दैनिक इंडिया न्यूज़ लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में लंबे समय से विवादों के केंद्र में रहे प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह की आखिरकार विदाई हो गई। उनके स्थान पर वित्त नियंत्रक, विधान परिषद को प्रमुख सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। लंबे समय से इस प्रकरण को लगातार उठाकर नियुक्ति की वैधानिकता और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रहे दैनिक इंडिया न्यूज़ की खबरों के बाद हुई इस कार्रवाई को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
दरअसल, विधान परिषद सचिवालय में डॉ. राजेश सिंह की नियुक्ति और उनके पद पर बने रहने को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे थे। दैनिक इंडिया न्यूज़ ने इस पूरे प्रकरण को केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति का मामला मानकर नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इससे जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और जवाबदेही के प्रश्नों को निरंतर प्रमुखता से उठाया। समय-समय पर प्रकाशित खबरों के माध्यम से संबंधित जिम्मेदार संस्थाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता रहा।
लंबे इंतजार के बाद अब प्रमुख सचिव का कार्यभार वित्त नियंत्रक को सौंपे जाने की कार्रवाई सामने आई है। यह घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करता है कि सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियों और पदों पर बने रहने के मामलों में नियमों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कितना आवश्यक है। दैनिक इंडिया न्यूज़ ने जिस प्रकरण को लगातार जीवित रखा, उसमें अब प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है।