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कोरोना के नाम पर देश ने क्या-क्या खोया? लॉकडाउन की तबाही से वैक्सीन के सवाल तक... छह साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खोला जवाबदेही का दरवाजा!

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Dainik India News

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कोरोना के नाम पर देश ने क्या-क्या खोया? लॉकडाउन की तबाही से वैक्सीन के सवाल तक... छह साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खोला जवाबदेही का दरवाजा!

विदेशी स्वास्थ्य एजेंसियों के दावों, महामारी प्रबंधन की नीतियों और टीकाकरण अभियान की स्वतंत्र समीक्षा समय रहते क्यों नहीं हुई? डॉ. तरुण कोठारी और डॉ. बिस्वरूप रॉय चौधरी की चेतावनियों को भी वैज्ञानिक कसौटी पर परखने की जरूरत थी; आज सवाल सिर्फ वैक्सीन का नहीं, देश के टूटे भरोसे और उस कीमत का है, जो भारत ने चुकाई।

दैनिक इंडिया न्यूज़ नई दिल्ली ।किसी देश की सबसे बड़ी त्रासदी केवल वह नहीं होती, जिसमें उसके नागरिकों की जान जाती है। उससे भी बड़ी त्रासदी तब होती है, जब एक पूरा देश किसी संकट से गुजरता है, उसकी अर्थव्यवस्था टूटती है, करोड़ों परिवारों का जीवन बिखर जाता है, बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है और संकट गुजर जाने के वर्षों बाद भी यह सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि आखिर उन तमाम फैसलों की जवाबदेही किसकी थी? कोरोना महामारी के दौरान भारत ने कुछ ऐसा ही दौर देखा। आज जब सुप्रीम कोर्ट कोविड वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभावों से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की नीति बनाने का निर्देश दे चुका है, तब यह सवाल और भी बड़ा हो गया है कि क्या महामारी के समय लिए गए हर बड़े फैसले की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए?

10 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने रचना गंगू बनाम भारत संघ मामले में केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के लिए नो-फॉल्ट मुआवजा नीति बनाने का निर्देश दिया। यह कोई सामान्य न्यायिक टिप्पणी नहीं थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य के संरक्षण में जब इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाया जाता है, तब गंभीर नुकसान झेलने वाले परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें मुआवजे के लिए हर बार सरकारी या चिकित्सकीय लापरवाही साबित करने की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।

इस फैसले को पढ़ते समय एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीन को असुरक्षित घोषित नहीं किया और न ही प्रत्येक मौत को वैक्सीन से जोड़ने का निष्कर्ष दिया। लेकिन अदालत ने यह जरूर माना कि गंभीर प्रतिकूल परिणामों से प्रभावित परिवारों के लिए एक व्यवस्थित राहत व्यवस्था होनी चाहिए। यही वह न्यायिक हस्तक्षेप है, जिसने महामारी के दौरान सरकार और नागरिक के बीच बने भरोसे के रिश्ते पर फिर से विचार करने की जरूरत पैदा कर दी है।

लेकिन सवाल यह है कि जब महामारी चल रही थी, तब क्या देश में हर आवाज को समान गंभीरता से सुना गया था?

कोरोना के शुरुआती दिनों को याद कीजिए। अचानक लॉकडाउन की घोषणा हुई। देश की सड़कें सूनी हो गईं। कारखानों के पहिए थम गए। बाजार बंद हो गए। रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया। लाखों प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए। किसी के सिर पर सामान था, किसी की गोद में बच्चा और किसी के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। जिन हाथों ने शहरों की इमारतें बनाई थीं, वही हाथ अपने गांव लौटने के लिए सड़क पर मदद मांग रहे थे।

क्या उस समय यह सवाल नहीं उठना चाहिए था कि महामारी से लड़ने की रणनीति में गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जीवन को किस सीमा तक ध्यान में रखा गया है? क्या लॉकडाउन के सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों का पर्याप्त आकलन किया गया था?

