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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यो, लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद, पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना तथा आई.जी.आर.एस. के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न

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Dainik India News

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समस्त उप जिलाधिकारियों को वसूली कार्यों में तेजी लाने के दिये कड़े निर्देश

 दैनिक इंडिया न्यूज़-धनञ्जय पाण्डेय

मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना, राजस्व कार्यो, लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद, पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना तथा आई.जी.आर.एस. के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जनपद में स्वामित्व योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने तहसील घोसी एवं मोहम्मदाबाद गोहना में धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित उप जिला अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपद के 10 बड़े बकायेदारों से वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम से संबंधित वसूली एवं माननीय न्यायालय द्वारा जारी वसूली में धीमी प्रगति पर सभी उप जिला अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देने के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित बकायेदारों के बैंक खातों की डिटेल लेते हुए खातों को कुर्क करने तथा उनकी अचल संपत्तियों की नीलामी कर वसूली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान चलाते हुए उनके चल एवं अचल संपत्ति के नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वसूली कार्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनो की सूची भी तहसील वार तैयार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समीक्षा के दौरान उपनिदेशक कृषि ने बताया कि ओपन सोर्स डाटा के सत्यापन में तहसील स्तर पर अभी भी 131 मामले लंबित हैं, जिसको शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के भूलेख सत्यापन का फीडिंग कार्य भी उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद की समीक्षा के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि दिनांक 23 जुलाई तक कुल 9 प्रकरण लंबित थे, जिनमें एक प्रकरण में शपथ पत्र तैयार कर दाखिल किया जाना है। 3 प्रकरण में इंस्ट्रक्शन फाइल करना है। शेष 5 प्रकरणों में माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो रहा है। आई.जी.आर.एस. के तहत शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान कोई भी डिफाल्टर केस नहीं मिला।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जितने भी लंबित प्रकरण प्रकरण हैं, उनमें यथाशीघ्र कार्रवाई करने तथा वसूली कार्यों में और तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए संबंधित अधिकारियों को दिए।
इस दौरान अपर जिला अधिकारी भानु प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट डी0पी0 सिंह, उपनिदेशक कृषि एस0पी0 श्रीवास्तव,समस्त उप जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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