07 बिंदुओं की मांग पत्र के अनुकूल वन प्रभाग में भ्रष्टाचार की जांच की मांग
दैनिक इंडिया न्यूज हरदोई/सण्डीला: वन क्षेत्र सण्डीला रेन्ज में पूर्व में तैनात रहे उप वन क्षेत्राधिकारी बृजेश कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 में फर्जी वृक्षारोपण, मानक विहीन तालाबों की खोदाई, वन सुरक्षा खाई में लाखों रूपये का भ्रष्टाचार किया गया है व लकड़ी कटान के कई ठेकेदारों से जुर्माने का पैसा लेकर रसीद नहीं दी गई है के सम्बंध में भारतीय किसान यूनियन (लोकतांत्रिक) के द्वारा तहसील सण्डीला परिसर में सोमवार को धरना प्रदर्शन कर अपनी सात बिंदुओं की मांग को मांगपत्र के माध्यम से उपजिलाधिकारी सण्डीला को सौंप कर जांच व कार्यवाही की मांग की है। किसान यूनियन द्वारा मांग पत्र में कई गयी मांग में कहा है कि, वन विभाग सण्डीला में अक्टूबर,नवम्बर 2023 में अवैध लकड़ी दुलान वाहनों पर दो माह में आठ लाख रूपया जुर्माना ट्रैक्टर-ट्राली, डाला, पिकअप, डीसीएम आदि वसूला गया है। तो वित्तीय वर्ष 2022 व 2023 में कितना रूपया वसूला गया था। वसूले गये जुर्माने के रूपयों की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। वृक्षारोपड़ वन घुसपाहा / सर्वं/ बेहन्दर खुर्द / बहलोलपुर /रामपुर भटौली / सुक्खन खेड़ा / सनई / गोसवा डोंगा / तिलोइयां / ककराली/मोहम्मदपुर / छनोइया / भोला खेड़ा /मलैंयाँ में इन जंगलों में वृक्षारोपड़ हुआ वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 वृक्षारोपड़ के नाम पर कई जंगलों पर वृक्षारोपड़ न करके फर्जी तरीके से धन निकालकर गबन करने की जांच कराकर कार्यवाहीँ कि किये जाने के सम्बन्ध में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सण्डीला वन रेन्ज में मानक विहीन 2 तालाब सर्वे / 2 तालाब मोहम्मदपुर /2 तालाब ककराली /2 तालाब तिलोइयाँ / 2 तालाब मलैयां, कुल 10 तालाब की खुदाई के नाम पर फर्जी तरीके से धन का गबन करके जांच कराकर कार्यवाही। किये जाने के के सम्बन्ध में। वन सुरक्षा खाई के नाम पर फर्जी तरीके से धन निकाला गया जिसकी जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। किसानों के कलमी आम पेड़ों के कटान हेतु 2500-3000 रूपये से प्रति पेड़ों पर परमिट के नाम पर धन उगाही करने की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। अभिवाहन पास की रकम से 10 गुना अधिक राशि जबरदस्ती वसूलने की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा जुर्माना राशि लेकर जुर्माना रसीद न दिये जाने के सम्बन्ध में जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। उपरोक्त सभी विन्दुओं की जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही न होने की स्थित में संगठन द्वारा बड़ा निर्णय लेकर उचित कदम उठाने की बात अपनी मांग पत्र में कही है।।
