दैनिक इंडिया न्यूज़, मऊ।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024 में चल रहे सर्वे कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा तक यदि कोई पात्र लाभार्थी छूटता है, तो संबंधित शासकीय सर्वेयर की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि यह सर्वे कार्य 30 अप्रैल 2024 तक पूर्ण किया जाना है। अब तक जनपद में कुल 52,020 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 11,916 परिवारों ने सेल्फ सर्वे के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कराई है। जिलाधिकारी ने इतनी बड़ी संख्या में सेल्फ सर्वे की स्थिति पर चिंता जताते हुए सभी शासकीय सर्वेयरों को निर्देशित किया है कि वे पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत सर्वे स्वयं करें और कार्य को समय पर पूरा करें।
जनपद की 645 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 236 शासकीय सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जिनमें ग्राम सचिवों के साथ-साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं। प्रत्येक सर्वेयर को दो से तीन ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक किए गए 52,020 सर्वे के सापेक्ष केवल 40,104 परिवारों का सर्वे शासकीय स्तर पर किया गया है।
विकासखंडों की बात करें तो सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन रानीपुर का रहा, जहां 11,458 परिवारों का सर्वे हुआ है, जबकि फतेहपुर मंडाव और बड़राव विकासखंडों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जहां क्रमशः 3,731 और 3,760 परिवारों का ही सर्वे पूर्ण हो सका है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जनसुनवाई के दौरान सामने आई शिकायतों के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि समस्त ग्राम पंचायतों में पात्र व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या राशन कार्ड से संबंधित कोई भी शिकायत जनसुनवाई, आईजीआरएस या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त होती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
