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अवध बार चुनाव 2023 : नामांकन के लिए उमड़ी भीड़

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Dainik India News

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अवध बार चुनाव 2023 : नामांकन के लिए उमड़ी भीड़
https://youtube.com/watch?v=swLKnUJlHT4&feature=share

अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी आनंद मणि त्रिपाठी ने भी किया नामांकन

शुरुवाती साल 2023 के कड़ाके की ठंड में बार एसोसिएशन चुनाव की गरमाहट शुरू

दैनिक इंडिया न्यूज लखनऊ। उच्च न्यायलय की लखनऊ पीठ के अवध बार एसोसिएशन के अलग-अलग पदों पर इलेक्शन प्रोसेस की शुरुवात हो चुकी है। जहा सभी पदों में अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष। वहीं वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 18 व कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहें हैं।

इस साल अवध बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए आनंद मणि त्रिपाठी समेत 7 प्रत्याशीयों ने भी नामांकन किया है। दैनिक इंडिया न्यूज के सर्वे के मुताविक अधिवक्ताओं की राय माने तो ए एम त्रिपाठी को पचास प्रतिशत से ज्यादा मत स्वरूप आशीर्वाद पाने का आंकलन किया जा रहा है।

क्लीन बार और क्लीन कोर्ट परिसर पर अब होगा काम

आनंद मणि त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ताओं का मान-सम्मान और 'बार' की गरिमा/शान बढ़े और सामंजस्य बनाकर गरिमामयी तरीके से कार्य करना प्राथमिकता है। वरिष्ठों से परामर्श और सहयोग लेकर बार की गरिमा कायम रखने के साथ क्लीन बार और क्लीन कोर्ट परिसर पर काम होगा।

बार बेंच" में सामंजस्य हमारी प्राथमिकता के साथ ही "ऐडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट" बनाने की मांग शासन से की जाएगी

आनंद मणि त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता हित सर्वोपरि है और हमेशा ही रहेगी, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अवध बार की गरिमा कायम रखना, "बार बेंच" में सामंजस्य हमारी प्राथमिकता में होगा। त्रिपाठी ने कहा कि युवाओं को बार में सम्मान दिलाना प्राथमिकता होगी। जूनियर और सीनियर अधिवक्ताओं को समान न्याय तथा ऐडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की शासन से मांग की जाएगी।

दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता

त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण, दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता तथा हर सम्भव मदद की जाएगी, मुकदमों को सर्वोच्चता से सूचीबद्ध करने, तिथिनिर्धारण तथा रोटेशन पर विशेष महत्व दिया जायेगा।

त्रिपाठी ने कहा बार बेंच की गरिमा बरकरार रखना हमारी प्राथमिकता होगी तथा न्यायालय से उचित आदेश पारित करने का भी आग्रह किया जाएगा। जिससे लम्बित वादों का यथा शीघ्र निस्तारण हो सके। और वर्तमान समय में अधिवक्ताओं की जो भी समस्या होगी उसका भी पूर्णरुपेण समाधान किया जायेगा।

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