की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूजीसी विवाद से उपजी नाराजगी को लेकर प्रदेश नेतृत्व चिंतित है? क्या अपने ही परंपरागत समर्थक वर्ग में असंतोष के बीच हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का मुद्दा एक नए राजनीतिक विमर्श का आधार बन रहा है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पुराने समर्थन समीकरणों को फिर से मजबूत करने की कोशिश हो रही है?

अब इस पूरे प्रकरण में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। यदि योगी आदित्यनाथ के आरोप प्रमाणित हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को उनके साथ खड़े होकर निर्वाचन आयोग से स्पष्ट जवाब मांगना चाहिए। लेकिन यदि आंकड़ों की गणना में दोहराव, अपात्रता अथवा अलग-अलग मतदाता सूचियों की तुलना से जुड़ी विसंगतियां हैं तो मुख्यमंत्री को भी प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। आखिर एक ही पार्टी के भीतर निर्वाचन आयोग को लेकर दो अलग-अलग स्वर क्यों सुनाई दे रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर आयोग की निष्पक्षता का बचाव और उत्तर प्रदेश में उसी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल—क्या यह केवल परिस्थितियों का अंतर है या किसी अलग राजनीतिक रणनीति का संकेत? राहुल गांधी के सवालों को राजनीतिक आरोप बताने वाली भाजपा अब योगी आदित्यनाथ के सवालों को किस रूप में देखेगी? क्या केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के दावों का समर्थन करेगा या निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का बचाव करते हुए उनसे प्रमाण मांगेगा? यह विरोधाभास अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच राजनीतिक संदेशों की संगति पर भी प्रश्न खड़े कर रहा है।

अंततः एसआईआर के नाम पर उठे इस विवाद में तीन स्तरों पर जवाबदेही आवश्यक है। निर्वाचन आयोग आंकड़ों की पारदर्शिता सुनिश्चित करे, प्रदेश सरकार अपनी प्रशासनिक भूमिका स्पष्ट करे और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अपने राजनीतिक रुख की संगति बताए। मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का दावा किन प्रमाणों पर आधारित है और साढ़े नौ वर्षों की सत्ता के दौरान मतदाता सूची से जुड़ी ऐसी विसंगतियों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही यूजीसी विवाद के बाद अपने परंपरागत समर्थक सवर्ण समुदाय के एक बड़े हिस्से में उभरी नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार और संगठन ने क्या प्रयास किए, यह भी बताना होगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, समर्थक वर्ग की अनसुनी और प्रशासनिक स्तर पर संभावित चूक का समाधान केवल नए राजनीतिक मुद्दे उठाने से नहीं हो सकता।

अब सवाल केवल यह नहीं है कि मतदाता सूची से कितने नाम गायब हुए; सवाल यह भी है कि सत्ता में रहते हुए सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की सुध कब ली? जिस ज्ञानेश कुमार के समर्थन में भाजपा ने देशभर में रैलियां कीं, आज उसी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवाल विपक्ष के पुराने सवालों से मिलते-जुलते दिखाई दे रहे हैं। और जिन सवर्ण समर्थकों ने लंबे समय तक भाजपा को राजनीतिक मजबूती दी, यूजीसी विवाद के बाद उनके एक बड़े हिस्से में उपजी नाराजगी का समाधान किए बिना क्या केवल नया राजनीतिक विमर्श खड़ा करके उनका विश्वास फिर से हासिल किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब अब केवल विपक्ष ही नहीं, प्रदेश की जनता और भाजपा के अपने समर्थक भी चाहते हैं।