विश्व बैंक के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक GDP में लगभग 8.5 प्रतिशत का संकुचन हुआ। छोटे उद्योगों, निजी उपभोग और निवेश पर गंभीर असर पड़ा। लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। महिलाओं, युवाओं और प्रवासी श्रमिकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। यह आंकड़े बताते हैं कि महामारी के दौरान लिए गए निर्णयों की कीमत केवल अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना तक पहुंची।

यह कहना गलत होगा कि लॉकडाउन के बाद देश में कोई आर्थिक सुधार नहीं हुआ। भारत ने आर्थिक गतिविधियों में वापसी भी की। लेकिन आर्थिक आंकड़ों में सुधार और हर परिवार के जीवन में वास्तविक सुधार दो अलग-अलग बातें हैं। छोटे कारोबारियों के नुकसान, रोजगार की अनिश्चितता, बच्चों की पढ़ाई में आई बाधा और परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर पड़े प्रभावों का हिसाब आज भी पूरी संवेदनशीलता से होना चाहिए।

और यहीं से महामारी के दौरान उठाए गए दूसरे फैसलों की समीक्षा का प्रश्न शुरू होता है।

जब कोरोना वैक्सीन सामने आई, तब उसे महामारी से बाहर निकलने की सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में प्रस्तुत किया गया। देशव्यापी अभियान चला। प्रधानमंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सा जगत तक लोगों से टीका लगवाने की अपील की गई। वैक्सीन के लाभों का व्यापक प्रचार हुआ। लेकिन क्या उसके संभावित गंभीर दुष्प्रभावों, उनकी पहचान और उपचार के बारे में उतनी ही स्पष्टता से जानकारी दी गई? क्या प्रत्येक नागरिक को जोखिम और लाभ समझने का पर्याप्त अवसर मिला?

यहां डॉ. तरुण कोठारी और डॉ. बिस्वरूप रॉय चौधरी का उल्लेख करना भी जरूरी है। इन दोनों ने टीकाकरण अभियान के शुरुआती दौर में ही वैक्सीन की सुरक्षा और संभावित दुष्प्रभावों को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे। मार्च 2021 में दोनों के नाम से एक एडवाइजरी भी प्रसारित हुई थी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोगों को टीका न लगवाने की सलाह दी गई थी।

उनकी बातों को उस समय मुख्यधारा के चिकित्सा विमर्श में स्वीकार्यता नहीं मिली। कई दावों को तथ्य-जांच संस्थाओं ने भ्रामक और वैज्ञानिक प्रमाणों से रहित बताया। डॉ. तरुण कोठारी के कोरोना, मास्क और वैक्सीन से जुड़े कुछ सार्वजनिक दावों का भी तथ्य-जांच में खंडन हुआ। डॉ. बिस्वरूप रॉय चौधरी के कई चिकित्सा संबंधी दावे भी विवादित रहे।

लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में यह प्रश्न पूछना जरूरी है कि किसी चिकित्सक की बात गलत पाए जाने पर उसका प्रमाणों के आधार पर खंडन होना चाहिए या उसकी हर असहमति को एक ही श्रेणी में रखकर समाप्त कर देना चाहिए? क्या स्वतंत्र विशेषज्ञों, आलोचनात्मक विचार रखने वाले चिकित्सकों और सरकारी चिकित्सा तंत्र के बीच खुली वैज्ञानिक बहस की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी?

