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अवैध निर्माण से ग्रामीण परेशान, मुख्यमंत्री से गुहार, प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल?

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Dainik India News

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अवैध निर्माण से ग्रामीण परेशान, मुख्यमंत्री से गुहार, प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल?

दैनिक इंडिया न्यूज़,हरदोई जिले के विकासखंड हरियावा की ग्राम सभा लेहना में राजकीय विद्यालय के सामने ग्राम प्रधान द्वारा अवैध निर्माण शुरू किए जाने से स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्माण बच्चों के स्कूल जाने के मार्ग को बाधित कर सकता है और क्षेत्र में शिक्षा के माहौल को प्रभावित करेगा।

स्थानीय निवासियों की आपत्ति

ग्रामीणों ने बताया कि इस अवैध निर्माण के कारण विद्यालय परिसर की पहुंच बाधित हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान धमकियां देकर लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह निर्माण जारी रहा, तो बच्चों के लिए विद्यालय पहुंचना बेहद कठिन हो जाएगा।

प्रधानमंत्री के अभियान पर प्रभाव

ग्रामीणों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सर्व शिक्षा अभियान' को बढ़ावा देने के प्रयासों को ग्राम प्रधान के इस कार्य से नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि न तो बेसिक शिक्षा अधिकारी और न ही खंड शिक्षा अधिकारी इस मामले में ध्यान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री से अपील

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि यदि इस अवैध निर्माण को तुरंत नहीं रोका गया, तो बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने हरदोई प्रशासन से भी तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।

प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल

ग्रामीणों का सवाल है कि जब प्रदेश सरकार अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई कर रही है, तो ग्राम प्रधान को यह कार्य करने की छूट कैसे दी जा रही है। प्रशासन की उदासीनता ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है।

ग्रामीणों की मांग है कि इस अवैध निर्माण को रोककर विद्यालय के बच्चों और शिक्षा के अधिकार की रक्षा की जाए। यह मामला प्रशासन की जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है।

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