मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की

लखनऊ में अंसल ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

बायर्स के हितों की रक्षा सर्वोपरि, दोषियों पर होगी कठोरतम कार्रवाई

दैनिक इंडिया न्यूज़ ,लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लखनऊ में अंसल ग्रुप द्वारा होम बायर्स के साथ किए गए धोखाधड़ी के मामलों का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देते हुए कहा कि बायर्स के हितों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) और पीड़ित बायर्स की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए, ताकि न्यायालय में अंसल ग्रुप के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें और दोषियों को सजा दिलाने में आसानी हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंसल ग्रुप द्वारा की गई अनियमितताओं को सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और अन्य जिलों में भी यदि ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

एनसीएलटी के आदेश पर अपील की तैयारी

बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के निर्देश दिए।

आवास एवं शहरी नियोजन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लंबित आवासीय परियोजनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने और उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कानपुर, लखनऊ और आगरा मेट्रो के संचालन और निर्माणाधीन कॉरिडोर्स की समीक्षा की और परियोजनाओं की गति तेज करने को कहा।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में 100 नई टाउनशिप की स्थापना, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण तथा 100 होटलों और 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। अनियोजित शहरीकरण को रोकने और मलिन बस्तियों में उच्चस्तरीय सुविधाएं—जैसे पार्क और जिम—प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार हाईराइज बिल्डिंग्स के निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा।

मार्च 2025 तक लागू होंगी जीआईएस-बेस्ड महायोजनाएं

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकसित की जा रही जीआईएस-बेस्ड महायोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन्हें मार्च 2025 तक लागू किया जाए। उन्होंने आगरा इनर रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण कार्यों को स्थानीय किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए।

लखनऊ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर का कार्य तेज करने के निर्देश

शहरी विस्तार और नई शहर प्रोत्साहन योजना के तहत झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, चित्रकूट और आगरा में संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विकास प्राधिकरणों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, लखनऊ में निर्माणाधीन इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर की परियोजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

संपूर्ण शहरी विकास की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने बैठक के अंत में कहा कि प्रदेश में अनियंत्रित शहरीकरण की समस्या को समय रहते हल करने के लिए प्रभावी योजना बनाई जाए और विकास प्राधिकरण इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश में हर नागरिक को सुव्यवस्थित आवास और आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।