निर्धारित बिंदुओं की संपूर्ण तैयारी कर जनपद स्तरीय अधिकारियों को स्वयं बैठक में उपस्थित होने के निर्देश
दैनिक इंडिया न्यूज मऊ, उत्तर प्रदेश। 17 जुलाई 2024जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जून माह तक फीड की गई प्रगति रिपोर्ट की मासिक समीक्षा बैठक कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों, जैसे अतिरिक्त ऊर्जा, कृषि, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दुग्ध विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, पशुधन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, युवा कल्याण, लोक निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं सेवायोजन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, समाज कल्याण, सहकारिता, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा लोक शिकायत आदि की समीक्षा की गई।
अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान समय सीमा के अंदर शिकायतों का निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि विद्युत से संबंधित मामलों का निस्तारण समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें। कृषि विभाग की समीक्षा में 112 लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें और किसी शिकायत के लंबित रहने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला समूह के गठन की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने मोहम्मदाबाद गोहना की प्रगति की प्रशंसा की। बीसी सखी के प्रशिक्षण और भुगतान समयानुसार करने के निर्देश डीसी मनरेगा को दिए गए। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की समीक्षा में कार्यों में भुगतान की कमियों पर जिलाधिकारी ने समय सीमा और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सड़क निर्माण और भुगतान सहित अन्य कार्यों की जांच जनपद स्तरीय टीम से कराने के निर्देश दिए।
दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा में दुग्ध संघ का गठन करने और उनकी बैठक कराने के निर्देश दिए गए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समय सीमा के अंदर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना में लक्ष्य पूरा न होने पर अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिए गए कि निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य पूरा करें।
पंचायती राज विभाग की समीक्षा में 15वें और 5वें वित्त आयोग से संबंधित निर्माण कार्य और भुगतान की जानकारी ली गई, जिसमें कमियों पर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को सुधार करने के निर्देश दिए गए। जिला बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बेसिक शिक्षा के बच्चों और कान्वेंट स्कूल के बच्चों के बीच कंपटीशन कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम का गठन कर विद्यालयों का भ्रमण करने और शिक्षा की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
पशुपालन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मत्स्य विभाग, और पोषण मिशन योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभागीय लक्ष्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। ओडी ओपी योजना में लक्ष्य पूरा न होने पर जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग को जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को समय पर टेंडर संबंधित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि गरीब परिवार की बेटियों का विवाह समय सीमा के अंदर कराया जा सके।
बैठक में उपस्थित सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बैठक में निर्धारित बिंदुओं की संपूर्ण तैयारी कर स्वयं उपस्थित हों, अन्यथा संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रदेश में जनपद का रैंक 65 होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और तहसील और ब्लॉक स्तर पर लंबित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, परियोजना निदेशक रामबाबू त्रिपाठी, डीसी मनरेगा उपेंद्र पाठक, जिला अर्थ संख्या अधिकारी सुशील कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
