डॉ. ए.पी. सिंह ने उठाए संवैधानिक अधिकारों के सवाल, हरिंद्र कुमार सिंह ने दिल्ली पहुंचकर जताया समर्थन; 28 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
दैनिक इंडिया न्यूज़,नई दिल्ली। यूजीसी के विवादित नियमों को लेकर छिड़ी कानूनी और सामाजिक लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। 29 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियमों पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से विशेष समिति गठित कर पुनर्समीक्षा की मंशा जताई गई है। पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव ने पूरे मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है।
इस संघर्ष को संवैधानिक अधिकारों से जोड़ते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.पी. सिंह ने कहा कि यूजीसी के नए नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 18, 19 और 21 की कसौटी पर सवालों के घेरे में हैं। उनका कहना है कि किसी भी व्यवस्था में भेदभाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और कानून का संरक्षण प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि विवादित नियम यूजीसी की वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। हालांकि, नियमों की औपचारिक वापसी या संशोधन पर अंतिम स्थिति अभी स्पष्ट होनी बाकी है। फिलहाल 2012 के नियम प्रभावी हैं।
इस पूरे संघर्ष में दैनिक इंडिया न्यूज़ की भूमिका भी सक्रिय रही है। यूजीसी के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों की लंबी लड़ाई के दौरान समाचार पत्र की टीम उनके साथ खड़ी रही और जनहित से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाती रही। इसी क्रम में दैनिक इंडिया न्यूज़ के प्रधान संपादक हरिंद्र कुमार सिंह ने दिल्ली पहुंचकर डॉ. ए.पी. सिंह से मुलाकात की और संघर्ष में उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।
मुलाकात के दौरान यूजीसी विवाद के साथ कई सामाजिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। डॉ. ए.पी. सिंह ने हरिंद्र कुमार सिंह को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। दोनों ने एक-दूसरे के प्रयासों की सराहना करते हुए अन्याय और जनसमस्याओं के विरुद्ध आवाज बुलंद रखने का संकल्प दोहराया। हरिंद्र कुमार सिंह ने कहा कि डॉ. ए.पी. सिंह ने जिस बेबाकी से संवैधानिक सवालों और पीड़ितों की आवाज को अदालत तक पहुंचाया है, वह सराहनीय है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना पत्रकारिता और न्याय व्यवस्था—दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
डॉ. ए.पी. सिंह ने यूजीसी विवाद से आगे बढ़ते हुए सवर्ण आयोग के गठन, आर्थिक आधार पर आरक्षण, एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग पर प्रभावी रोक, इतिहास के विकृतिकरण को रोकने और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने जैसी मांगें भी उठाईं। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय के नाम पर किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अब निगाहें 28 नवंबर को प्रस्तावित अगली सुनवाई पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ यूजीसी के नियमों का नहीं, बल्कि समानता, संवैधानिक अधिकारों और न्याय की उस कसौटी का है, जिस पर देश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों को परखा जा रहा है। क्या केंद्र सरकार विवादित नियमों में बदलाव करेगी या उन्हें वापस लेने की दिशा में कदम बढ़ाएगी—इसका जवाब अगली सुनवाई के बाद ही साफ होगा।