मुख्यमंत्री के निर्देश पर अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया अंसल ग्रुप मामले का संज्ञान, कहा— बायर्स के हित हर हाल में सुरक्षित रहेंगे

• प्रदेश के जिन जिलों में अंसल ग्रुप ने बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है, वहां तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
• दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए विशेष टीम गठित होगी, विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा
• एलडीए और पीड़ित बायर्स की समिति गठित कर कोर्ट में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश
• प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं, नगरीय विकास योजनाओं और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को लेकर विस्तृत समीक्षा
• 100 नई टाउनशिप्स, 100 होटलों और 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
• शहरी विस्तार एवं मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के लिए हाईराइज बिल्डिंग्स, पार्क और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश

दैनिक इंडिया न्यूज़ ,लखनऊ, 4 मार्च। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अंसल ग्रुप द्वारा की गई अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बायर्स के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंसल ग्रुप द्वारा होम बायर्स को ठगा गया है, जिसे सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में अंसल ग्रुप द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एलडीए और पीड़ित बायर्स की एक समिति गठित करने का आदेश दिया, ताकि न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि एनसीएलएटी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया था। इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने उक्त आदेश के खिलाफ व्यापक जनहित में अपील दायर करने के निर्देश दिए।

मेट्रो परियोजनाओं और नगरीय विकास की विस्तृत समीक्षा

मुख्यमंत्री ने कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और आगरा मेट्रो परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में की जा रही प्रगति की समीक्षा करते हुए 100 नई टाउनशिप्स की स्थापना, विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण और 100 होटलों व 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शहरी विस्तार और मलिन बस्तियों के पुनर्विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियोजित शहरीकरण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मलिन बस्तियों में भी उच्च स्तरीय आवासीय सुविधाएं, पार्क और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जरूरत पड़ने पर हाईराइज बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाए, ताकि शहरी विस्तार को सुव्यवस्थित किया जा सके।

उन्होंने जीआईएस-बेस्ड महायोजना संरचना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयार की जा रही महायोजनाओं को मार्च 2025 तक लागू किया जाए। उन्होंने आगरा इनर रिंग रोड परियोजना में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने और स्थानीय किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर विवाद रहित भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर के कार्यों में तेजी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में निर्माणाधीन इंटरनेशनल एक्जीबिशन सह-कन्वेंशन सेंटर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, चित्रकूट और आगरा में प्रगति कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनियंत्रित विकास की समस्या के समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए, ताकि शहरों का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके।