निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर
कानून-व्यवस्था व त्योहारों को लेकर अधिकारियों को सतर्कता के निर्देश
दैनिक इंडिया न्यूज़ ,वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में चल रही विकास परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि गतिमान परियोजनाओं को युद्धस्तर पर पूर्ण कराया जाए, और निर्माण कार्यों में देरी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना की मॉनीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं में लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने शहर में ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के साथ आमजन, श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के प्रति पुलिस के व्यवहार को अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
होली पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश
मुख्यमंत्री ने आगामी होली पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होलिका दहन स्थलों, होली उत्सव तथा शोभायात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही, शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए थानावार टॉप-10 अपराधियों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस बूथों, पिंक बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने साइबर क्राइम पर नियंत्रण और अपराधियों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष टीमें गठित की जाएं।
धार्मिक स्थलों पर ध्वनि नियंत्रण और सीसीटीवी निगरानी
मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा के भीतर रखने और डीजे जैसी तेज ध्वनि पर सख्त नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। साथ ही, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्थानों, बैंक, वित्तीय संस्थाओं, दुकानों और प्रतिष्ठानों में अधिकतम सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
गौ-तस्करी पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गौ-तस्करी पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस अपराध में संलिप्त पाए जाने वालों—चाहे तस्कर हों, वाहन स्वामी हों या अन्य—पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी जोन को जनपदवार समीक्षा कर इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा गया।
उद्योगों को बढ़ावा, महिलाओं के लिए छात्रावास और सस्ती कैंटीन
मुख्यमंत्री ने जिले में उद्योग स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अब तक किए गए एमओयू और निवेश की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और सस्ती कैंटीन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
यूपीपीसीएल और लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले सभी आवश्यक एनओसी और प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
प्रमुख विकास कार्यों की समीक्षा और दिशा-निर्देश
- बड़ा लालपुर में निफ्ट कैंपस: निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जांच के लिए एक्सपर्ट से परीक्षण कराया जाए।
- हर घर नल योजना: पूर्ण हो चुकी 757 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का सत्यापन कराया जाए।
- चंद्रावती घाट: कार्यों की गुणवत्ता में और सुधार किया जाए।
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम: वाराणसी विकास प्राधिकरण को काश्तकारों से वार्ता कर स्टेडियम के आसपास की जमीन का अधिग्रहण करने और नियोजित विकास का रोडमैप तैयार करने के निर्देश। पर्याप्त पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाए।
- गेहूं क्रय केंद्र: किसानों के लिए सस्ती दर पर भोजन, निःशुल्क पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि 17 मार्च से जिले के 36 केंद्रों पर ₹2,425 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद शुरू होगी।
बैठक में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टांप एवं न्यायालय शुल्क राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, सहित अन्य जनप्रतिनिधि और शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
