हरिंद्र सिंह दैनिक इंडिया न्यूज़ लखनऊ।मुख्यमंत्री कहा कि विगत 09 वर्षां में आपने बदलते भारत को देखा है। देश में किसान व श्रमिक शासन के एजेण्डे के हिस्से हो सकते हैं, यह पहली बार महसूस किया गया है। किसान व श्रमिक एक ऐसा तबका है, जो किसी जाति, मत व मजहब का नहीं होता है। वह अपने परिश्रम से समाज की जरूरतों को पूरा करने और देश व दुनिया का पेट भरने का काम करता है। फिर भी वह शासन के एजेण्डे का हिस्सा नहीं बन पाता था, शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सके, यह देखने को नहीं मिलता था। वर्ष 2014 के बाद एक-एक करके शासन की योजनाओं से प्रत्येक किसान जुड़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है।
मुख्यमंत्री लोक भवन सभागार में पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत समस्त पात्र कृषकों को लाभ दिलाने हेतु वृहद संतृप्तीकरण अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को कृषि सुविधाओं का त्वरित लाभ देने के लिए कृषक पंजीकरण पोर्टल का शुभारम्भ एवं ‘दर्शन’ पोर्टल के ‘लोगो’ का अनावरण किया। उन्होंने पी0एम0 किसान सम्मान निधि से सम्बन्धित एक कृषक को खाता खोलने एवं एक कृषक को ई0के0वाई0सी0 किये जाने का प्रमाण पत्र प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 90 से 92 प्रतिशत किसान लघु व सीमान्त कृषक है। अन्नदाता किसान द्वारा मेहनत करने के बावजूद, सही समय पर खाद व बीज नहीं मिल पाने के कारण, कृषि उत्पादन में कमी होती थी। प्रधानमंत्री ने दिसम्बर, 2018 में जनपद गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की। फरवरी, 2019 से इस योजना ने विधिवत कार्य करना प्रारम्भ किया। इस निधि के माध्यम से प्रदेश में अब तक लगभग 55,800 करोड़ रुपये की धनराशि किसानों को मिल चुकी है। इस निधि में आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक चौथे माह में 02 हजार रुपये, वार्षिक 06 हजार रुपये किसान के बैंक खाते में अन्तरित किये जाते हैं। प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 02 करोड़ 63 लाख किसान जुड़े हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों की समस्याओं को दूर करने, इस योजना का दुरुपयोग न हो, प्रत्येक जरूरतमन्द को योजना का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से आज वृहद पी0एम0 किसान सम्मान निधि संतृप्तीकरण अभियान का शुभारम्भ किया गया है। इसके लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन एवं वेरिफिकेशन की कार्यवाही वृहद स्तर पर संचालित है। इस योजना का क्रियान्वयन प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। यह एक बड़ा अभियान है। इस अभियान हेतु आयोजित शिविर में कृषि विभाग के साथ-साथ सम्बन्धित लेखपाल, पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। ग्राम सचिवालय व प्राथमिक विद्यालय में यह कार्य किया जा सकता है। प्रत्येक गांव में प्रचार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
कृषि विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये इस अभियान एवं किसानों के परिश्रम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश को देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान कर सकेगी। यह अभियान आगामी 10 जून, 2023 तक संचालित होगा। इस अभियान से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 10 जून के बाद प्रदेश का कोई भी अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता से वंचित नहीं रहेगा। किसी भी पात्र किसान को किसी प्रकार की शिकायत करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। अगर किसान पात्रता की श्रेणी में नहीं है, तो वह स्वयं स्वतः स्फूर्ति से कह सकेगा कि वह पात्रता की श्रेणी में नहीं आता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जांच व स्वास्थ्य परीक्षण कराता है। धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती हैं, धरती माता के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य पहली बार वृहद स्तर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का एक वृहद अभियान देश में संचालित किया गया। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता था। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में फसल बीमा योजना का संचालन कर देश में अन्नदाता किसानों को पहली बार फसल बीमा के कवर से आच्छादित किया गया।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन कर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। वर्ष 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी। इससे किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद मिली। किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में एम0एस0पी0 की घोषणा की थी। आज एम0एस0पी0 का लाभ अन्नदाता किसानों को धान व गेहूं के साथ ही दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों पर भी प्राप्त हो रहा है। प्रोक्योरमेंट सेण्टर भी स्थापित किये गये हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन कर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। वर्ष 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी। इससे किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद मिली। किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में एम0एस0पी0 की घोषणा की थी। आज एम0एस0पी0 का लाभ अन्नदाता किसानों को धान व गेहूं के साथ ही दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों पर भी प्राप्त हो रहा है। प्रोक्योरमेंट सेण्टर भी स्थापित किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी का उपयोग कर भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए प्रत्येक जरूरतमन्द को उसकी आवश्यकतानुसार लाभ पहुंचाने में योगदान दिया जा सकता है, इसका उदाहरण यह कार्यक्रम है। प्रदेश सरकार लैण्ड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है। यह कार्य लगभग फाइनल स्टेज पर है। स्वामित्व योजना के तहत किसानों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक घरौनी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 56 लाख परिवारों को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस वर्ष के दिसम्बर तक प्रदेश के ऐसे परिवार जिन्हें घरौनी प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।
आज गांवों में व्यापक सुधार के साथ ही स्वच्छता के वृहद लक्ष्य को अपनाते हुए तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। बी0सी0 सखी तथा ग्राम सचिवालय इसका एक उदाहरण है। ग्राम सचिवालय में गांव से सम्बन्धित सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बी0सी0 सखी के माध्यम से गांव में ही बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। गांव की बेटी या बहू बी0सी0 सखी के रूप में गांव में ही बैंकिंग का काम करने जा रही है, जिससे समय की बचत होगी। ग्रामवासी अपने समय का उपयोग कर सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यां से जुड़कर आगे बढ़ सकेंगे। गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा।
इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत के हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के हितों के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को बढ़ाने तथा साहूकारों से मुक्ति दिलाने हेतु वर्ष 2018 में जनपद गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारम्भ किया था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संतृप्तीकरण अभियान को प्रदेश में 24 मई से 10 जून, 2023 तक संचालित किया जाएगा। इसमें राज्य के प्रत्येक गांव को कवर किया जाएगा।
कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हुआ है। किसानों को उनका हक दिलाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्रदेश में चलाये गये इस अभियान में प्रदेश के सभी पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा।
अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी द्वारा पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना एवं वृहद संतृप्तीकरण अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी।
इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, कृषि निदेशक विवेक कुमार सिंह सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