यहां हमारा उद्देश्य इन दोनों चिकित्सकों के सभी दावों को सही साबित करना नहीं है। हमारा सवाल यह है कि महामारी जैसी असाधारण परिस्थिति में चिकित्सा संबंधी असहमति को पारदर्शी वैज्ञानिक परीक्षण के लिए पर्याप्त मंच क्यों नहीं मिला? जनता को केवल प्रचार नहीं, प्रमाण भी चाहिए थे।

क्योंकि किसी भी वैक्सीन की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण उसका प्रचार नहीं, बल्कि पारदर्शी वैज्ञानिक निगरानी होती है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही महत्वपूर्ण प्रश्न आया। याचिकाकर्ताओं ने टीकाकरण के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और मौतों की जांच, प्रतिकूल घटनाओं के आंकड़ों की पारदर्शिता तथा प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। अदालत ने माना कि ऐसी घटनाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन जटिल हो सकता है। प्रत्येक परिवार को दीवानी अदालतों में जाकर लापरवाही साबित करने के लिए मजबूर करना न्यायसंगत राहत का पर्याप्त विकल्प नहीं है।

अदालत ने केंद्र को नो-फॉल्ट मुआवजा नीति बनाने का निर्देश दिया। इसका अर्थ यह है कि गंभीर नुकसान झेलने वाले पात्र परिवारों को सहायता देने के लिए सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें हर बार दोष साबित करने की अनिवार्यता न हो।

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि किसी राष्ट्रीय अभियान की सफलता के साथ उससे प्रभावित हुए लोगों की जिम्मेदारी भी राज्य को स्वीकार करनी होगी।

अब सवाल केवल वैक्सीन का नहीं, उन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी है जिनकी सलाह पर दुनिया ने अपनी स्वास्थ्य नीतियां तैयार कीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की भूमिका पर भी निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए। महामारी के दौरान WHO के दिशा-निर्देशों और वैश्विक स्वास्थ्य सलाहों का अनेक देशों ने अनुसरण किया। लेकिन महामारी के बाद यह आवश्यक हो गया है कि उन दिशा-निर्देशों की समीक्षा हो। क्या अलग-अलग देशों की परिस्थितियों के अनुसार सलाह दी गई थी? क्या स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं को आम नागरिकों के सामने पूरी स्पष्टता से रखा गया? क्या महामारी के शुरुआती चरण में उपलब्ध सूचनाओं और बाद में सामने आए तथ्यों के बीच अंतर का पर्याप्त विश्लेषण किया गया?

WHO कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके प्रत्येक निर्णय को सवालों से परे माना जाए। लेकिन उस पर सवाल उठाने का अर्थ यह भी नहीं कि उसके प्रत्येक निर्णय को षड्यंत्र घोषित कर दिया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राष्ट्रीय सरकारों की।

विदेशी षड्यंत्र की आशंकाओं को भी बिना जांचे खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन बिना प्रमाण उन्हें सत्य घोषित करना भी देश के हित में नहीं होगा।

जेफ्री एपस्टीन से संबंधित सार्वजनिक दस्तावेजों में महामारी की तैयारी और सिमुलेशन से जुड़े कुछ पुराने ईमेल और चर्चाओं का उल्लेख सामने आया है। 2015 और 2017 के दस्तावेजों में महामारी की तैयारी तथा संभावित सिमुलेशन संबंधी विषयों का जिक्र मिलता है। 2019 में Event 201 नाम से एक महामारी-तैयारी अभ्यास भी आयोजित हुआ था।

इन घटनाओं को लेकर कई सवाल और आशंकाएं सोशल मीडिया पर सामने आईं। लेकिन यह तथ्य समझना जरूरी है कि महामारी की तैयारी के लिए सिमुलेशन आयोजित करना और किसी वास्तविक महामारी को पहले से नियोजित करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। उपलब्ध एपस्टीन दस्तावेजों में कोविड-19 को पहले से तैयार करने या उसके प्रसार की योजना का प्रमाण स्थापित नहीं हुआ है।

फिर भी महामारी की उत्पत्ति, अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण, जैविक सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों और विभिन्न संस्थाओं के बीच हुए संवादों की स्वतंत्र जांच का महत्व कम नहीं हो जाता। भारत जैसे बड़े देश को भविष्य में किसी भी वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान केवल बाहरी सलाह पर निर्भर रहने के बजाय अपनी वैज्ञानिक क्षमता और स्वतंत्र मूल्यांकन व्यवस्था को मजबूत करना होगा।

