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विधान मंडल सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री का मीडिया संबोधन

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Dainik India News

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विधान मंडल सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री का मीडिया संबोधन

उत्तर प्रदेश देश-दुनिया के लिए बना आकर्षण का केंद्र: मुख्यमंत्री

दैनिक इंडिया न्यूज़ ,लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान मंडल सत्र से पूर्व मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में व्यापक बदलाव आया है। वर्तमान परिस्थितियां प्रदेश को देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना रही हैं। पिछले आठ वर्षों में प्रदेश सरकार ने विकास के नए और अभूतपूर्व प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिनकी झलक राज्यपाल के अभिभाषण और सदन में चर्चा के दौरान देखने को मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल का यह सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक चलेगा। प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो। आगामी 20 फरवरी को राज्य का 2025-26 का सामान्य बजट प्रस्तुत किया जाएगा।

सदन सुचारू रूप से चलाना सभी की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान मंडल का प्रारंभिक सत्र सदैव महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। इसी सत्र के दौरान वर्षभर का बजट पारित किया जाता है, साथ ही जनहित व विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष की भी होती है। यदि विपक्ष सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा तो यह बजट सत्र अत्यंत सफल सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप और असंसदीय आचरण से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए मर्यादित संसदीय आचरण आवश्यक है। विपक्ष यदि राज्यपाल के अभिभाषण पर स्वस्थ चर्चा की शुरुआत करेगा तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों में आमजन की आस्था और मजबूत होगी।

जनहित के मुद्दों पर होगी सार्थक चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 मार्च तक चलने वाले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सामान्य बजट व अनुदान मांगों पर विमर्श का अवसर मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन केवल विधायी कार्यों को पूरा करने का मंच नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों पर प्रभावी चर्चा का माध्यम भी बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभाषण और बजट अपने आप में व्यापक विषय होते हैं, जिन पर विपक्ष सहित प्रत्येक सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। यदि विपक्ष किसी अतिरिक्त मुद्दे पर चर्चा करना चाहेगा, तो सरकार उसके तथ्यात्मक जवाब देने के लिए तैयार है।

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