अनुपूरक बजट: शहरी विकास और शिक्षा पर खास फोकस, ऊर्जा और गृह विभाग को भी मिला प्रावधान

दैनिक इंडिया न्यूज़ 30 जुलाई 2024 लखनऊ ।अनुपूरक बजट में शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने शहरी विकास के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें से 50 करोड़ रुपये अयोध्या, काशी, और मथुरा के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए खर्च किए जाएंगे। शेष 600 करोड़ रुपये अमृत योजना के तहत सीवरेज और पेयजल परियोजनाओं पर खर्च होंगे।

अयोध्या में श्रीराम मंदिर और काशी में श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार मथुरा में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इसलिए इन तीनों धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अटल मिशन रिजुविनेशन एवं ट्रांसफार्मेशन (अमृत) योजना के अंतर्गत नगर निगमों के लिए 250 करोड़ और नगर पालिका परिषद के लिए 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

माध्यमिक विद्यालयों के लिए 95 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा देने के लिए 95 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे 1044 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में इंफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) लैब और 284 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के माध्यम से छात्रों को रोबोटिक्स, सेंसर आधारित तकनीकी, थ्रीडी प्रिंटिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे तकनीकी रूप से दक्ष होकर रोजगार के लिए तैयार होंगे।

कौशल विकास मिशन के लिए 300 करोड़ रुपये

युवाओं के कौशल विकास के लिए अनुपूरक बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास मिशन के तहत 200 करोड़ रुपये और माध्यमिक विद्यालयों में प्रवीण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में कौशल विकास मिशन के तहत तीन लाख से ज्यादा बच्चों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है, जिसमें से दो लाख से ज्यादा को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 200 करोड़ रुपये मिलने से इस मिशन को और गति मिलेगी।

गृह विभाग के लिए 20.66 करोड़ रुपये

अनुपूरक बजट में गृह विभाग को वाहनों की खरीद, उनके अनुरक्षण और पेट्रोल व्यय के लिए 20.66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्रियान्वयन के लिए 75 जिलों में फॉरेंसिक वाहनों की खरीद के लिए 18.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विशेष महानुभावों की सुरक्षा के लिए 76 स्कार्पियो वाहन, एटीएस के लिए 52 वाहन, पीएसी की तीन महिला वाहिनियों के लिए 189 वाहन और भ्रष्टाचार निवारण संगठन के लिए 93 वाहन खरीदने के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक-एक लाख रुपये दिए गए हैं। वाहनों के अनुरक्षण और पेट्रोल के लिए 1.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान

विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसे किसानों और कमजोर वर्गों को दी जाने वाली राहत में खर्च किया जाएगा। रिहंद और ओबरा बांध सुधार परियोजना के लिए 4.2 करोड़, आरडीएसएस योजना के तहत 500 करोड़, राजस्व अनुदान के तहत 983.92 करोड़ और टैरिफ सब्सिडी के तहत 511.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस बजट प्रावधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है।

अनुपूरक बजट का महत्व

अनुपूरक बजट ऐसा वित्तीय दस्तावेज है, जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस स्थिति में पेश करती है, जब उसे पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। यह बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है, जिनको अनुमानित बजट में शामिल नहीं किया गया था, या जो नई परिस्थितियों के कारण जरूरी हो गए हों।

राष्ट्रीय सनातन महासंघ की प्रतिक्रिया

अनुपूरक बजट के समापन पर राष्ट्रीय सनातन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मध्य प्रदेश भाजपा संगठन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, और उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लव जिहाद पर कठोर कानून बनाने की दिशा में प्रयास और बजट में किए गए प्रावधानों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।