यदि महामारी के शुरुआती दौर में ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णयों, विभिन्न देशों की नीतियों, वैक्सीन के संभावित जोखिमों और लॉकडाउन के सामाजिक परिणामों का अधिक व्यापक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया होता, तो संभव है कि कुछ गंभीर गलतियों और नुकसानों को कम किया जा सकता था। यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत संभावना है, जिसे भविष्य की तैयारी में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन देश के भीतर सबसे बड़ा प्रश्न आज भी यही है कि क्या हम महामारी से मिली सीख को सचमुच स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?

भारत ने कोरोना के दौरान अपने चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मियों और प्रशासनिक तंत्र की मदद से अभूतपूर्व प्रयास किए। वैक्सीन अभियान ने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसे नकारना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ उन परिवारों की पीड़ा को भी नकारा नहीं जा सकता, जो टीकाकरण के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने का दावा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जिस नो-फॉल्ट मुआवजा नीति का रास्ता दिखाया है, वह उन परिवारों के लिए आशा की एक किरण है। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीति केवल कागज पर न रह जाए। पात्रता के स्पष्ट नियम बनें, दावों का समयबद्ध निस्तारण हो, AEFI के आंकड़े सार्वजनिक हों और स्वतंत्र वैज्ञानिक निगरानी की विश्वसनीयता बढ़ाई जाए।

साथ ही कोरोना लॉकडाउन के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की भी एक व्यापक राष्ट्रीय समीक्षा होनी चाहिए। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा, छोटे व्यापारियों की तबाही, शिक्षा में आई बाधा, रोजगार का संकट और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़े दबाव का समग्र आकलन होना चाहिए। भविष्य में किसी महामारी के दौरान लॉकडाउन जैसे निर्णय लेने से पहले उनके मानवीय और आर्थिक प्रभावों को भी नीति का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

अंततः यह किसी एक सरकार, किसी एक वैक्सीन, किसी एक चिकित्सक या किसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के पक्ष अथवा विपक्ष का मामला नहीं है। यह भारत के नागरिकों के अधिकारों और भरोसे का मामला है।

यदि महामारी के दौरान कहीं निर्णय गलत हुए, यदि कहीं जानकारी अधूरी रही, यदि कहीं नागरिकों को पर्याप्त विकल्प नहीं मिला या यदि कहीं गंभीर दुष्प्रभावों की शिकायतों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो उन सभी मामलों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। दोषी कोई भी हो, उसका निर्धारण प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए।

क्योंकि देश की जनता ने महामारी के दौरान केवल अपना स्वास्थ्य दांव पर नहीं लगाया था। उसने अपनी आजीविका, अपनी बचत, अपने बच्चों का भविष्य और अपने परिवारों की सुरक्षा भी दांव पर लगाई थी।

आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें याद दिलाता है कि सरकार की जिम्मेदारी संकट के समय आदेश जारी करने तक सीमित नहीं होती। संकट समाप्त होने के बाद पीड़ितों के साथ खड़े रहना भी उतना ही जरूरी है।

इतिहास का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि कोरोना के समय किसने कितने लोगों को वैक्सीन लगवाई। इतिहास यह भी पूछेगा कि जब देश के सामने इतने बड़े संकट के दौरान गंभीर सवाल उठ रहे थे, तब उन्हें सुनने, परखने और समय रहते सही निर्णय लेने की व्यवस्था कितनी मजबूत थी?

भारत को अब किसी षड्यंत्र की अप्रमाणित कहानी नहीं, बल्कि हर उस सवाल की निष्पक्ष जांच चाहिए जिसका संबंध नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और भविष्य से है। क्योंकि जिस देश की जनता सरकार और चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा करती है, उस देश की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है। और एक बार यह विश्वास डगमगा जाए तो उसे वापस अर्जित करने में वर्षों लग जाते हैं।

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