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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

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Dainik India News

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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

अमृत सरोवर एवं नए अस्थाई गौशालाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

धनञ्जय पाण्डेय

दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों में चलाई जा रही विकास कार्यों की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान अनुदान की धनराशि शत-प्रतिशत अभी तक लाभार्थियों के खाते में ना पहुंचने पर जिलाधिकारी ने इस संबंध में सहायक अभियंता लघु सिंचाई को अपने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने शत-प्रतिशत नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता सिंचाई के खिलाफ विभाग को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान बिजली बिल का पुलिस विभाग पर सर्वाधिक बकाया होने पर उन्होंने शीघ्र विभाग से बजट की मांग कर भुगतान करने को कहा, साथ ही निर्देश दिए कि जिन विभागों पर बिजली बिल बकाया है, बजट होने पर बिजली के बिल का भुगतान अवश्य करा दें। पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जनपद में कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों की जानकारी लेने के दौरान अधिशासी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी.ने बताया कि कुल 13 कार्यों में से एक कार्य पूर्ण हो चुका है, 9 पर कार्य शुरू हो गए हैं एवं 2 का अनुबंध नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि डिमांड के सापेक्ष कम आवंटन के कारण सड़कों के निर्माण कार्य समय से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता पी0डब्ल्यू0डी0 (निर्माण खंड) को 3 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने पर एक सड़क का अनुबंध पत्र अभी तक नहीं हो पाने के कारण चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना, किसान सम्मान निधि योजना एवं फसल बीमा योजना के बारे में उप निदेशक कृषि से विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उप निदेशक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष 200 प्रतिशत लोगों ने बुकिंग कराई थी, जिनमें से लक्ष्य के सापेक्ष बोरिंग का सत्यापन हो चुका है, अगले 10 दिनों में सोलर पंप योजना से संबंधित सामानों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। गौशालाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्ण हो चुके अस्थाई गौशालाओं में निराश्रित गोवंश को तत्काल रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से भूसे की खरीद, पशुओं का टीकाकरण एवं वृहद गौशाला के संबंध में भी जानकारी लेते हुए निर्धारित लक्ष्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने नगर पंचायत क्षेत्रों में कैटल कैचर की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए, जहां पर पैसा आया है, वहां इसे तत्काल खरीदने के निर्देश दिए। पंचायती राज विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालय, हैंडपंप मरम्मत, रिबोर, पंचायत भवनों के निर्माण एवं कायाकल्प के तहत कराए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए कायाकल्प के तहत कराए जाने वाले कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। जनपद में गोल्डन कार्ड बनने की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही विभाग में संविदा पर रखे जाने वाले कर्मियों की भर्ती कर चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की स्थिति जनपद में खराब होने पर जिलाधिकारी ने पिछले 3 माह के दौरान गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की रिपोर्ट भी देने को कहा। उन्होंने फर्जी एंबुलेंस सेवा की शिकायतें आने पर इसकी जांच कराने के भी निर्देश दिए। अमृत योजना के तहत निर्मित होने वाले अमृत सरोवरो को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने डी.सी. मनरेगा को दिए। अमृत योजना के तहत ही जनपद में पेयजल एवं पार्क निर्माण संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी जिलाधिकारी ने ली। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान श्रमिकों के पंजीकरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों का अभियान चलाकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में कार्यरत कार्यदाई संस्थाओं द्वारा उपकर जमा की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, एन0आर0एल0एम0, मनरेगा, ग्राम सड़क, खाद्य सुरक्षा, मत्स्य विभाग, खादी ग्राम उद्योग, वनीकरण आदि की भी विस्तृत समीक्षा की।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा, अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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