ब्रेकिंग न्यूज़
संस्कारों की पाठशाला में सजी प्रतिभाओं की दुनिया, बाल मेले में बच्चों ने दिखाई सृजनशीलता | आस्था के सागर में उमड़ा जनसैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने मांगी परिवार की खुशहाली | यमुना के तट पर उमड़ा आस्था का महासागर, छठी मइया की भक्ति में सराबोर हुई दिल्ली | गोमती की बदहाली पर मुख्यमंत्री की चिंता, बोले– नदी की निर्मलता लौटाना सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी | गोमती के तट से विश्वपटल तक गूंजा छठ का महात्म्य, लखनऊ ने रचा लोकआस्था की भव्यता और दिव्यता का नया प्रतिमान | छठ महापर्व पर जितेंद्र प्रताप सिंह ने दीं शुभकामनाएं, बोले—मां षष्ठी की कृपा जिस जीवन पर हो जाए, वह धन्य हो जाता है | अवमानना कानून में संशोधन की मांग: न्यायपालिका की गरिमा और न्यायिक आलोचना के अधिकार के बीच संतुलन का सवाल | सात जजों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर सुर्खियों में आए थे जस्टिस कर्णन, अब 71 वर्ष की उम्र में निधन | संस्कारों की पाठशाला में सजी प्रतिभाओं की दुनिया, बाल मेले में बच्चों ने दिखाई सृजनशीलता | आस्था के सागर में उमड़ा जनसैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने मांगी परिवार की खुशहाली | यमुना के तट पर उमड़ा आस्था का महासागर, छठी मइया की भक्ति में सराबोर हुई दिल्ली | गोमती की बदहाली पर मुख्यमंत्री की चिंता, बोले– नदी की निर्मलता लौटाना सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी | गोमती के तट से विश्वपटल तक गूंजा छठ का महात्म्य, लखनऊ ने रचा लोकआस्था की भव्यता और दिव्यता का नया प्रतिमान | छठ महापर्व पर जितेंद्र प्रताप सिंह ने दीं शुभकामनाएं, बोले—मां षष्ठी की कृपा जिस जीवन पर हो जाए, वह धन्य हो जाता है | अवमानना कानून में संशोधन की मांग: न्यायपालिका की गरिमा और न्यायिक आलोचना के अधिकार के बीच संतुलन का सवाल | सात जजों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर सुर्खियों में आए थे जस्टिस कर्णन, अब 71 वर्ष की उम्र में निधन |
हाइलाइट न्यूज़
थाने में हुआ न‍िकाह, पुल‍िसकर्मी बने बाराती, घंटों चली जिरह • प्रशासन की लापरवाही से अवैध आरामशीन हो रहें हैं संचालित • एक वांछित तथा 03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार • मधुबन पुलिस के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई • मुख्यमंत्री ने जनपद कुशीनगर के रामकोला तथा सेवरही में विभिन्न विकास परियोजनाओ का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया • निजीकरण के विरोध में आज से 9 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, चेक क्लीयरेंस, फंड ट्रांसफर प्रभावित • पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में 34 वीं के वि सं (आंचलिक स्तरीय) युवा संसद का शुभारंभ • 15वें वर्ष में पहुंची याचिका पर हाईकोर्ट की सख्ती, राज्य को मिला आखिरी दो सप्ताह का वक्त • थाने में हुआ न‍िकाह, पुल‍िसकर्मी बने बाराती, घंटों चली जिरह • प्रशासन की लापरवाही से अवैध आरामशीन हो रहें हैं संचालित • एक वांछित तथा 03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार • मधुबन पुलिस के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई • मुख्यमंत्री ने जनपद कुशीनगर के रामकोला तथा सेवरही में विभिन्न विकास परियोजनाओ का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया • निजीकरण के विरोध में आज से 9 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, चेक क्लीयरेंस, फंड ट्रांसफर प्रभावित • पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में 34 वीं के वि सं (आंचलिक स्तरीय) युवा संसद का शुभारंभ • 15वें वर्ष में पहुंची याचिका पर हाईकोर्ट की सख्ती, राज्य को मिला आखिरी दो सप्ताह का वक्त •
ताज़ा खबर ब्रेकिंग हिन्दी

स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रकरण: विद्युत निगम पर अवमानना की तलवार, उपभोक्ता अधिकारों के हनन का गंभीर आरोप

D

Dainik India News

• 12799 views


दैनिक इडिया न्यूज़ , लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को लेकर उत्पन्न विवाद अब विधिक एवं प्रशासनिक संकट का रूप ग्रहण करता प्रतीत हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं देश की केंद्रीय ऊर्जा सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार एवं सदस्य संजय कुमार सिंह से भेंट कर एक औपचारिक अवमानना याचिका प्रस्तुत की। इस याचिका में पावर कॉरपोरेशन द्वारा केंद्र सरकार की संशोधित अधिसूचना एवं विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों की कथित अवहेलना किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

अवधेश कुमार वर्मा ने आरोपित किया कि प्रदेश में नवीन विद्युत कनेक्शनों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट प्रीपेड मोड में प्रदान किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता वर्ग में व्यापक असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने इसे जनहित एवं उपभोक्ता अधिकारों के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि इस व्यवस्था ने संपूर्ण प्रदेश में असंतोष की ज्वाला प्रज्वलित कर दी है।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती प्रावधानों में संशोधन करते हुए 1 अप्रैल से प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, किंतु इसके बावजूद पावर कॉरपोरेशन द्वारा पुरानी एवं अप्रासंगिक अधिसूचनाओं के आधार पर इसे यथावत लागू किया जा रहा है, जो विधि के शासन के सिद्धांतों के विपरीत है।

परिषद अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि निगम द्वारा लगभग 75 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को उनकी सहमति के बिना ही प्रीपेड प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है, जो न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) की मूल भावना के भी प्रतिकूल है।

उन्होंने आयोग को यह भी सूचित किया कि इस विवाद के परिणामस्वरूप प्रदेश के अनेक जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन एवं धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे स्थिति सामाजिक अशांति एवं संभावित कानून-व्यवस्था संकट की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है।

अवधेश कुमार वर्मा ने राज्य सरकार से मांग की है कि ऐसे लोकसेवकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जो राष्ट्रीय कानून एवं केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि विधि का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून की परिधि से बाहर संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता।

यह प्रकरण अब केवल प्रशासनिक विवाद न रहकर एक गंभीर विधिक और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है, जिस पर सभी संबंधित पक्षों की दृष्टि टिकी हुई है।

टिप्पणियाँ

अभी कोई टिप्पणी नहीं। पहले टिप्पणी करें!