हरिंद्र सिंह/डीडी इंडिया
उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. नवनीत सहगल ने कहा कि पूरे प्रदेश में कैम्प लगाकर ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण कराया जाय।
श्री सहगल ने आज यहां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी (एस.एल.एम.सी.) की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कैम्प लगाकर ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण कराया जाय। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 2020-21 में पीएमईजीपी योजना के तहत मार्जिन मनी वितरण में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 127 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है।
इस वर्ष भी 150 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि बैठक में पीएमईजीपी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों को भी एस.एल.एम.सी. में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी का प्रकोप होने के बावजूद बैंकों द्वारा पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति में उत्तर प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इस योजना के अंतर्गत 9954 इकाइयों की स्थापना हुई और इनमें 32791.15 लाख रुपये के मार्जिन मनी का वितरण किया गया। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने राज्य के समस्त बैंक एवं एस.एल.एम.सी. को धन्यवाद भी दिया।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष 11069 इकाईयों को ऋण वितरण और इसके सापेक्ष 33435.00 लाख रुपये मार्जिन मनी देने का लक्ष्य है,लेकिन अभी तक लगभग 37 प्रतिशत मार्जिन मनी का वितरण ही हुआ है। बैंकों में छोटी-छोटी कमियों की वजह से लगभग 501 इकाइयों को 1538.70 लाख रुपये मार्जिन मनी का क्लेम लम्बित है। उन्होंने निर्देश दिए कि कमियों को तत्काल दूर कराकर मार्जिन मनी का वितरण सुनिश्चित किया जाय।