तहसील स्तर पर राजस्व वसूली कम होने पर जताई कड़ी नाराजगी, वसूली कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश
वाचस्पति त्रिपाठी / दैनिक इण्डिया न्यूज
मऊ । जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में कर करेत्तर राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कैंप कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कर प्राप्तियो पर विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान व्यापार कर,स्टांप शुल्क,परिवहन, खनन आदि में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्राप्तियो पर जिलाधिकारी ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग द्वारा गत माह निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 98% प्राप्ति हुई। तहसील वार वाहन कर, विद्युत कर, बैंक देय आदि की वसूली बहुत ही कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। अमीन वार आरसी वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी समस्त उप जिलाधिकारियों को अमीनवार आर सी का रिकॉर्ड एवं जमा पर्ची का रिकार्ड अपडेट रखने के निर्देश दिए। गत माह 10 बड़े बकायेदारों से वसूली की समीक्षा के दौरान समस्त तहसीलों में कम वसूली पर जिलाधिकारी ने बकायेदारों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। विभागीय कार्यवाहियो में जांच आख्या के उपरांत भी कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत तत्काल कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिससे गलत कार्य करने वाले कर्मचारियों में एक कड़ा संदेश जाए। जनपद स्तर पर आय प्रमाण पत्र जारी करने में 56% मामले निर्धारित समय सीमा के उपरांत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए समस्त प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर ही जारी करने को कहा। साथ ही इसकी नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पट्टा आवंटन के उपरांत लाभार्थियों का उस पर कब्जा सुनिश्चित करने को भी कहा। साथ ही अंश निर्धारण, वरासत अभियान सहित अन्य सभी मामलों में लंबित आवेदन पत्रों को समय से निस्तारित करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जनपद में गेहूं खरीद में पर्याप्त वृद्धि ना होने पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को लेखपाल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से समन्वय स्थापित कर गेहूं खरीद में वृद्धि करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे वेंडर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं हेतु प्राथमिकता के आधार पर सरकारी जमीनों का चिन्हीकरण कर उन्हें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नए माफियाओं को चिन्हित करने, सफाई अभियान, नियम विरुद्ध बज रहे लाउडस्पीकर, अवैध खनन आदि के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आइजीआरएस एवम् मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण करने एवं शिकायतकर्ता से बात कर उसे कृत कार्यवाही से संतुष्ट करने के भी निर्देश दिए। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जिलाधिकारी द्वारा दी गई। इस दौरान उन्होंने कोर्ट केस/ अवमानना वाद, आडिट आपत्तियों, कृषक दुर्घटना, अंश निर्धारण आदि की भी विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी श्री भानु प्रताप सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट श्री नीतीश कुमार सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी श्री जे जे प्रसाद सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
