अपर जिलाधिकारी को वसूली कार्यों में तेजी लाने के दिये निर्देश
देवी दयाल सिंह
दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ :जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना, राजस्व कार्यों लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद, पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना तथा आई.जी.आर.एस. के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
जनपद में स्वामित्व योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने तहसील सदर एवं मधुबन में धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपद के 10 बड़े बकायेदारों से पूरे सप्ताह के दौरान ₹3 लाख से भी कम वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम से संबंधित वसूली एवं माननीय न्यायालय द्वारा जारी वसूली में धीमी प्रगति पर कड़ी चेतावनी देने के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान चलाते हुए उनके चल एवं अचल संपत्ति के नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वसूली कार्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनो के खिलाफ अब तक की गई कार्यवाईयों के बारे में भी जानकारी लेने के साथ ही कड़ी कार्रवाई करने को कहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समीक्षा के दौरान उपनिदेशक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के भूलेख सत्यापन का फीडिंग कार्य तहसील घोसी एवम् मधुबन में शुरू हो चुका है । जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों में इस कार्य को शुरू कर यथा शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
लंबित कोर्ट केस एवं अवमानना वाद की समीक्षा के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि दिनांक 30 जुलाई तक कुल 15 प्रकरण लंबित थे, जिनमें 4 प्रकरण में शपथ पत्र तैयार कर दाखिल किया जाना है। 5 प्रकरण में इंस्ट्रक्शन फाइल करना है। शेष 6 प्रकरणों में माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो रहा है। आई.जी.आर.एस. के तहत शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान कोई भी डिफाल्टर केस नहीं मिला।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जितने भी लंबित प्रकरण हैं, उनमें यथाशीघ्र कार्रवाई करने तथा वसूली कार्यों में और तेजी लाने के कड़े निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इस दौरान अपर जिला अधिकारी श्री भानु प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट डी0पी0 सिंह, उपनिदेशक कृषि एस0पी0 श्रीवास्तव, ई डिस्ट्रिक्ट
