विधान परिषद में प्रशासनिक बदलाव के बाद विधानसभा सचिवालय पर निगाहें; नियुक्ति और सेवा विस्तार के साथ संरक्षण देने वालों की भूमिका भी जांच के दायरे में आने के संकेत
दैनिक इंडिया न्यूज़ , लखनऊ। विधानमंडल के दो महत्वपूर्ण सचिवालयों में नियुक्तियों और सेवा विस्तार को लेकर उठे सवाल अब महज प्रशासनिक विवाद की परिधि में सिमटे नहीं रह गए हैं। विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह के प्रकरण में हुए घटनाक्रम के बाद विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे का मामला भी एक बार फिर सत्ता और प्रशासन के गलियारों में चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस प्रकरण में अब केवल नियुक्ति की वैधानिकता अथवा सेवा में बने रहने का प्रश्न नहीं, बल्कि उन निर्णयों की शृंखला और उनके पीछे सक्रिय रहे लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, मामले पर उच्च स्तर पर भी निगाह रखी जा रही है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अब तक विवादों के बावजूद सुरक्षित मानी जाने वाली कुर्सी के साथ-साथ उसे संरक्षण देने वाले प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही भी निर्धारित होगी?
प्रदीप कुमार दुबे का प्रकरण कोई आकस्मिक विवाद नहीं, बल्कि वर्ष 2009 से लेकर अब तक के प्रशासनिक निर्णयों से जुड़ा एक ऐसा मामला है, जिसकी वैधानिकता को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। विधानसभा के पूर्व सूचना अधिकारी कर्मेश प्रताप सिंह की ओर से दाखिल क्वो वारंटो याचिका में वर्ष 2009 की नियुक्ति प्रक्रिया, निर्धारित आयु सीमा, चयन के मानकों, सेवा नियमावली में कथित संशोधनों तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर बने रहने की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा और चयन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तथा बाद में नियमों में कथित परिवर्तन के माध्यम से पद पर बने रहने का मार्ग प्रशस्त किया गया। जून 2026 में हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार, विधानसभा सचिवालय और विधानसभा अध्यक्ष से जवाब तलब किए जाने के बाद यह प्रकरण और अधिक संवेदनशील हो गया है। लेकिन इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी नियुक्ति के दो दशक पुराने घटनाक्रम में छिपी दिखाई देती है।
सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उपलब्ध अभिलेखीय जानकारी के मुताबिक, विधानसभा में लागू सेवानिवृत्ति आयु के आधार पर प्रदीप दुबे को 30 अप्रैल 2017 को ही सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था। लेकिन विधानसभा में 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान लागू किए जाने संबंधी कोई विधिवत गजट अधिसूचना अब तक प्रकाश में नहीं आई है। इसके बावजूद वह 30 अप्रैल 2017 के बाद भी पद पर बने रहे और अंततः 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त हो गए। उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल 2019 को तत्कालीन वरिष्ठतम विशेष सचिव पूनम सक्सेना द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया था। अब मूल प्रश्न यह है कि यदि निर्धारित सेवानिवृत्ति तिथि 30 अप्रैल 2017 थी तो उसके बाद दो वर्षों तक उन्हें किस वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत सेवा में बनाए रखा गया? 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति की अनुमति देने वाली अधिसूचना कहां है? क्या ऐसा कोई विधिक आदेश अस्तित्व में था, जिसके आधार पर उनकी सेवा अवधि आगे बढ़ाई गई? इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित सरकारी अभिलेखों और आदेशों से ही मिल सकता है।
मामले को और अधिक पेचीदा बनाने वाला तथ्य सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दो अलग-अलग आधिकारिक जवाबों में सामने आया है। एक आरटीआई जवाब में विधानसभा के प्रमुख सचिव का पद अप्रैल 2022 से रिक्त बताया गया, लेकिन इसके विरुद्ध अपील किए जाने पर वरिष्ठतम विशेष सचिव एवं अपीलीय अधिकारी, जन सूचना ने अपने जवाब में पद को 30 अप्रैल 2019 से ही रिक्त बताया। एक ही पद की रिक्तता को लेकर दो आधिकारिक जवाबों में अलग-अलग तारीखों का उल्लेख अपने आप में गंभीर प्रशासनिक विसंगति है। यदि पद 30 अप्रैल 2019 से रिक्त था तो अप्रैल 2022 तक इस पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन किस व्यवस्था के अंतर्गत हुआ? और यदि पद अप्रैल 2022 से रिक्त हुआ तो 2019 से 2022 के बीच की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति क्या थी? आखिर सरकारी अभिलेखों में यह विरोधाभास क्यों है और इसके लिए उत्तरदायी कौन है? आरटीआई के इन दोनों जवाबों ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है।
