दैनिक इंडिया न्यूज़ ,लखनऊ ।लखनऊ की रिवरफ्रंट परियोजना के तहत अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई ने शहर के निवासियों के दिलों में दर्द और आक्रोश भर दिया है। जिन घरों को लोग अपने खून-पसीने से बना चुके थे, अब उन्हें अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। एक महिला के मन में घर की कोमल भावना को समझना कोई आसान बात नहीं है। यह दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ, बहन, बेटी या जीवन साथी के साथ घर बनाया और बसाया है।
रातों-रात अपने सपनों का घर खोने का दर्द, उस पीड़ा को केवल वही लोग समझ सकते हैं जो इस भयानक त्रासदी से गुजर रहे हैं। हर एक ईंट जो जोड़कर उन्होंने अपना आशियाना बनाया था, उसमें उनके सपनों और भावनाओं की गहरी छाप है। एक घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, उसमें एक परिवार की उम्मीदें, सपने, और उनकी मेहनत भी जुड़ी होती हैं।
यह सब तब हो रहा है जब देश ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के भयावह दौर से उभरना शुरू किया है। कितने परिवार अब भी बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। महामारी ने न जाने कितने लोगों की रोजी-रोटी छीन ली, उनके जीवन की स्थिरता को हिला दिया। ऐसे में सरकार द्वारा इस तरह की हिटलरशाही से लोगों के मन में डर का मातम छाया हुआ है। यह समय सरकार के लिए मानवता दिखाने का है, न कि लोगों को और ज्यादा तकलीफ देने का।
इन घरों को अवैध करार देकर तोड़ने से पहले, यह सवाल उठता है कि जब ये घर बन रहे थे, तब प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित मंत्रालय कहाँ थे? क्या वे अपनी जिम्मेदारी से सोते रहे? यदि ये घर अवैध हैं, तो पहले उन अधिकारियों और मंत्रालय के लोगों के घर तोड़े जाने चाहिए जिन्होंने इन निर्माणों की अनुमति दी। इसके अलावा, सरकार ने सालों से बिजली, पानी, और टैक्स के नाम पर जो पैसे वसूले हैं, उन्हें ब्याज सहित इन निवासियों को वापस किया जाना चाहिए।
इस घटना के पीछे भाजपा सरकार की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना की वास्तविकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सब रिवरफ्रंट बनानेवाली कंपनियों से चुनावी चंदा वसूलने के लिए किया जा रहा है? इस मुद्दे की गहन जाँच होनी चाहिए।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने पंतनगर और अबरार नगर के निवासियों के साथ खड़े होते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत और परिश्रम से अपने आशियाने बनाए हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि रजिस्ट्री करने वालों और अनुमति देने वालों को कोई सजा नहीं मिल रही है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि वे उनके दुख में साथ हैं और उनकी संवेदना उनके साथ है।
जब ये अवैध निर्माण हो रहे थे, तब सिंचाई विभाग कहाँ सो रहा था? उनके अधिकारी कहां थे? जिन लोगों ने रजिस्ट्री की, क्या उन्होंने घूस नहीं दी होगी? क्या उन पर सरकार कार्रवाई करेगी? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाने वाले हैं। जब बिजली का कनेक्शन हुआ था, तब क्या पेपर देखे गए थे? जब बैंक ने लोन दिया था, तब क्या पेपर देखे गए थे? अगर उस समय सब कुछ ठीक था, तो आज यह गलत क्यों है? ये सवाल तो उठेंगे सरकार की मंशा और उसकी कार्यप्रणाली पर। जो व्यवस्था को देखने और सुधारने वाले हैं, वे कहाँ थे?
सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास की दौड़ में किसी का घर और जीवन बर्बाद न हो।
यह अन्याय तुरंत रुकना चाहिए। भाजपा को अपनी राजनीतिक हार का बदला परिवारवालों से नहीं लेना चाहिए। हम हर परिवारवाले के साथ खड़े हैं और उनके दर्द को समझते हैं।
यह समय है कि हम मानवता को प्राथमिकता दें। जिन लोगों ने मेहनत से अपने घर बनाए हैं, उन्हें उजाड़ने से पहले उनकी पीड़ा को समझा जाए। सरकार को अपनी नीतियों और कार्यप्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास की दौड़ में किसी का घर और जीवन बर्बाद न हो।
रातों-रात बेघर होने का खौफ, उन परिवारों के बच्चों की आँखों में देखा जा सकता है। वे जो घर लौटने की उम्मीद लिए थे, अब अपनी आँखों के सामने अपने सपनों का महल टूटता देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भाजपा की जीत पर जश्न मनाया और मिठाइयाँ बाँटी थीं। आज उन्हीं के घर उजड़ रहे हैं।
सरकार को यह समझना होगा कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनते, उसमें लोगों की मेहनत, प्यार, और भावनाएँ भी शामिल होती हैं। एक घर को उजाड़ने से पहले उसके भीतर बसने वाली ज़िन्दगियों की पीड़ा को महसूस करना चाहिए।
लखनऊ के इन निवासियों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, और उनकी उम्मीदें सरकार तक पहुँचनी चाहिए। यह आवश्यक है कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता दी जाए।
सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास की दौड़ में किसी का घर और जीवन बर्बाद न हो। इस त्रासदी को रोकने का समय अब है, और सरकार को यह समझना होगा कि गलतियाँ कहाँ हुईं और उन गलतियों की सजा सही लोगों को मिलनी चाहिए।
क्या सरकारी महकमा पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हैं। इस अन्याय को तुरंत रोका जाना चाहिए। जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाना चाहिए। सरकार को अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाने होंगे ताकि कोई और परिवार इस पीड़ा से न गुजरे।
लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था "पूरा भारत नरेंद्र मोदी का परिवार है।" जिन लोगों के घर टूट रहे हैं वहाँ की माँ-बहनें रो-रो कर कह रही हैं कि मोदी जी वोट लेने के पहले अपना परिवार बताया और आज जीत जाने के बाद बुलडोजर बाबा बनकर हमारे आशियाने को तोड़ रहे हैं। किसी ने कहा, "इन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अपना कोई परिवार नहीं है, इसलिए किसी के परिवार का दर्द नहीं समझ सकते।"
सरकार को यह समझना होगा कि जो लोग अपने मेहनत से अपने घर बनाए हैं, उनके सपनों को उजाड़ना मानवता के खिलाफ है। इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाना और लोगों की भावनाओं को समझना आवश्यक है।
