ब्यूरो डीडी इंडिया न्यूज
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण का कार्य सुचारू बनाकर रखा जाए। आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ पात्र छात्र-छात्राओं को बिना भेदभाव के टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएं। स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, डाटा सेंटर नीति में सभी पक्षों से संवाद कर नई नीति तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के सभी 3.6 करोड़ राशनकार्ड का विवरण और माध्यमिक शिक्षा के अंकपत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार के बहुउपयोगी उमंग एप पर भूलेख सेवा, रोजगार आवेदन, कुशल श्रमिक पंजीकरण, परिवार रजिस्टर आदि को एकीकृत किया जाना चाहिए। सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024 तक इण्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।