ब्रेकिंग न्यूज़
सीओपीडी के प्रति जागरूकता का संदेश लेकर सड़कों पर उतरे डॉ बी पी सिंह,जितेंद्र प्रताप सिंह, पदयात्रा के साथ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन | न्यायिक अनुभव की लंबी यात्रा के बाद विधान परिषद के शीर्ष प्रशासनिक दायित्व तक पहुंचे रामानन्द चन्द, जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया अभिनंदन | चिराग पासवान की राजनीति में अभी 'काटने-बांटने' का शोर नहीं, सामाजिक समरसता और विकास की बात! | कौन हैं रामानन्द चन्द, बने विधान परिषद के प्रमुख सचिव? | यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से केंद्र बैकफुट पर! पुनर्समीक्षा की तैयारी के बीच न्याय की लड़ाई तेज | यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा! सरकार की पुनर्समीक्षा की तैयारी, कुंवर हरिवंश सिंह का दो टूक ऐलान—वापस लेने तक जारी रहेगी लड़ाई | हाईकोर्ट के बाद अब ‘ऊपर’ तक पहुंचा प्रदीप दुबे का मामला! कुर्सी बचाने वालों पर भी कस सकता है शिकंजा? | लंबे विवाद के बाद डॉ. राजेश सिंह की प्रमुख सचिव पद से विदाई, वित्त नियंत्रक को मिला कार्यभार | सीओपीडी के प्रति जागरूकता का संदेश लेकर सड़कों पर उतरे डॉ बी पी सिंह,जितेंद्र प्रताप सिंह, पदयात्रा के साथ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन | न्यायिक अनुभव की लंबी यात्रा के बाद विधान परिषद के शीर्ष प्रशासनिक दायित्व तक पहुंचे रामानन्द चन्द, जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया अभिनंदन | चिराग पासवान की राजनीति में अभी 'काटने-बांटने' का शोर नहीं, सामाजिक समरसता और विकास की बात! | कौन हैं रामानन्द चन्द, बने विधान परिषद के प्रमुख सचिव? | यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से केंद्र बैकफुट पर! पुनर्समीक्षा की तैयारी के बीच न्याय की लड़ाई तेज | यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा! सरकार की पुनर्समीक्षा की तैयारी, कुंवर हरिवंश सिंह का दो टूक ऐलान—वापस लेने तक जारी रहेगी लड़ाई | हाईकोर्ट के बाद अब ‘ऊपर’ तक पहुंचा प्रदीप दुबे का मामला! कुर्सी बचाने वालों पर भी कस सकता है शिकंजा? | लंबे विवाद के बाद डॉ. राजेश सिंह की प्रमुख सचिव पद से विदाई, वित्त नियंत्रक को मिला कार्यभार |
हाइलाइट न्यूज़
उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने अटल स्वास्थ्य मेला-6 मे दिव्यांग जनों को बांटी ट्राई साइकिल, बैसाखी चश्मा और सहायक उपकरण • संस्कृतभारती न्यास की दो दिवसीय अखिल भारतीय गौष्ठी, बेंगलूर मे लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय- जितेन्द्र प्रताप सिंह • कारगिल के अमर शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र का शत-शत नमन, युवाओं ने लिया मातृभूमि की रक्षा का महाव्रत • श्री लालजी टण्डन लखनऊ की एक पहचान थे: मुख्यमंत्री • भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्षकी अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न • मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में लोक भवन पर डायनमिक फसाड लाइटिंग का किया लोकार्पण • गौवंशों को आवारा नही बेसहारा कहें : प्रो0 गुरू प्रसाद सिंह • विद्याज्ञान आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र  • उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने अटल स्वास्थ्य मेला-6 मे दिव्यांग जनों को बांटी ट्राई साइकिल, बैसाखी चश्मा और सहायक उपकरण • संस्कृतभारती न्यास की दो दिवसीय अखिल भारतीय गौष्ठी, बेंगलूर मे लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय- जितेन्द्र प्रताप सिंह • कारगिल के अमर शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र का शत-शत नमन, युवाओं ने लिया मातृभूमि की रक्षा का महाव्रत • श्री लालजी टण्डन लखनऊ की एक पहचान थे: मुख्यमंत्री • भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्षकी अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न • मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में लोक भवन पर डायनमिक फसाड लाइटिंग का किया लोकार्पण • गौवंशों को आवारा नही बेसहारा कहें : प्रो0 गुरू प्रसाद सिंह • विद्याज्ञान आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र  •
Uncategorized English

यूपी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर व रिकवरी को लेकर स्थिति की साफ

B

Bhargav Bhargav

• 8699 views

ब्यूरो डेस्क दैनिक इंडिया न्यूज

अपात्रों से राशन कार्ड रिकवरी कराने की खबर के बाद यूपी सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि उसने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

खाद्य एवं रसद आयुक्त सौसभ बाबू ने कहा है कि उनकी तरफ से अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराने या उनसे रिकवरी कराने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। राशन कार्ड का सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है।

गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता या अपात्रता के संबंध में सात अक्तूबर, 2014 को शासनादेश जारी कर मानक निर्धारित किए गए थे जिनमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनांतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन या गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है।

नियम के अनुसार, जिस व्यक्ति के नाम पर कम से कम 100 वर्गमीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है तो वह भी राशन कार्ड रखने के योग्य नहीं है।

एक नियम ये भी है कि जिस व्यक्ति के पास फोर-व्हीलर है, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर है तो ऐसा व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के घर में एयर कंडीशनर है तो वह व्यक्ति राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है।

नियम के अनुसार, परिवार की आय भी राशन कार्ड रखने को लेकर पात्रता तय करती है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति के परिवार की आय दो लाख रुपये वार्षिक और शहरों में तीन लाख रुपये वार्षिक है तो वह व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है।

जिस व्यक्ति के पास 5केवीए क्षमता का जनरेटर है या उसके घर में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है तो वह व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का अधिकारी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास पांच एकड़ से ज्यादा सिंचाई योग्य भूमि है तो वह व्यक्ति भी राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं है।

नहीं की जा सकती है वसूली

खाद्य आयुक्त के मुताबिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है। इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड जारी करता है। एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नए राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।

कैसे पैदा हो गई भ्रम की स्थिति

अहम सवाल यह है कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर को लेकर आखिर यह भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो गई। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने अपात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने और न करने की स्थिति में रिकवरी कराने के आदेश जारी कर दिए। जिलों में जगह-जगह मुनादी तक कराई गई। मीडिया और सोशल मीडिया में यह मुद्दा जोरों से उठा। इसका परिणाम यह रहा कि भ्रामक सूचनाओं के आधार पर लोग अपना राशन कार्ड निरस्त कराने के लिए आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर काटने लगे। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को जोरशोर से उठाने लगे। इसके बाद सरकार को इस बाबत स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा।

टिप्पणियाँ

अभी कोई टिप्पणी नहीं। पहले टिप्पणी करें!