ब्रेकिंग न्यूज़
यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से केंद्र बैकफुट पर! पुनर्समीक्षा की तैयारी के बीच न्याय की लड़ाई तेज | यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा! सरकार की पुनर्समीक्षा की तैयारी, कुंवर हरिवंश सिंह का दो टूक ऐलान—वापस लेने तक जारी रहेगी लड़ाई | हाईकोर्ट के बाद अब ‘ऊपर’ तक पहुंचा प्रदीप दुबे का मामला! कुर्सी बचाने वालों पर भी कस सकता है शिकंजा? | लंबे विवाद के बाद डॉ. राजेश सिंह की प्रमुख सचिव पद से विदाई, वित्त नियंत्रक को मिला कार्यभार | संस्कारों की पाठशाला में सजी प्रतिभाओं की दुनिया, बाल मेले में बच्चों ने दिखाई सृजनशीलता | आस्था के सागर में उमड़ा जनसैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने मांगी परिवार की खुशहाली | यमुना के तट पर उमड़ा आस्था का महासागर, छठी मइया की भक्ति में सराबोर हुई दिल्ली | गोमती की बदहाली पर मुख्यमंत्री की चिंता, बोले– नदी की निर्मलता लौटाना सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी | यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से केंद्र बैकफुट पर! पुनर्समीक्षा की तैयारी के बीच न्याय की लड़ाई तेज | यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा! सरकार की पुनर्समीक्षा की तैयारी, कुंवर हरिवंश सिंह का दो टूक ऐलान—वापस लेने तक जारी रहेगी लड़ाई | हाईकोर्ट के बाद अब ‘ऊपर’ तक पहुंचा प्रदीप दुबे का मामला! कुर्सी बचाने वालों पर भी कस सकता है शिकंजा? | लंबे विवाद के बाद डॉ. राजेश सिंह की प्रमुख सचिव पद से विदाई, वित्त नियंत्रक को मिला कार्यभार | संस्कारों की पाठशाला में सजी प्रतिभाओं की दुनिया, बाल मेले में बच्चों ने दिखाई सृजनशीलता | आस्था के सागर में उमड़ा जनसैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने मांगी परिवार की खुशहाली | यमुना के तट पर उमड़ा आस्था का महासागर, छठी मइया की भक्ति में सराबोर हुई दिल्ली | गोमती की बदहाली पर मुख्यमंत्री की चिंता, बोले– नदी की निर्मलता लौटाना सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी |
हाइलाइट न्यूज़
किसानों के लिए संजीवनी बनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना • मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी बने महेन्द्र सिंह, संगठन में विश्वास और समर्पण का सम्मान - जितेन्द्र प्रताप सिंह • संस्कृत सप्ताह को राष्ट्रव्यापी जन-जागरण का महाअभियान बनाने की रणनीति तैयार • ट्राई की तत्परता से उपभोक्ता को राहत, वोडाफोन आइडिया की लापरवाहियों का खुलासा • G20 : विदेशी मेहमानों ने किया सारनाथ का दौरा, भव्य स्वागत के बीच की धमेक स्तूप की परिक्रमा • जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, विभागों को दिए सतर्कता के निर्देश • राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ‘मेरा युवा भारत’ के तत्वावधान में जागरूकता पदयात्रा • संकटकाल में भी पत्रकारों ने न छोड़ा कर्मपथ : सीएम योगी • किसानों के लिए संजीवनी बनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना • मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी बने महेन्द्र सिंह, संगठन में विश्वास और समर्पण का सम्मान - जितेन्द्र प्रताप सिंह • संस्कृत सप्ताह को राष्ट्रव्यापी जन-जागरण का महाअभियान बनाने की रणनीति तैयार • ट्राई की तत्परता से उपभोक्ता को राहत, वोडाफोन आइडिया की लापरवाहियों का खुलासा • G20 : विदेशी मेहमानों ने किया सारनाथ का दौरा, भव्य स्वागत के बीच की धमेक स्तूप की परिक्रमा • जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, विभागों को दिए सतर्कता के निर्देश • राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ‘मेरा युवा भारत’ के तत्वावधान में जागरूकता पदयात्रा • संकटकाल में भी पत्रकारों ने न छोड़ा कर्मपथ : सीएम योगी •
राष्ट्रीय ब्रेकिंग हिन्दी

यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से केंद्र बैकफुट पर! पुनर्समीक्षा की तैयारी के बीच न्याय की लड़ाई तेज

D

Dainik India News

• 2550 views
यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से केंद्र बैकफुट पर! पुनर्समीक्षा की तैयारी के बीच न्याय की लड़ाई तेज

डॉ. ए.पी. सिंह ने उठाए संवैधानिक अधिकारों के सवाल, हरिंद्र कुमार सिंह ने दिल्ली पहुंचकर जताया समर्थन; 28 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

दैनिक इंडिया न्यूज़,नई दिल्ली। यूजीसी के विवादित नियमों को लेकर छिड़ी कानूनी और सामाजिक लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। 29 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियमों पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से विशेष समिति गठित कर पुनर्समीक्षा की मंशा जताई गई है। पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव ने पूरे मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है।

इस संघर्ष को संवैधानिक अधिकारों से जोड़ते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.पी. सिंह ने कहा कि यूजीसी के नए नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 18, 19 और 21 की कसौटी पर सवालों के घेरे में हैं। उनका कहना है कि किसी भी व्यवस्था में भेदभाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और कानून का संरक्षण प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि विवादित नियम यूजीसी की वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। हालांकि, नियमों की औपचारिक वापसी या संशोधन पर अंतिम स्थिति अभी स्पष्ट होनी बाकी है। फिलहाल 2012 के नियम प्रभावी हैं।

इस पूरे संघर्ष में दैनिक इंडिया न्यूज़ की भूमिका भी सक्रिय रही है। यूजीसी के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों की लंबी लड़ाई के दौरान समाचार पत्र की टीम उनके साथ खड़ी रही और जनहित से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाती रही। इसी क्रम में दैनिक इंडिया न्यूज़ के प्रधान संपादक हरिंद्र कुमार सिंह ने दिल्ली पहुंचकर डॉ. ए.पी. सिंह से मुलाकात की और संघर्ष में उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया।

मुलाकात के दौरान यूजीसी विवाद के साथ कई सामाजिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। डॉ. ए.पी. सिंह ने हरिंद्र कुमार सिंह को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। दोनों ने एक-दूसरे के प्रयासों की सराहना करते हुए अन्याय और जनसमस्याओं के विरुद्ध आवाज बुलंद रखने का संकल्प दोहराया। हरिंद्र कुमार सिंह ने कहा कि डॉ. ए.पी. सिंह ने जिस बेबाकी से संवैधानिक सवालों और पीड़ितों की आवाज को अदालत तक पहुंचाया है, वह सराहनीय है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना पत्रकारिता और न्याय व्यवस्था—दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

डॉ. ए.पी. सिंह ने यूजीसी विवाद से आगे बढ़ते हुए सवर्ण आयोग के गठन, आर्थिक आधार पर आरक्षण, एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग पर प्रभावी रोक, इतिहास के विकृतिकरण को रोकने और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने जैसी मांगें भी उठाईं। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय के नाम पर किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अब निगाहें 28 नवंबर को प्रस्तावित अगली सुनवाई पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ यूजीसी के नियमों का नहीं, बल्कि समानता, संवैधानिक अधिकारों और न्याय की उस कसौटी का है, जिस पर देश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों को परखा जा रहा है। क्या केंद्र सरकार विवादित नियमों में बदलाव करेगी या उन्हें वापस लेने की दिशा में कदम बढ़ाएगी—इसका जवाब अगली सुनवाई के बाद ही साफ होगा।

टिप्पणियाँ

अभी कोई टिप्पणी नहीं। पहले टिप्पणी करें!