- नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के नए युग की शुरुआत: मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी के प्रयासों की सराहना की, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर जोर
- नितिन गडकरी की दृष्टि से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की योजनाओं की पुष्टि की
हरिंद्र सिंह दैनिक इंडिया न्यूज़ लखनऊ: 12 अगस्त, 2024,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मण्डप में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग की शुरुआत हुई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8,364 कि0मी0 से बढ़कर 12,733 कि0मी0 हो गई है, और उनकी संख्या 48 से बढ़कर 93 हो गई है। उन्होंने इस वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और बताया कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का औसत राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए 11,500 कि0मी0 अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की प्रक्रिया को थमने नहीं देने की बात कही और राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 में प्रयागराज महाकुम्भ के संदर्भ में परियोजनाओं, जिसमें प्रयागराज रिंग रोड भी शामिल है, को दिसम्बर 2024 तक पूरा करने का आग्रह किया। इससे महाकुम्भ के सुव्यवस्थित और सफल आयोजन में सहायता मिलेगी।
उन्होंने वाराणसी रिंग रोड (गंगा ब्रिज) को शीघ्र यातायात के लिए उपलब्ध कराने से आम जनता के आवागमन में सुगमता की बात की। ब्रज चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया और अयोध्या बाईपास के सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश के 10 नए राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 18 में से 13 मंडलों में रिंग रोड निर्माण की प्रक्रिया चल रही है या पूरी हो चुकी है। उन्होंने अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मीरजापुर और सहारनपुर में रिंग रोड निर्माण से यातायात सुगम होने की बात की। प्रदेश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव को उच्च स्तर पर रखने पर जोर दिया और केंद्र सरकार को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार विभागों की भूमि को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी और फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाएगी। यू.पी.पी.टी.सी.एल द्वारा लगाए जाने वाले शटडाउन शुल्क को प्रदेश सरकार द्वारा माफ किया जाएगा।