लेकिन इस प्रकरण की सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण कड़ी वर्ष 2009 के उन दो प्रशासनिक आदेशों में दिखाई देती है, जो एक ही दिन जारी किए गए थे। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, संसदीय कार्य विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत प्रदीप दुबे को तीन महीने की वैधानिक छूट प्रदान करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई। इसके लिए डिस्पैच संख्या 67, दिनांक 13 जनवरी 2009 को आदेश जारी हुआ। किंतु इसी दिन डिस्पैच संख्या 68, दिनांक 13 जनवरी 2009 के माध्यम से उन्हें प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त भी कर दिया गया। यानी एक ही दिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति और तत्काल नई नियुक्ति का आदेश। अब सबसे अहम प्रश्न यह है कि आखिर किस सेवा नियमावली के अंतर्गत यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई? तीन महीने की वैधानिक छूट किस प्रावधान के तहत प्रदान की गई? क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रभावी होने और नई नियुक्ति के बीच आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया था? क्या दोनों आदेशों के जारी होने का क्रम और उनका विधिक प्रभाव नियमानुकूल था? इन सवालों का उत्तर दोनों आदेशों की मूल पत्रावलियों और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति में छिपा है।
अब इस पूरे प्रकरण का दायरा केवल प्रदीप दुबे की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति तक सीमित नहीं रह जाता। यदि नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा नियमों में कथित संशोधन, सेवानिवृत्ति की आयु और पद पर बनाए रखने से जुड़े निर्णयों में कोई अनियमितता हुई तो उसकी जवाबदेही केवल संबंधित पदाधिकारी तक सीमित कैसे रह सकती है? उन अधिकारियों की भूमिका भी परीक्षण के दायरे में आनी चाहिए, जिन्होंने इन आदेशों का अनुमोदन किया, फाइलों को आगे बढ़ाया और निर्णयों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। सूत्रों के बीच यह चर्चा भी है कि विवादों के बावजूद इस प्रकरण का समाधान न होने के पीछे प्रभावशाली लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा सकती है। हालांकि, किसी व्यक्ति द्वारा संरक्षण दिए जाने अथवा निर्णयों को प्रभावित करने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में निष्पक्ष जांच और मूल अभिलेखों का परीक्षण ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर सकता है।
विधान परिषद के घटनाक्रम ने इस पूरे विवाद को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। अब विधानसभा सचिवालय को लेकर भी निगाहें इसलिए टिकी हैं कि क्या वहां नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और सेवा विस्तार से जुड़े पुराने निर्णयों की पुनर्समीक्षा होगी? क्या आरटीआई के विरोधाभासी जवाबों, 13 जनवरी 2009 के दोनों आदेशों और 30 अप्रैल 2019 को जारी सेवानिवृत्ति आदेश की परिस्थितियों की गहन पड़ताल होगी? और क्या जवाबदेही का दायरा उन लोगों तक भी विस्तारित होगा, जिनकी भूमिका अब तक केवल चर्चाओं और आरोपों तक सीमित रही है?
लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्थाओं में शामिल विधानमंडल के सचिवालयों की गरिमा और विश्वसनीयता का तकाजा है कि वहां प्रत्येक नियुक्ति, पदस्थापना और सेवा संबंधी निर्णय नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप हों। किसी भी पदाधिकारी को नियमों से परे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। प्रदीप दुबे का प्रकरण अब केवल एक अधिकारी की कुर्सी का विवाद नहीं, बल्कि संस्थागत पारदर्शिता, प्रशासनिक शुचिता और जवाबदेही की गंभीर कसौटी बन चुका है। हाईकोर्ट की आगामी कार्यवाही और शासन का रुख इस मामले की दिशा निर्धारित कर सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या प्रदीप दुबे की कुर्सी पर उठे सवालों का जवाब सिर्फ अदालत में मिलेगा, या इस बार उन हाथों तक भी जवाबदेही पहुंचेगी, जिनके सहारे यह कुर्सी अब तक सुरक्षित मानी जाती रही?