आय प्रमाण पत्र समय से जारी न करने पर सभी तहसीलदारों के वेतन रोकने के दिए निर्देश
धनञ्जय पाण्डेय
दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ।कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों में चलाई जा रही विकास कार्यों की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान ए.ई.लघु सिंचाई ने बताया कि 6 माह के लिए कुल 1900 उथले बोरिंग का लक्ष्य शासन से प्राप्त है, जिसे 30 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की स्थिति की जानकारी लेते हुए पंप हाउस लगाने की प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। विद्युत बिल बकाया की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ऐसे सभी विभागों को, जिनके पास बजट है, तत्काल बिल भुगतान करने एवं बजट नहीं होने पर अपने मुख्यालयों को डिमांड भेजने के निर्देश दिए। साथ ही जिन विभागों के पास जितने बजट की उपलब्धता है, उसका पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना, किसान सम्मान निधि योजना एवं फसल बीमा योजना के बारे में उप कृषि निदेशक से विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप हेतु चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सत्यापन कार्य अभी बाकी है, जिसे जिलाधिकारी ने यथा शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कृषकों के सत्यापन कार्य को किसानों के बैंक अकाउंट से डिटेल निकलवा कर सत्यापन कार्य में तेजी लाने को कहा। फसल बीमा योजना की चर्चा के दौरान रबी फसल के लिए एक भी दावा नहीं आने पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को बीमा कंपनी से संपर्क कर अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही फसल बीमा योजना का किसानों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कर इस योजना को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने को कहा। गौशालाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में बन रहे नए 27 अस्थाई गौशालाओं में से पांच पूर्ण रूप से संचालित हैं एवं पांच पूरी तरह संचालन के लिए तैयार हैं। जिलाधिकारी ने पूर्ण हो चुके अस्थाई गौशालाओं में निराश्रित गोवंश को तत्काल रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ब्लॉकों में ब्लॉक समितियों की नियमित बैठक ना होने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए 15 दिनों में व्यवस्था में सुधार न होने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण, छिड़काव कार्य एवं पशुओं में ईयर टैगिंग की स्थिति की भी जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संविदा के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी लेते हुए संविदा कर्मियों की भर्ती कर चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जनपद में गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने इसकी प्रतिदिन समीक्षा करने एवं नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समस्त सरकारी अस्पतालों में गोल्डन कार्ड धारकों द्वारा इलाज करवाने पर गोल्डन कार्ड के माध्यम से ही इलाज करने के निर्देश दिए, जिससे गोल्डन कार्ड से उपचारितो की संख्या में वृद्धि हो सके। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में बच्चों के चिन्हीकरण की स्थिति खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने इस कार्य में लगी टीमों को सक्रियता से कार्य करते हुए ठीक ढंग से चिन्हीकरण के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने दवाओं की उपलब्धता, एंबुलेंस सेवा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वित्तीय प्रगति, मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि के बारे में विस्तृत समीक्षा की। पंचायती राज विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यो की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालय, हैंडपंप मरम्मत, रिबोर, पंचायत भवन निर्माण एवं कायाकल्प के तहत कराए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए कायाकल्प के तहत कराए जाने वाले कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान डी.सी.मनरेगा ने बताया कि अमृत सरोवर योजना के तहत 74 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 31 सरोवरो का कार्य पूर्ण हो चुका है। मजदूरों के आधार फीडिंग का कार्य 95% पूर्ण हो चुका है। विकासखंड मोहम्मदाबाद गोहना के 83 में से 42 गांव में मनरेगा के तहत वर्तमान में कोई भी कार्य न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने इसमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित खंड विकास अधिकारी को दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक को दिए। पाइप लाइन परियोजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने इसकी जांच के लिए एक जांच टीम बनाने के निर्देश दिए,जिसमें एक जनपद स्तरीय अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ एवं एक प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो, जो प्रतिमाह अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करें। आय प्रमाण पत्र समय से जारी करने की समीक्षा के दौरान सभी तहसीलों में खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सरकारी योजनाओं हेतु 100 करोड़ के ऋण वितरण का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश एल0डी0एम0 को दिए।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्कूलों में आधार नामांकन की स्थिति, जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के चिन्हीकरण एवं ध्वस्तीकरण की स्थिति, कौशल विकास योजना, खाद्य सुरक्षा, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आदि की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों को मासिक लक्ष्य निर्धारण कर कार्य करने के निर्देश दिए।साथ ही सभी विकास कार्यक्रमों में और अधिक प्रयास कर जनपद को प्रदेश की रैंकिंग में टॉप-10 में शामिल कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा, जिला वानिकी अधिकारी के अलावा समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
