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राजस्व कार्यो, लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद,भूमि संबंधित प्रकरणों तथा आई0जी0आर0एस0 की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न

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Bhargav Bhargav

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वाचस्पति त्रिपाठी / दैनिक इन्डिया न्यूज

मऊ । जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्यों, लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद, विभिन्न योजनाओं हेतु लंबित भूमि संबंधी प्रकरण तथा आई0जी0आर0एस0की साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम स्वामित्व योजना की दैनिक प्रगति की जानकारी ली,जिसमें धीमी प्रगति होने पर तेजी लाने के निर्देश दिए। समस्त नगर पंचायतों एवं नगर पालिका में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं कान्हा गौशाला हेतु जहां भी सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को लिखित रूप से संबंधित ई0ओ0 कों सूचित करने के निर्देश दिए। जिससे वे योजना हेतु निजी भूमि का क्रय कर सकें।
उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को नए भू माफियाओ के चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण के चर्चा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारिओ को निर्देश दिए कि अपने-अपने तहसीलों में तीन वर्ष से ज्यादा एक क्षेत्र में जमे लेखपालों का स्थानांतरण अवश्य कर दें। उन्होंने एक तहसील में 10 साल से ज्यादा कार्य करने वाले लेखपालों की सूची, जो जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई है,उसमें यथाशीघ्र स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाते हुए नए जगहों पर तैनाती के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, वहां पर दोबारा न लगने पाए, यह बात अवश्य सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि का चिह्नांकन कर उन्हें गरीब लोगों को पात्रता के आधार पर पट्टा करने के भी निर्देश दिए। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालो के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों में जितने भी बंजर, परती सरकारी भूमि है,उनके गाटों का रकबा सहित आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने टेबलेट, स्मार्टफोन वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अमृत योजना, नमामि गंगे परियोजना, गेहूं खरीद, उचित दर विक्रेता के नियुक्ति हेतु लंबित दुकानों की स्थिति की भी चर्चा की। जिलाधिकारी ने बड़े मालीयत वाले बैनामों के रेंडमली जांच के भी निर्देश दिए जिससे स्टांप चोरी के मामलों का पता चल सके ।
उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस0एन0 दुबे, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार, समस्त उप जिला अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनेश कुमार, प्राचार्य आई0टी0आई0, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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