आपदा प्रबंधन की वास्तविक तैयारियों की परख के लिए होगा बड़ा अभ्यास
NDMA की निगरानी में चलेगा अभियान, आम नागरिकों को दी जाएगी पूर्व सूचना
दैनिक इंडियन न्यूज़ ,नई दिल्ली, 5 मई — आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तत्परता और समन्वय की वास्तविक स्थिति को परखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को पूरे देश में एकसाथ मॉक ड्रिल आयोजित कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की निगरानी में होगा और इसमें देश के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे।
मंत्रालय ने इस अभ्यास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आवश्यक दिशानिर्देश भेज दिए हैं। इस व्यापक मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आपदाओं—जैसे भूकंप, बाढ़, अग्निकांड, औद्योगिक दुर्घटना या रासायनिक रिसाव—के दौरान प्रशासनिक इकाइयों की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमता को परखना है।
प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश
राज्यों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिलों में जिला अधिकारी (DM), पुलिस अधीक्षक (SP), नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल (NDRF/SDRF), और अन्य आपातकालीन सेवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह मॉक ड्रिल सुबह से लेकर दोपहर तक निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी।
पूर्व सूचना जरूरी: अफवाह से बचाव प्राथमिकता
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मॉक ड्रिल की सूचना स्थानीय नागरिकों को समय रहते दे दी जाए ताकि भ्रम, भय या अफवाहों की स्थिति न बने। राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे सोशल मीडिया, समाचार चैनलों और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करें।
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत है यह पहल
आपदा प्रबंधन अब केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं रह गई है, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अभिन्न अंग माना जा रहा है। NDMA के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "इस मॉक ड्रिल के जरिए हम यह जान सकेंगे कि ज़मीनी स्तर पर हमारी तैयारियाँ कितनी प्रभावी हैं और किन पहलुओं में सुधार की आवश्यकता है।"
रिपोर्ट कार्ड बनेगा, सुधारों के लिए की जाएगी समीक्षा
ड्रिल के उपरांत गृह मंत्रालय और NDMA द्वारा राज्यों की प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जिले के कार्यों की समीक्षा होगी। इसके आधार पर सुधारात्मक सुझाव दिए जाएंगे और आवश्यक प्रशिक्षण या संसाधन मुहैया कराए जाएंगे।
प्रधानमंत्री की नीति 'आपदा में अवसर' की दिशा में बड़ा कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जनसामान्य के जीवन की रक्षा का राष्ट्रीय संकल्प है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार लगातार NDMA और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत कर रही है।
