मंत्री ए.के. शर्मा ने शिक्षा प्रेरकों के योगदान को बताया समाज की अमूल्य धरोहर, बोले— युवाओं के हाथों में कट्टे नहीं, कंप्यूटर और किताबें देना हमारी सरकार का संकल्प; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के प्रति जताया आभार।
दैनिक इंडिया न्यूज़, मऊ, उत्तर प्रदेश। वर्षों से बकाया मानदेय की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षा प्रेरकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय बड़ी राहत लेकर आया है। जनपद मऊ के लगभग 900 शिक्षा प्रेरकों के लंबित मानदेय भुगतान के लिए 5 करोड़ 52 लाख रुपये से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है, जबकि प्रदेशभर के शिक्षा प्रेरकों के बकाया भुगतान के लिए कुल 397.18 करोड़ रुपये स्वीकृत एवं आवंटित किए गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मऊ स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित मानदेय भुगतान कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रतिभाग किया। उन्होंने शिक्षा प्रेरकों के योगदान को समाज के लिए अमूल्य बताते हुए कहा कि गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाने और निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने में उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि शिक्षा प्रेरकों ने विषम परिस्थितियों में भी समाज के वंचित और निरक्षर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। उनका योगदान केवल साक्षरता अभियान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सामाजिक जागरूकता और शैक्षिक चेतना के विस्तार में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रेरकों की समस्याओं और उनके पक्ष को शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा, ताकि उनके हितों से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलतापूर्वक विचार किया जा सके। वर्षों से लंबित मानदेय भुगतान का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्री ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा प्रेरकों की लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा को समझते हुए उनके बकाया मानदेय के भुगतान का निर्णय लिया है। यह कदम उन लोगों के श्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया। मऊ के लगभग 900 शिक्षा प्रेरकों के लिए 5.52 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन इसी निर्णय का जनपद स्तर पर महत्वपूर्ण परिणाम है।
अपने संबोधन में ए.के. शर्मा ने प्रदेश में युवाओं के बदलते परिवेश और शिक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था, जब प्रदेश के युवाओं के हाथों में कट्टे और कारतूस थमा दिए जाते थे, लेकिन आज सरकार उन्हें कंप्यूटर और किताबें देकर शिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और हुनरमंद बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा, तकनीक और कौशल विकास से जोड़ना प्रदेश के भविष्य को मजबूत करने की अनिवार्य शर्त है। इसी सोच के तहत विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए मिशन कायाकल्प के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
मंत्री ने बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के विकास के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपये तथा 100 विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत की गई है। इन पहलों का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण और आधुनिक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना है, जिससे ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का अर्थ केवल विद्यालयों का निर्माण या संसाधनों की उपलब्धता नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे के भीतर ज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की क्षमता विकसित करना भी है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार, समाज, प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में प्रयासरत है। शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान का निर्णय भी इसी व्यापक सामाजिक और शैक्षिक दायित्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मऊ में 900 शिक्षा प्रेरकों को मिलने वाली यह आर्थिक राहत उन लोगों के योगदान की मान्यता भी है, जिन्होंने कभी गांवों में शिक्षा की मशाल जलाने का दायित्व अपने कंधों पर उठाया था।